आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा मैले तीनवटा राम्रा पक्ष देखेँ, चारवटा पक्षमा चाहिँ गर्नैपर्ने काम नगरिएको पाएँ।  

पहिलो राम्रो पक्ष मौद्रिक प्रक्षेपण र कर्जाको प्रक्षेपण यथार्थपरक बनाइयो। पहिलापहिला अर्थतन्त्र एकातिर, मौद्रिक प्रक्षेपण अर्कातिर भएर त्यसले असन्तुलन हुने गर्थ्यो। यसले निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय विस्तार अंकुशित हुन्छ। मुलुकमा वित्तीय स्रोत नभएको अवस्थामा महत्वाकांक्षी मौद्रिक र वित्तीय लक्ष्य तय गर्नुहुँदैनथ्यो, त्यो मौद्रिक नीतिले गरेन पनि।  

दोस्रो, मुलुकको आर्थिक स्थिति र वित्तीय स्थितिलाई हेरेर कार्यदिशा तय गरिएको छ। दिगो विकासका लागि मद्दत गर्नेछ। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, सीआरआर बढाएको छ। यसको अर्थ भनेको वित्तीय स्रोत छैन, कर्जाको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको हो। यसले पनि निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको अपेक्षालाई अंकुशित गर्छ। र वित्तीय प्रणालीको गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ। आयात नियन्त्रण गर्न तथा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन यसले योगदान गर्छ। 

तेस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा केही नियामकीय छुट दिएको थियो, जसले वित्तीय क्षेत्र खोक्रो बनेको थियो। वित्तीय मापदन्डहरू निलम्बनमा परेका थिए, त्यसले विकृति बढाएको थियो। उदाहरणका लागि एनपीए १ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै छ भनिएको छ, त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई खोक्रो बनाएको थियो। किनभने नियामकीय छुटका आधारमा एनपिए कम राख्दा नोक्सानी व्यवस्था थोरै राखे पुग्छ। नियामकीय मापदन्डहरूलाई मौद्रिक नीतिले पुनस्थापित गरेको छ। यो गर्दा वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। नियामकीय छुट नहटाएका भए त्यसले विसंगति बढ्थ्यो। मापदन्ड लागू गरेपछि त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउँछ। अब वित्तीय क्षेत्र उत्थानशील हुने भयो। 

राष्ट्र बैंकले पैसा छापेर पुनर्कर्जा दिइरहेको थियो। केही मान्छेले मात्रै त्यो सुविधा पाइरहेका थिए। त्यसले आयात बढाइरहेको थियो। एक सय रुपैयाँ खर्च हुँदा ७१ रुपैयाँ आयात हुन्थ्यो । यस किसिमका नियामकीय छुट हटाउन ढिलो भइसकेको थियो। त्यसमा अब सुधार भयो, राम्रो भयो। 

राष्ट्र बैंकले सुधार गर्नुपर्ने अन्य चारवटा पक्षहरू थिए, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत गरेन। 

त्यसमध्ये पहिलो विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता अनुपात फेर्नुपर्थ्यो, राष्ट्र बैंकले फेरेन। पोहोर, परार साल र त्यसभन्दा पनि लामो समयदेखि ७ महिनाको यायात धान्ने सञ्चिति राख्ने लक्ष्य तय भइरहेको छ। अहिले पनि त्यही राखियो। तर अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति परिवर्तन भइसकेको छ। वस्तु आयात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशछ छ। वस्तु र सेवा आयात ४१ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

यति ठूलो आयात गर्ने मुलुकमा ७ महिनाको सञ्चितिले पुग्दैन। आईएमएफले विकसित मुलुकका लागि तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने सञ्चिति भए पुग्छ भन्छ, नेपालजस्तो मुलुकका लागि ६ महिनाको भए पुग्छ भन्छ। तर, हाम्रो अवस्था अन्यको भन्दा फरक छ।

हाम्रो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हो। त्यसैले हाम्रो अनुभवले के भन्यो भने ७ महिनाको मात्रै सञ्चिति राख्दा तरलताको संकट आउँदो रहेछ, ब्याजदर वृद्धि हुँदो रहेछ। त्यसैले अनुभव, एसियाली वित्तीय संकट, भारत र चीनको अभ्यासका आधारमा सञ्चितिको तत्कालीन लक्ष्य ७ महिना र दीर्घकालीन लक्ष्य १० महिनाको भन्नुपर्थ्यो। 

त्यसो हुँदा दीर्घकालमा १० महिनाको सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको भए त्यो पूर्तिका लागि विलासिताका वस्तुको आयात कटौती गर्ने, मितव्ययीता अवलम्बन गर्ने, विदेश भ्रमण कटौती गर्ने गर्न सकिन्थ्यो। त्यसलाई कम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। भारतमा १२ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति छ, चीन, थाइल्यान्ड इन्डोनेसियाले त्यसै गरेका छन्। त्यसले त्यहाँ स्थायित्व छ। नेपालले पनि त्यो गरेको भए त्यसले उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्थ्यो। त्यसमा राष्ट्र बैंक चुकेको छ। 

दोस्रो, मर्जर र एक्वीजिसनका विषयमा पनि मौद्रिक नीति चुकेको छ, यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले पाठ नसिकेको देखिएको छ। १० वर्षयता नेपालले मर्जरको नीति लिएको छ। सरकारले त्यसका नाममा दिएको सहुलियतमा चार पाँच अर्ब राजस्व गुमाइसकेको छ। त्यसबाट नेपालले के लाभ पायो? तरलतामा सुधार आएको छ? ब्याजदरमा सुधार आएको छ? रोजगारीमा सुधार आएको छ? त्यो कुनैमा सुधार भएको छैन। 

