काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। तर सकारले नै ल्याउने कार्याक्रमहरुले भने विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले न्यून रहेको निजी विद्युतीय सवारीको आयातमा लाग्ने कर उल्लेख्य रुपमा बढाए। सो वर्ष विद्युतीय कारको आयात शून्य प्रायः रहेको थियो। युवराज खतिवडापछि अर्थमन्त्री बनेर आएका विष्णप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारीको करमा उल्लेख घटाइ दिए।
चालु आवका लागि ल्याएको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीमा पुनः कर बढाए। यसले सरकारको नीति एकातिर र वार्षिक कार्यक्रम अर्कै तिर रहेको प्रष्ट हुन्छ।
यही विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको छ। महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेनमा विद्युतीय सवारीमा सरकारले लिएको नीति र नीति कार्यान्वयनका लागि ल्याइने कर्यक्रममा तादतम्यता नभएको उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ नेपालमा हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जन सन् २०११ मा ३१ हजार ९९८.९१ (जीजीसीओटूई( हुने अनुमान गरेको थियो। पेट्रोल, डिजल र एलपीजी ग्यासँको आयात उच्च भएका कारण नेपालको प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दक्षिण एसियामा नै उच्च रहेको छ।
सन् २०५० सम्म नेपालले हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जन शून्यमा ल्याउने लक्ष्य रहेकोमा सन् २०१६ देखि २०१७ सम्म कार्बन उत्सर्जन ५ प्रतिशतले बढेकाले विश्वको औसत ०.५ प्रतिशतभन्दा अधिक रहेको छ। दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनमा ९० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय भएमा, खनिज तेलको मात्रामा कमी ल्याएमा र स्वच्छ उर्जा प्रयोग गरेमा सन् २०३० सम्ममा २८ प्रतिशतसम्म हरित गृह ग्यासमा कमी ल्याउन सकिने व्यहोरा उल्लेख छ।
पन्धौं योजना अवधिको २०७६/७७ र २०७७/७८ को बजेट बक्तव्यमा विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने, पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारीसाधन विधुतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गरेमा नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था उल्लेख छ।
नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्म नेपालको निजी गाडीको २५ प्रतिशत र सबै सार्वजनिक चारपांग्रे गाडीको २० प्रतिशत बिक्री विद्युतीय हुने र सन् २०३० सम्म निजी गाडीको ९० प्रतिशत र सबै सार्वजनिक चारपांग्रे गाडीको ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री बढाउने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सन् २०१७ को मौद्रिक नीतिले विद्युतीय गाडीलाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने नीति लिएको छ।
यी नीतिगत व्यवस्थाहरु सकारात्मक पक्ष भएतापनि विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या सन् २०२० सम्म बढाउने लक्ष्य लिएकोमा सो अवधिमा १ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको तथ्यांक छ। तर २०७८/७९ को बजेट बक्तव्यले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रर्वद्धनात्मक नीतिको निरन्तरता दिएको देखिएन। छिमेकी मुलुक भारतले विद्युतीय सवारीमा दिइने अनुदान २० बाट ४० प्रतिशत पुर्याएको र सडक करमा शतप्रतिशत मिनाहा गरेको छ।
पाकिस्तानले नयाँ प्रस्तावित विद्युतीय सवारी नीति अन्तर्गत चार पांग्रे विद्युतीय सवारीसाधनमा ५० प्रतिशतसम्म कर छुट दिने र १ हजार ८०० सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमता भएका कारमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर तथा विद्युतीय सवारीसाधनको दर्ता र वार्षिक नवीकरण शल्कसमेत मिनाहा गरेको छ। भुटानले विद्युतीय सवारीसाधनको लागत प्रतिशत अनुदान र वित्तीय संस्थाबाट ७० प्रतिशत ऋण सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न समयमा विद्युतीय गाडीमा कर बढने र घट्ने क्रम जारी रहेको छ। बजेट बक्तव्य २०७७/७८ मा विद्युतीय गाडीको क्षमताअनुसार अन्तःशुल्क ३० देखि ८० प्रतिशत (त्यसअघि यो कर नभएको) र १० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट हुने) पुर्याइएको थियो।
यसका अतिरिक्त १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक सम्भार दस्तुर लगाइएको थियो। यो कर अहिलेपनि लाग्ने व्यवस्था छ। त्यसयता विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करको दर घटाइएको त छ तर सरकारी नीतिले जसरी प्रोत्साहन गर्ने भनेको त्यसरी प्रोत्साहित हुन नक्ने निष्कर्ष महालेखाले औल्याएको छ।
२० वर्ष पुरानो गाडी विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण हुन चाहेमा उपर्युक्त कुनै सुविधा नपाउने प्रावधान रहेको छ। सरकारले कानूनमा केही संशोधन गरेर रुपान्तरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेपनि त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति भने लिएको छैन।
पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नभएका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा वृद्धि हुने सक्दैन। उक्त स्थितिले पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग बढ्न गइ यातायात तथा ऊर्जा क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँस अपेक्षित मात्रामा घट्ने अवस्था हुँदैन।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिवद्धता समेत पूरा हुन सक्ने नदेखिएकाले हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनको स्रोतगत तथा क्षेत्रगत आधारभूत तथ्या खडा गरि सोअनुरुप सन् २०५० सम्म शून्यमा झार्न वार्षिक लक्ष्यसहित योजना तथा कार्यक्रम बनाइ यातायात क्षेत्रको हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्न ध्यान दिन महालेखाले सरकारलाई सुझाएको छ।
