काठमाडौं- दुई दशकअघिसम्म नेपालको अर्थतन्त्र कृषिप्रधान थियो उत्पादन मूल्यका आधारमा। नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान अन्य कुनै पनि क्षेत्रकोभन्दा धेरै थियो। आर्थिक वर्ष २०३१/०३२ मा  जीडीपीको ७१.६ प्रतिशत हिस्सा कृषिले ओगट्थ्यो। अहिले भने कृषिको योगदान २३.९ प्रतिशत रहेको छ। 

उत्पादन मूल्यका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषिको कुनै पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका छैन। धेरैले भन्ने गरेको कृषिप्रधान अर्थतन्त्र अब होइन। तर जनसहभागिताको हिसाबले भने अहिले पनि दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमै निर्भर छ। करिब ६० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर भएपनि बर्सेनि ३ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ। 

स्वदेशमै उत्पादन हुनसक्ने भएपनि कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढिरहेको छ। पछिल्लो दुई दशकमै कृषि आयातको ग्राफ निरन्तर उकालो छ। कृषि आयातकै कारणले पनि वैदेशिक व्यापार घाटा विस्तारित भइरहेको छ। 

कृषि उत्पादन बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि भन्दै सरकारले बर्सेनि बजेटबाट घोषणा गर्दै आएको छ। विभिन्न थरिका अनुदान पनि दिइरहेको छ। 

सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिएपनि त्यसले कृषि र किसानको उत्पादकत्व बढाउन सफल भएको छैन। अनुदानका नाममा जाने मल किसानले खेती गर्ने समयमा पाउँदैनन् भने ऋण तथा बीमामा साधारण कृषिकको पहुँच अझै पुगेको छैन। सरकारले कृषिलाई प्रथमिकता दिनका लागि मलदेखि उपकरणसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। तर यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता अझै देखिएको छैन। बर्सेनि अर्बौं खर्च भएपनि त्यसको प्रभाव वास्तविकतामा देखिएको छैन। 

यसको एउटा उदाहरण कोदो हो।

पछिल्लो ८ वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोदो उत्पादनमा खासै ठूलो वृद्धि भएको छैन। न घटेको छ न बढेको छ। कोदो उत्पादन हुने क्षेत्रफल पनि स्थिर देखिन्छ भने उत्पादनमा पनि खासै वृद्धि भएको छैन। तथ्यांकअनुसार गएको वर्षको ८ महिनासम्मको तथ्यांकमा ३ लाख ३९ हजार मेट्रिकटन कोदो उत्पादन भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ हजार मेट्रिकटन धेरै हो। 

आठ वर्षअघि २०७१ सालमा ३ लाख ८ हजार मेट्रिकटन कोदो उत्पादन भएको थियो। अर्थात् गएको आठ वर्षमा कोदो उत्पादन क्षमता जम्मा ३१ हजार टनले मात्र वृद्धि भएको छ। अर्थात् ८ वर्षमा कोदो उत्पादन १० प्रतिशतले बढेको छ। 

कोदो खेती हुने क्षेत्रमा पनि विस्तार देखिएको छैन। २०७१ सालमा २ लाख ६७ हजार हेक्टरमा कोदो खेती भएको थियो। तर यो वर्ष जम्मा २ लाख ६७ हजार हेक्टरमा खेती भएको छ। खेती गर्ने जग्गाको विस्तार नहुँदा पनि उत्पादनमा झिनो वृद्धि हुनु भनेको उत्पादकत्वमा गिरावट नआउनु हो। परम्परागत खेती प्रणाली, उन्नत बिउको अभाव तथा खेती प्रविधिको विस्तार नहुँदा परम्परागत बालीको उत्पादनमा खासै उपलब्धी भएको छैन। 

गएको आठ वर्षमा कोदोको उत्पादकत्वमा खासै सुधार आएको छैन। २०७१ सालमा एक हेक्टर जग्गामा १.१५ मेट्रिकटन कोदो उत्पादन हुने गरेकोमा यो वर्ष १.२७ मेट्रिकटन पुगेको छ। उत्पादकत्वमा खासै सुधार नआउँदा पनि किसानको आकर्षन बढ्न सकेको छैन। कोदो नेपालको रैथाने बाली मानिन्छ। देशका अधिकांस स्थानमा खेती गरिने कोदोको उत्पादन प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा धेरै गण्डकीमा हुन्छ। जिल्लामा भने सबैभन्दा धेरै खोटाङमा हुन्छ। 

