काठमाडौं- सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले प्रयोग गरेको जग्गाको भाडा अस्वाभाविक रूपमा बढाउने निर्णय गरेको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७९ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी सात गुणासम्म भाडा वृद्धि गरेको हो।

लिमिटेडले यसअघि कायम भाडामा न्यूनतम ९८ प्रतिशतलेखि अधिकतम ६ सय ८७ प्रतिशतसम्म बढाएको हो। यसअघि २०७५ साउनदेखि भाडा बढाउने निर्णय भएको थियो। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन। तर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म चार वर्षको जग्गा भाडावापतको रकम समेत असुली गर्ने लिमिटेडले पत्राचार गरेको छ।

भाडा वृद्धिको विषयमा यसअघिदेखि नै विवाद भए पनि लिमिटेडले उद्योगीहरूसँग कुनै छलफल नगरी एकलौटी रूपमा पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्राचार गरेको उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले बताए।

लिमिटेडले २०७९ असार ३१ गते सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्राचार गरेको छ। लिमिटेडले २०७५ साउनदेखि कार्यान्वयन नगरेको जग्गाभाडा एकैपटक अस्वाभाविक वृद्धि गर्दै कार्यान्वयनका लागि पत्र काटेको र त्यसले उद्योगीहरूलाई ठूलो अन्याय पर्ने प्याकुरेलले बताए।

२०७५ साउनमा नै लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको खर्च बढेको भन्दै एकपक्षीय रूपमा भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर उद्योगीले त्यसको विरोध गरेपछि लिमिटेडले पुरानै भाडा (२०७५ असार अगाडिकै भाडा) लिँदै आएको थियो। 

अहिले पुनः २०७५ साउने १ गतेबाट लागू गर्ने गरी बढाइएको भाडामा प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतले थप गरेर भाडा कार्यान्वयनका लागि भन्दै पत्राचार गरेको छ।

निर्णय पुरानो, कार्यान्वयन अहिले 

लिमिटेडको २०७५ मंसिरमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २०७५ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो। भाडा बढाउने निर्णय मंसिरमा भए पनि बढेको भाडा भने ४ महिना अगाडिकै लिनेगरी निर्णय भएको थियो।

लिमिटेडको भाडा बढाउने निर्णयमा उद्योगीहरूले विरोध गरेका थिए। भाडा बढाएको विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत विरोध गरेको थियो।

सबै क्षेत्रबाट विरोध भएपछि लिमिटेडले पुरानै भाडा लिँदै आएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७९ असार मसान्ससम्मको भाडा सोहीअनुसार लिँदै आएको थियो। तर अहिले पुन: २०७९ असार २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २०७५ मंसिरको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पत्र काटेका हो।

२०७५ असार मसान्तसम्म औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा वापतको लिँदै आएको भाडा (प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष रूपैयाँमा)

बालाजु	१६५५७.७०
पाटन	१०९७६.७६
हेटौंडा	८३३१.७७
धरान	८३३१.७७
नेपालगञ्ज	८३३१.७७
पोखरा	८३३१.७७
बुटवल	८३३१.७७
भक्तपुर	१०९७६.७५
वीरेन्द्रनगर	६६१२
राजविराज (गजेन्द्रनारायण)	६६१२

२०७५ साउन १ गतेबाट लागू गर्ने भन्दै बढाइएको भाडा (प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष रूपैयाँमा)

बालाजु	८१०००
पाटन	६४८००
हेटौंडा	१६२००
धरान	१६२००
नेपालगञ्ज	१६२००
पोखरा	५४०००
बुटवल	१६२००
भक्तपुर	५४०००
वीरेन्द्रनगर	१०८००
राजविराज (गजेन्द्रनारायण)	१०८००

मााथि उल्लेखित भाडा २०७५ साउनदेखि लागू हुने र हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले  जग्गा भाडा बढाउने लिमिटेड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो।

उद्योगीहरूले भाडा बढ्नुपर्ने भए पनि भाडा कुन आधारमा बढाएको हो र बढेको भाडाको आधार मागेका थिए। तर लिमिटेडले उद्योगीको विरोधपछि भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्यवन लैजान सकेको थिएन। तर अहिले भाडा वृद्धिको सूचना पठाउँदा पनि २०७५ साउन १ गतेबाट भाडा बढेको र त्यही मितिबाटै हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढेको मानी नयाँ भाडा तय गरिएको छ।

नयाँ २०७९ साउनदेखिका लागि तय भएको नयाँ भाडा (प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष रूपैयाँमा)

बालाजु	९८४५६
पाटन	७८७६५
हेटौंडा	१९६९१
धरान	१९६९१
नेपालगञ्ज	१९६९१
पोखरा	६५६३७
बुटवल	१९६९१
भक्तपुर	६५६३७
वीरेन्द्रनगर	१३१२७
राजविराज (गजेन्द्रनारायण)	१३१२७

