काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज बढाउने उद्देश्यले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको सबै दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेको छ। यसअघि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ७ प्रतिशत पुर्याइएको बैंकदर अब ८.५ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत पुग्ने भएको छ भने निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत पुग्नेछ। यी दरहरूमा वृद्धि हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा बढोत्तरी भइ कर्जाको ब्याजदर अझै पनि बढ्नेछ।
अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने गरी मिलाइने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ।
साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ।
अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा उपलब्ध गराइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। सो प्रयोजनका लागि अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिने घोषणा गरिएको छ।
सीआरआर ४ प्रतिशत, एसएलआर १२ प्रतिशत पुर्याइयो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)लाई ४ प्रतिशत पुर्याइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि सीआरआर ३ प्रतिशत रहेकोमा ०७९ भदौ १ गतेदेखि १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो दर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशत थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्नेसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए पनि कस्तो परिमार्जन गरिने हो, त्यसमा भने केही उल्लेख छैन।