बीबीए गर्नेहरूले नेपालको बैंकमा रोजगारी पाइरहेका थिए, बैंकको संख्या घटाएपछि रोजगारी गुम्यो, युवाहरूले कामका लागि विदेश जानुपर्ने भयो। मर्जर र एक्वीजिसनका नाममा नेपालमा उद्यमशीलताको नास गर्ने काम भयो। बैंक ठूला भए, ठूलो बैंक बनाएपछि सानो ऋण दिँदैन। त्यसैले सानो उद्यममा होइन, अन्तर्राष्टिय व्यापारमा ऋण दिन्छ, त्यसले व्यापार घाटा बढाउँछ। नेपालमा गलत मर्जर नीतिका कारण आयात धेरै भएको छ, व्यापार घाटा भएको छ। विकास बैंक ८८ वटै भइदिएको भए तिनले साना साना ऋण दिन्थे। त्यसले उत्पादन बढ्थ्यो। व्यापार घाटा कम हुन्थ्यो। तर, ठूला बैंकले उद्यमशीलतामा ऋण नदिने व्यापारमा मात्रै दिने भएर पनि व्यापार घाटा बढ्यो। यसबाट पाठ सिकेर नीतिगत सुधार हुनुपर्थ्यो, भएन। 

अब समान प्रकृतिका संस्थामात्रै मर्जर गर्ने भनेर थोरै पाठ सिकेको देखियो। साना संस्था नासिनु गलत भयो भन्ने महसुस गरेको देखियो। तर, विकास बैंक ८८ बाट १७ मा झरिसकेपछि त्यो भयो, त्यसको कुनै अर्थ छैन। प्रोफेसनलको हातबाट व्यापारीको हातमा बैंक गयो भने त्यसले एकाधिकार हुने भयो, त्यसले मुलुकमा हित गर्दैन। व्यापारीको हातमा बैंक गयो भने त्यसले मुलुकको वित्तीय क्षेत्र दाउमा राखिदिन्छ। एभरेष्ट, एसबीआई, स्टान्डर्ड चार्टर्ड प्रोफेसनलले चलाएका छन्, तिनले राम्रो गरेका छन्। तर, केही निजी क्षेत्रका ठूला बैंकले मुलुकमा विध्वंश मच्चाएका छन्। यसलाई सच्याउन आवश्यक थियो, त्यो भएन। 

तेस्रो, मर्जरका नाममा केही बैंकहरू भीमकाय बैंक बनेका छन्। यहाँ केही साना छन्, केही धेरै ठूला बनिसकेका छन्। २ सयदेखि ३ सय अर्ब निक्षेप भएका बैंक ४/५ वटा भइसके। तर, ठूला र साना सबै किसिमका बैंकहरूलाई नियमनकारी पुँजी समान १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। कोभिडका बेला ११ प्रतिशत थियो, अहिले काउन्टरसाइक्लिक क्यापिटल बफरलाई पुनःस्थापित गरेपछि त्यो पुनः समान रुपमा १३ प्रतिशत पुग्यो। अब ठूला ५ बैंकलाई क्यापिटल सरचार्जको व्यवस्था गर्नूपर्छ। उनीहरूका लागि नियमनकारी पुँजी (पुँजी पर्याप्तता अनुपात) १५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्थ्यो।

बासेलले ठूलो बैंकका लागि क्यापिटल सरचार्जको व्यवस्था गर्नू भन्छ। जति ठूलो भयो, ढल्ने जोखिम पनि त्यतिकै धेरै हुन्छ (टू बिग, टू फेल) भन्ने सिद्धान्त नै छ। त्यसैले ठूला केही बैंकलाई प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण (सिस्टेमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट) बैंकको अवधारणा ल्याउनुपर्थ्यो। यो बासेलको बृहत्तर विवेकशील नियम हो, त्यो अभ्यासमा ल्याउनुपर्थ्यो, ल्याएन। 

चौथो, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा नयाँ अभ्यास सुरु गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेन।

अहिले सीडी रेसियो बिन्दु (प्वाइन्ट)मा छ, ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। अब करिडोरको अभ्यास सुरु गर्नुपर्थ्यो। यो रेन्जमा हुनुपर्थ्यो‐ ब्याजदरमा करिडोर जस्तै।

भारतमा मुद्रास्फीतिको करिडोर छ। भारतमा मूल्यवृद्धिको लक्ष्य ४ प्लस‐माइनस टु छ। त्यो भनेको २ देखि ६ प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको हो। हामीले सीडी रेसियोमा पनि त्यस्तै करिडोरको अवधारणा लागु गर्नुपर्थ्यो। सीडी रेसियो ८५ देखि ९० भन्न सकिन्थ्यो। सीडी रेसियो ८५ बाट ८७ पुगेपछि बैंकहरू सचेत बन्थे, राष्ट्र बैंकले पनि तिमी माथि गयौ है भन्थ्यो। 

नेपालमा  संस्थागत निक्षेपको हिस्सा ५०‐५२ प्रतिशत छ। एउटा ठूलो संस्थागत निक्षेपकर्ताले एकैपटक ५ अर्ब निक्षेप निकाल्यो भने त्यसल त बैंकलाई समस्यामा पार्छ नि। हिजोको आजै सीडी रेसियो कहाँबाट कहाँ पुग्छ। त्यसो हुँदा रेञ्जमा सीडी रेसियो राखेको भए ८५ बाट ९० पुग्न समय लाग्छ नि। त्यसले बैंकलाई पनि त्यो कायम गर्न सजिलो हुन्छ। यस किसिमको नीतिगत लचकताका विषयमा पनि केन्द्रीय बैंकले काम सुरु गर्नुपर्थ्यो। नीतिगत लचकता मुखले भनेर हुँदैन, नीतिमै गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले त्यो मौका गुमायो।