लिमेटेडले औद्योगिक क्षेत्रभित्र विकास गर्नुपर्ने पूर्वाधार तथा खाली रहेको जग्गा भाडा लगाउनुको सट्टा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीलाई थप आर्थिक भार बोकाउने खोजेको प्याकुरेल बताउँछन्। 

पाँच वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि लिएको जग्गासमेत उपभोग नगर्नेसँग जग्गा सम्झौता गरेर नयाँ उद्योगलाई दिँदा हुने आम्दानी गुमाएर लिमिटेडले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू बन्द गराउन खेलमा लागेको उनको आरोप छ।

२०७५ असारअगाडिको भााडामा कुन औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा कति प्रतिशतले बढ्यो

• बालाजु - ४९४.६२ प्रतिशत
• पाटन - ६१७.५६ प्रतिशत
• हेटौंडा - १३६.३४ प्रतिशत
• धरान– १३६.३४ प्रतिशत
• नेपालगञ्ज - १३६.३४ प्रतिशत
• पोखरा - ६८७.७९ प्रतिशत
• बुटवल - १३६.३४ प्रतिशत
• भक्तपुर - ४९७.९६ प्रतिशत
• वीरेन्द्रनगर - ९८.५२ प्रतिशत
• राजविराज (गजेन्द्रनाराण) - ९८.५२ प्रतिशत

कार्यान्वयनमा नआएको  ४ वर्षको भन्दै ५० करोड थप भाडा असुलीकाे तयारी

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आयस्रोत वृद्धिसँगे पूर्वाधार विकासका लागि भनेर २०७५ मंसिरमा जग्गाभाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो। लिमेटेडको सञ्चालक समितिले मनपरी भाडा बढाएको भन्दै उद्योगीको विरोधपछि कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन।

२०७५ साउनदेखि भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि लिमिटेडले २०७५ असार अगाडि लिँदै आएको जग्गा भाडा वापतको बील नै पठाउँदै सोहीअनुसार भाडा लिएको थियो। तर अहिले २०७५ मंसिरको निर्णय पुन: लिमिटेडको २०७९ असार २२ गते बसेको सञ्चालक समितिले कार्यान्वयनमा लैजान भाडादर पठाएको छ। कतिपय उद्योगलाई बीलसमेत गइसकेको छ।

लिमिटेडले २०७५ साउनदेखि २०७९ असारसम्मको बढेको भाडा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पनि बढेको भाडासमेत असुल गर्ने गरी बील पठाउन थालेको उद्योगीहरू बताउँछन्।

चार वर्षको बीचको करिब ५० करोड रुपैयाँसमेत उद्योगीहरूबाट माग्ने तयारी भएको छ। ‘कतिपय उद्योगमा बील गएको सुनिएको छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘पुरानो आर्थिक वर्षका बील अब भुक्तानी हुन सक्दैन।’

लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको पूर्वाधार विकासका लागि भाडा बढाएको भए पनि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको सडक ५० प्रतिशत भन्दा बढी समय वर्षामा हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्था रहेको प्याकुरेलले बताए। लिमिटेडले खाली जग्गा प्रयोगमा ल्याउँदै आय आर्जन गर्नु पर्नेमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगलाई दुःख दिने काम गरेको उनको भनाइ छ।

के भन्छ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ मंसिरमै गरेको जग्गा भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पुनः बोर्डबाट निर्णय भएपछि उद्योगीहरूलाई पत्राचार भएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौला बताउँछन्।

'जग्गा भाडा बढाउने विषय अहिले नयाँ निर्णय होइन। अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो,' उनको भनाइ छ।

कानूनी रुपमा नै हरेक पाँचपाँच वर्षमा भाडा पुनरावलोकन हुने व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउनदेखि लागू हुने गरी भाडा तय भए पनि कार्यान्वयन आउन नसकेको उनको भनाइ छ। अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नै पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागिएको सिटौलाले बताए।

'२०७५ मै लागू भएको भए अहिले समस्या आउने थिएन। तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले नै भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पत्राचार भएपछि रोकिएको थियो। पछि भाडा पुनरावलोकनका लागि एउटा कार्यदल बने पनि उसले प्रतिवेदन दिन नसकेको र मन्त्रालयले लिमिटेडको बोर्डबाटै निर्णय गर्ने अधिकार दिएपछि २०७५ मंसिरकै निर्णय कायान्वयन गर्न लागेको हो,' उनको भनाइ छ।

बीचको बढेको भाडाको विषयमा केही प्राविधिक समस्या आउने देखिए पनि छलफलबाटै समस्या समाधान गरिने उनले बताए।