काठमाडौं- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा मुख्य अवरोधको रुपमा खडा भएको ल्यान्डफिल्ड साइट व्यवस्थापनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ।
पोखरा विमानस्थल नजिकै रहेको ल्याण्डफिल्ड व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पोखरा महानगरपालिका हो। महानगरपालिकाले ल्याण्डफिल्ड व्यवस्थापनको काम समयमै गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। तर विमानस्थल निर्माणको काम सकिइसकेको र सञ्चालनमान ल्याल्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन नहुँदा ढिला हुने भएपछि प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग समन्वयका लागि आग्रह गरेको हो।
प्राधिकरण बोर्ड बैठकले मन्त्रालयसँग ल्याण्डफिल्ड साइट व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिदिने आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए।
पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा ल्याण्ड फिल्ड साइट व्यवस्थापनका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाकै ३३ नम्बर वडामा सार्ने निर्णय गरेको थियो। तर स्थानीयको विरोधका कारण महानगरपालिकाले कुनै काम गर्न सकेको छैन। स्थानीयको विरोध रोक्नकै लागि महानगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरेर मात्रै ठाउँ तोक्ने बताएको छ।
जसका कारण प्राधिकरणले २०२३ को जनवरीबाट विमानस्थल सञ्चालन गर्ने गरी गरेको तयारमा असर गर्ने भएको छ। समयमै विमानस्थल सञ्चालनमा सहजता हुने अवस्था नभएपछि प्राधिकरणले मन्त्रालय मार्फत सहयोग मागेको हो।
अहिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सकिइसकेको छ। तर विमानस्थल सञ्चालन कहिलेबाट हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि दुईवटा अवरोध देखिएको थियो। विमानस्थल नजिकै रहेको ल्याण्डफिल्ड साइट र रिठेपानी डाँडा कटान।
रिठेपानी डाँडा कटानको विषय समाधनको बाटोमा पुगिसकेको छ। डाँडा कटानका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ। अब डाँडा कटानका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुँदैछ।
४० मिटर डाँडा कटान गर्नुपर्ने भएपनि निर्माण सम्पन्न भएको विमानस्थलको क्यालिब्रेसन उडानका लागि १४ मिटर डाँडा कटान भए पुग्छ। यो विषय समाधनउन्मुख छ। तर ल्याण्डफिल्ड साइट सार्ने विषयमा समस्या सुरु भएको छ। विमानस्थलनजिकै रहेको अहिलेको ल्यान्डफिल्ड साइट सार्ने विषय लामो समयदेखि विवादमा परेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत ल्याण्डफिल्ड साइट महानगरपालिकाकै ३३ नम्बर वडाको भरतपोखरीमा सार्ने गरी बजेट विनियोजन गरेसँग यो विषय पुनः विवादमा आएको हो।
महानगरपालिकाले आगामी आवको बजेटमार्फत ल्याण्डफिल्ड साइट सार्न र पूर्वाधार विकासका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर स्थानीयले विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। स्थानीय जनताको विरोधका कारण ल्याण्डफिल्ड साइट सार्ने विषय समयमा टुंगो नलाग्ने हो भने ३० अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ हुने छ।
ल्याण्डफिल्ड साइट सार्ने विषयको विवाद नयाँ भने होइन। यसअघि पोखरा महानगरपालिकाले महानगरकै २० नम्बर वडामा सार्ने तयारी गरेको थियो। उक्त ठाउँको विषयलाई लिएर विवाद भयो। २० नम्बर वडामा ल्याण्डफिल्ड सार्ने विषयबाट महानगर पछि हट्यो। महानगरले नयाँ ठाउँमा ल्याण्डफिल्ड साइट सार्ने विषयमा ३३ नम्बर वडाको २-३ ठाउँमा अध्ययन गर्यो।
तर यसअघि महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहेका मानबहादुर जिसीले कुनै निर्णय गरेनन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आएको र ल्याण्डफिल्ड साइट सार्ने विषयमा ठाउँ नै तोकेर निर्णय गर्दा निर्वाचनको बेला स्थानीयलाई भड्काउने खेल हुनसक्ने हुँदा नयाँ आउने नेतृत्वले काम गर्छ भनेर उनी पछि हटे।
बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादीका धनबहादुर आचार्य नेतृत्वमा आए। उनले विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व आफूहरुको नै भएको भन्दै ल्याण्डफिल्ड साइट ३३ नम्बर वडाको भरतपोखरीमा सार्ने निर्णय गर्दै पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे। उक्त निर्णयसँगै अब विमानस्थल सञ्चालनमा रहेको दुईवटै अवरोध ढिलै भएपनि हट्ने भन्दै खुसीयाली सुरु भएको थियो।
तर महानगरपालिको निर्णय भरतपोखरीका स्थानीयले सरोकारवालासँग छलफल नगरी गरिएको निर्णय भएकोले खारेजीको माग राखेर विरोध सुरु गरेसँगै फेरि ल्याण्डफिल्ड साइट सार्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ।
जसका कारण विमानस्थल सञ्चालनमा समेत असर पर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने विमानस्थलबाट ढिलामा सन् २०२३ को नयाँ वर्षकै दिनदेखि व्यवसायिक उडान गर्ने तयारी गरेको छ। ल्याण्डफिल्ड सार्ने विषयमा तत्काल काम नहुने हो भने उक्त मितिबाट विमानस्थल सञ्चालन नहुने अवस्था आउने छ।
यसबाट के प्रश्न उब्जिएको छ भने पोखरेलीले आन्दोलन गरेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त पाए। तर विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध देखिएको ल्याण्डफिल्ड साइट सार्ने विषयमा आन्दोलन गर्दा ३० अर्बको लगानीमा बनेको विमानस्थल सञ्चालन हुनबाट रोकिने अवस्था आएको हो।
नयाँ निर्माण भइरहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुई किलोमिटरको दुरीमा पोखरा महानगरपालिकाले पालिकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
फोहोर व्यवस्थापन भएको ठाउँमा चराको मुभमेन्ट हुन्छ। चराको मुभमेन्ट नयाँ बनेको विमानस्थलमा पनि सहजै देख्न सकिन्छ। विमानस्थलको रनवेदेखि सबै क्षेत्रमा चिललगायत दजनौँ प्रकारका चराको चहलपहल बढी छ। चराको आहाराका लागि ल्याण्डफिल्ड साइट उचित ठाउँ बनिरहेको छ। साथै दुईवटा खोलाको बीचमा विमानस्थल छ। चराहरूले विमानस्थल क्षेत्रलाई नै आउने जाने बाटो बनाइरहेका छन्।
विमानस्थल सञ्चानलका लागि सबैभन्दा पहिलो चराहरूको मुभमेन्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ। चराको मुभमेन्ट कम गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले ल्याण्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन हुनुपर्छ।
