काठमाडौं- नेपालको इतिहासमा आर्थिक वर्ष ०५८/०५९ सबैभन्दा कमजोरमध्येमा पर्छ। त्यसबेला सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतंककारी हमलाले विश्व तरंगित थियो, मुलुकभित्र माओवादी द्वन्द्वका कारण जनता आतङ्कित थिए। मुलुकमा आपतकालीन स्थितिको घोषणा गर्नुपरेको थियो। मुलुकको पर्यटन, निर्यात र उत्पादनशील उद्योगहरूमा प्रतिकूल असर परेको थियो। 

त्यो साल आर्थिक वृद्धि ०.८ प्रतिशतमात्रै रहेको थियो। आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने विस्तृत मुद्राप्रदाय र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार क्रमशः ४ दशमलव ४ र ५ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै भएको थियो।

त्यसयता पनि अर्थतन्त्रमा विभिन्न चुनौतीहरू आएका हुन् तर नीतिगत व्यवस्था गरेरै अर्थतन्त्रको विस्तार रोक्नुपर्ने खण्ड आएको थाहा छैन। तर, यो आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नै आर्थिक विस्तारलाई सीमित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो। विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम‐टु) १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। कर्जा विस्तार र एम‐टु दुवैको लक्ष्य पूरा हुँदा मौद्रिक संकुचन ०५८/५९ यताकै सबैभन्दा बलियो बन्नेछ।

विगत दुई दशकको विस्तृत मुद्राप्रदाय र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको वृद्धिदर :

">

हुन त गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक विस्तार पनि उत्साहप्रद होइन, जेठ मसान्तसम्म कर्जाको विस्तार १६ प्रतिशत र विस्तृत मुद्राप्रदाय ९ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्यांक छ। तर, लक्ष्य कम राखेर होइन, आर्थिक वर्षको आधातिर आएर विदेशी मुद्राको समस्या र तरलता संकटका कारण मौद्रिक विस्तार संकुचन हुन पुगेको हो।

मुद्राप्रदाय र कर्जाको विस्तार दुवैले आर्थिक वृद्धिलाई मद्दत गर्दछन्। दीर्घकालीन तथ्यांकले एक प्रतिशत कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा शून्य दशमलव २३ प्रतिशत योगदान गर्ने देखाएका छन्। त्यस्तै, दीर्घकालीन रुपमा संकुचित मुद्राप्रदाय १ प्रतिशतले बढ्दा आर्थिक वृद्धिमा शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत प्रभाव पर्ने पनि अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर, यी दुवै तथ्यांक स्थापित होइनन् र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदा प्रयोग गर्दैन।

यद्यपि, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको कर्जाको विस्तारलाई सीमित गर्दा त्यसले चालू आर्थिक वर्षका लागि लिइएको लक्ष्यअनुरुपको आर्थिक वृद्धि नहुने स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्र बैंकले विस्तृत निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ दशमलव ६ प्रतिशत र मूल्यवृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राख्नुको अर्थ साढे ५ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था दुई दशककै सबैभन्दा कमजोर बन्न पुगेको हो त? कि मौद्रिक नीति जस्तो आयो, त्यो अहिलेको मुलुकको सम्भावित संकट टार्ने किसिमको छ वा जनमानसलाई आतंकित पार्ने मात्रै?

अहिले खुद वैदेशिक सम्पत्तिको आकारमा ठूलो मात्रामा कमी आएकाले विस्तृत मुद्राप्रदायको लक्ष्य कम राखेर मौद्रिक नीति बनाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए। ‘अहिले सोधनान्तर घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा माथि गइसकेको छ, जुन यसअघिको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको संकट परेको ०३९‐०४१ मा पनि भएको थिएन। त्यसबेला जिडिपीको १ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म मात्रै सोधनान्तर घाटा भएको थियो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुको विकल्प थिएन,’ उनले भने। 

यति मात्रै होइन, कर्जा विस्तारमा अंकुश लगाउने र ब्याजदर बढाउने अन्य कैयन उपकरणहरूमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ।

उदाहरणका लागि सीआरआर ३ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ बैंकहरूको कुल निक्षेपको एक प्रतिशत तत्कालै केन्द्रीय बैंकको खातामा जानेछ, जसबाट बैंकहरूले ब्याजसमेत पाउने छैनन्। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। एक प्रतिशत सीआरआर बढाउँदा ५० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रणालीबाट राष्ट्र बैंकको ट्रेजरीमा जानेछ। यसले वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलतामा अझै चाप थप्ने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बताउँछन्। 

एसएलआरलगायत अन्य मौद्रिक उपकरणहरू पनि तरलता कम गर्ने र ब्याज बढाउने दिशातिरै केन्द्रित छन्। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमसँग कर्जाको ब्याज थप डेढदेखि दुई प्रतिशतसम्म बढ्नसक्ने अनुमान केसीको छ। 

नीतिगत ब्याजदरको वृद्धि श्रीलंकाकै रफ्तारमा : अर्थतन्त्र साँच्चै त्यतै गएको हो र?

मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। राष्ट्र बैंकले ६ महिनाकै अवधिमा नीतिगत ब्याजदर ३५० आधार बिन्दु (३ दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दु)ले बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यससँगै विश्वमै सबैभन्दा बढी नीतिगत दर हुने मुलुकमा नेपाल टप पाँचमा पर्न सफल भएको छ। 

श्रीलंका, पाकिस्तान र काजखस्तानपछि सबैभन्दा धेरै नीतिगत दर बढाउने नेपाल चौथो राष्ट्र बनेको छ। श्रीलंकाले गत जनवरीयता नीतिगत दर ९५० आधार बिन्दुले बढाएको छ भने पाकिस्तानले ५२५ आधारबिन्दुले वृद्धि गरेको छ। नेपालभन्दा केही अघि मात्रै रहेको काजखस्तानले ४२५ आधारबिन्दुले नीतिगत ब्याजदर बढाएको छ।

गत जनवरीयता सबैभन्दा बढी नीतिगत ब्याजदर बढाउने देशहरू :

">
तर, यसरी बुलेट रेलको गतिमा नीतिगत ब्याजदर बढाए पनि त्यो कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुने सम्भावना भने कमै छ।

नीतिगत दरले कर्जाको ब्याजदरमा प्रभाव पार्नसक्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापित गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रयोगका रुपमा नीतिगत दर वृद्धि गर्दा ब्याजमा खासै प्रभाव नपर्ने तर मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रासमात्रै फैलने सम्भावना पनि छ।

‘खासमा केन्द्रीय बैंक कहिले असाध्यै खुकुलो नीति बनाउने, कहिले अत्यन्तै कसिलो बनाउने दुई अतिको जोखिमबाट बच्नुपर्थ्यो, त्यसमा चुकेको देखिन्छ,’ एक अर्थशास्त्रीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए।

ब्याजको त्रासले निजी क्षेत्र चिन्तित

उद्योगी व्यवसायी संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको पक्षमा हुने कुरै भएन। किनभने यसले ऋण पाउने अवसर कम हुन्छ, ब्याजदर वृद्धि हुन्छ। तर, खुलेर मौद्रिक नीतिको विरोध गर्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याज बढ्ने बताउँछन्। ‘उद्योगी व्यवासायीलाई यो वर्ष चुनौतीपूर्ण हुनेछ,’ उनले मौद्रिक नीतिबारे एकदमै छोटो टिप्पणी गरे।

यद्यपि, शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने साना उद्योगलाई सस्तोमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नु आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका दृष्टिले राम्रो रहेको उनले बताए।

कसिलो मौद्रिक नीतिका लागि तयार थिए बैंकर

मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आउन लागेको संकटलाई नजिकबाट अनुभव गरेका बैंकरहरू भने कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु तथा ब्याजदर बढाउन खोज्नुलाई स्वाभाविक मान्छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना राष्ट्र बैंकले देशको अर्थव्यवस्था हेरेर कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँछन्। ‘यो समयको आवश्यकता हो। यसको कार्यान्वयनमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

संघका उपाध्यक्ष केसी पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुन नदिने सन्दर्भमा मौद्रिक नीति सही दिशामा आएको बताउँछन्। ‘यो नीतिले अल्पकालीन रुपमा तरलता असहज हुनेछ, तर अहिलेको अवस्थामा यसो गर्नुको विकल्प देखिएको थिएन,’ उनले भने। 

यो मौद्रिक नीतिले मध्यकाल अर्थात् एक डेढ वर्षमा भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्ने तर्क उनको छ। ‘ब्याजदर वृद्धि भएपछि बजारमा कर्जाको माग घटेर स्वाभाविक रुपमा तरलताको समस्या क्रमशः कम हुँदै जानेछ,’ उनले भने। 

डिबेन्चरलाई फेरि पनि निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले तरलताको दबाब झेल्न केही सहज हुने भए पनि पुनर्कर्जाको भुक्तानी सुरु गर्नुपर्ने हुँदा त्यसले केही अप्ठ्यारो पार्ने उनी बताउँछन्।

‘अहिले नै तरलताको खाडल १ सय ७० देखि ८० अर्ब रहेको र यो आर्थिक वर्ष पनि थप विस्तारको सम्भावना कम रहेको देखिन्छ,’ उनले भने। विगतमा बैंकहरूले २५ प्रतिशतसम्म विस्तार गरेकाले अहिले संयमता अपनाउनु नै उचित हुने उनको भनाइ छ।