कोदोलाई नेपालमा धान,गहुँ तथा मकैपछिको मुख्य बालीका रुपमा लिइन्छ। पोषणयुक्त बालीका रुपमा चिनिने भएपनि यसको उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारी तथा गैरसकारी पहलको अभाव छ। देशको रैथाने बाली भएपनि कोदोको उत्पादन बढ्न नसक्दा यसको आयात बढ्दै गएको छ। विभिन्न प्रायोजनका लागि आवश्यक पर्ने कोदोको आयात गएको वर्ष ६ करोड रुपैयाँको भएको थियो। प्रत्येक वर्षको यसको आयात बढ्दै गएको छ। 

यो आठ वर्ष त्यही समय हो जुन समयमा सरकारले अनुदानका नाममा बर्सेनि अर्बौ रकम वितरण गरेको छ। सरकारी कार्यक्रम तथा घोषणाले उत्पादनमा खासै फरक पारेको छैन।

नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न यो वर्षको बजेटमा पनि लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। 

धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने शर्माले लक्ष्य लिएका छन्। आयात घटाउने भनेको नेपालमै उत्पादन बढाउने लक्ष्य बजेटमार्फत् लिइएको छ। कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संगठित तथा सहकारी मोडलमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने जस्ता भाषा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा यस्तो अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। 

कृषकहरूलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराउने, लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणको लागि बजारको व्यवस्था गर्ने जस्ता सदाबहार कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएका छन्। पाँच खर्बको लघुवित्त कोष बनाउने बजारमा पहुँचका लागि पहल गर्ने भन्ने अधिकांस उत्पादन बढाउने भनेर कार्यक्रम केन्द्रित गरिने बजेटको मनसाय छ। 

बजेटमा कृषिका कार्यक्रमको जसरी आएका छन् त्यसले के देखाउँछ भने नेपालमा कृषि वस्तुको उत्पादन भइरहेको छ। उत्पादन नभएकाले गर्दा आयात बढिरहेको छ। सरकारले उत्पादन नहुनु मात्र समस्या देखेको छ। उत्पादन बढाएपछि बजार विस्तार हुने सरकारी विश्वासले बजेटमा कार्यक्रम आएका छन्।

कृषिमा रुपान्तरणकारी हुने भने जसरी प्रचार भइरहेको छ यस्ता कार्यक्रम पहिलो पटक आएका होइनन्। यसअघिका बजेटमा पनि यस्ता कयौं कार्यक्रम आएका छन्। कोल्ट स्टोरेजका लागि अनुदान दिने, बजार श्रृखलाका लागि प्रणात्मक प्याकेज भनेर नआएका होइनन्। तर प्रत्येक पटक फेरिने सरकार मात्र होइन उहिँ सरकारका पालमा पनि त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन्। 

देशभित्र उत्पादन भइरहेको छ कि छैन? यदि भएकै उत्पादनको व्यवस्थापन नभएर पो उत्पादनमा मान्छेको आकर्षण नभएको हो कि? यस्ता प्रश्नमा सायद सरकार छिर्नै नचाहेनको निम्बस समूहका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरिया बताउँछन्। 

'सरकारले पहिला आफ्नै तथ्यांकमा प्रश्न गर्नुपर्छ सायद। कृषि मन्त्रालयले निकाल्ने तथ्यांक, भन्सार विभागले दिने तथ्यांकमै सरकारले उत्तरको खोजी गर्नुपर्छ। यदि यसो गरिएन भने कृषि क्षेत्रको  प्रगति देखिँदैन' उनले भने। 

बगरिया नेपालमा उत्पादन नहुनुको मुख्य कारण बजार श्रृखलाको विकास नहुनु हो। उत्पादित वस्तुले सहज बजार पाउने ग्यारेन्टी नभएको उनको बुझाइ छ। तर सरकारले यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर उहिँ बजेट ल्याइरहेको उनले बताए। 

नेपालमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भनेर भन्न थालिएको धेरै भइसक्यो। गएका १० वर्षमा प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने भनेर सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा राखिरहेको छ।

अन्नबालीमा प्रत्येक वर्ष आत्मनिर्भर हुने भनेर घोषणा गर्ने सरकारले कुन बालीमा आत्मनिर्भर भएको छ भनेर घोषणा भने कहिलै गर्दैन। जबकी सरकारी तथ्यांकहरूले आत्मनिर्भर भइसकेको ठोकुवा गर्ने अन्नको आयात बर्सेनि बढिरहेको छ। 

जस्तो पछिल्लो वर्ष नेपालमा मकैको उत्पादन बढीरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३१ लाख ६ हजार टन मकै उत्पादन भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा मकै उत्पादन ३ लाख टनले वृद्धि भएको छ। नेपालमा ९ लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती भइरहेको छ। 

नेपालमा उत्पादन हुने मकै सरकारकै तथ्यांकअनुसार नेपालको मागअनुसार पर्याप्त मात्र होइन धेरै बढी हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो घरपरिवार सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति सरदर २० किलो मकै खपत हुन्छ। बर्सेनि खपत हुने यो हिसाबले आजको मितिमा नेपालको जनसंख्या २ करोड ९२ लाख हो।  

सन् २०१७ को सर्वेक्षण अनुसारको खपतमा औषत १० प्रतिशतले बढाउँदा पनि २२ किलो खपत हुन्छ। प्रतिव्यक्ति २२ किलो खपत हुँदा पनि २ करोड ९२ लाख जनताका लागि वर्षमा ६ लाख ४२ हजार ४०० टन मकै खपत हुन्छ। तर सरकारी तथ्यांक नै भन्छ नेपालमा ३१ लाख टन मकै उत्पादन हुन्छ। यदि यसो हो भने बाँकी २५ लाख किलो मकै कहाँ जान्छ? जबकी बर्सेनि मकैको आयात बढिरहेको छ। 

नेपालमै उत्पादन भइरहेको कि सरकारी तथ्यांक गलत छ। यदि तथ्यांक सही छ भने उत्पादित मकै कहाँ गइरहेको छ? उत्पादन भएर पनि बजारमा आउन नसक्दा आयात बढिरहेको हुनसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 

कृषि उत्पादनको तथ्यांक, उपभोग र आयातको कतै पनि समुन्वय नहुनुको मुख्य कारण व्यक्तिगत खेती प्रणाली हुनु र बजार श्रृखला नबन्नु मुख्य कारण रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइछ। 

'नेपालमा व्यक्तिगत तहमा खेती हुन्छ। उनीहरुको उत्पादन यदि सरप्लस नै छ भने पनि त्यो एकदम न्यून हुन्छ जुन बजारमा भोल्युम चाहिन्छ त्यो हुँदैन। त्यस्तोमा हुनुपर्ने चाहिँ के थियो भने संकलन प्रणाली हुनुपर्ने थियो जुन बजार श्रृखलाकै पार्ट हो। यसको अभाव छ नेपालमा' उनले भने। 

खेतीलाई व्यावसायीकरण नगरि यो समस्याको समाधान नहुने गोल्छाको भनाइ छ। 

'कुनै पनि चिज व्यावसायिक त्यतिबेला हुन्छ जहाँ नाफा हुन्छ। कृषिमा नाफा हुनका लागि पर्याप्त जग्गा चाहियो। लगानी चाहियो र प्रविधि पनि चाहियो। अहिले लगभग सबै कुराको अभाव छ। यहाँ त टुक्राटुक्रामा खेती भइरहेको छ। श्रमदेखि प्रविधिसम्मको डुप्लिकेशन भइरहेको छ। यसले त समाधान हुँदैन' उनले भने। 

नेपालमा उत्पादन नहुनेभन्दा पनि बजार प्रणालीकै समस्या रहेको धेरैको भनाइ छ। यदि व्यवस्थित बजार प्रणाली भएमा कुनै पनि उत्पादनले बजार पाउने निश्चित हुन्छ। बजार पाउने निश्चित हुनेवित्तिकै मूल्यको पनि जानकारी हुन्छ। त्यसपछि किसानहरु उत्पादनमा प्रेरित हुन्छन्। 

इन्टरनेसनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्सिच्युटका दक्षिण एसिया निर्देशक शहिदुर रसिद बजार प्रणाली भनेको खरिद बिक्रीको ठाउँ मात्र नभएको बताउँछन्। 'यो त कुनै पनि कृषि उत्पादनको खेतीदेखि उपभोक्ताको हातसम्म पुग्ने प्रणाली हो। यसमा प्रविधि हुन्छ। लगानी चाहिन्छ। संस्थागत क्षमता चाहिन्छ। जसले गर्दा लगानी वृद्धि गराउँछ' उनले भने। 

नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि व्यवस्थित तथा आधुनिक बजार प्रणाली हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।