शुक्रबार, भदौ ३ गते २०७९

सरकारी अनलाइन सेवामा भएन सुधार, सन्तुष्ट छैनन् लगानीकर्ता 

images
सरकारी अनलाइन सेवामा भएन सुधार, सन्तुष्ट छैनन् लगानीकर्ता 

त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको परिसंघको यो चौथो प्रतिवेदन हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/७९ को तेस्रो संस्करण हो। माघदेखि चैतसम्मको तथ्यांकमा आधारित यो प्रतिवेदन तयारीका लागि ७१ व्यापारिक समूहबीच सर्वेक्षण गरिएको थियो। 

काठमाडौं- कोरोना महामारी सुरु भएपछि सरकारले अनलाइन सेवालाई प्रबर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ। डिजिटल नेपाल अभियान नै सुरु गरेर अघि बढेको सरकारले नागरिक तथा समग्र उद्योग व्यवसायका लागि सहज सेवा दिनका लागि इन्टरनेटमा आधारित सेवाको गुणस्तर बढाउँदै जाने सरकारको उद्देश्य छ। 

images
images
images

सहज र सरल सेवा दिनका लागि इन्टरनेटमा आधारित सेवा प्रभावकारी हुने नेपाल बाहिरका अनुभवबाट देखिएको र नेपालमा पनि यो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सरकारी अध्ययनबाटै सिफारिस भएका छन्। यही आधारमा पछिल्लो समय सरकारले उद्योग दर्तादेखि कर तिर्नेसम्मको सुविधा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

नागरिकदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मको लागि यस्तो सेवा दिएपनि यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। विशेषगरी लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहज प्रशासनिक सेवा आवश्यक पर्ने भन्दै लगानीकर्ताले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। 

कोरोनापछि बढेको अनलाइन सेवा प्रबर्द्धन भएर निरन्तर आकर्षण बढ्नुपर्नेमा उद्योगीहरू उल्टै असन्तुष्ट हुँदै गएका छन्। नेपालका उद्योगीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यस्तो देखिएको हो। 

परिसंघको 'इन्ड्रष्टियल स्ट्याटस रिपोर्ट'को पछिल्लो संस्करण अनुसार अनलाइन प्रशासनिक सेवाबाट उद्योगीहरू सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइज गर्ने भनेर प्राथमिकतामा राखेपनि यसको प्रभावकारिता र गुणस्तरमा केही पनि सुधार नभएकाले उद्योगी सन्तुष्ट भएका छैनन्। 

सरकारी सेवालाई उद्योगीहरूले १० मा ४.१ अंकको रेटिङ दिएका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगका उद्योगीले यस्तो रेटिङ ४ दिएका छन् भने सेवा उद्योगीले ४.२ रेटिङ दिएका छन्। 

यस्तो रेटिङमा पछिल्लो समय गिरावट आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासको प्रतिवेदनमा औसत रेटिङ ४.६ थियो। अनलाइन प्रशासनिक सेवाको गुणस्तर खस्किँदै गएको उद्योगी व्यवसायीको अनुभव प्रकट भएको छ। 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले भने उद्योगी व्यवसायीले प्रशासनिक सेवाका बारेमा भोगिरहेको अनुभवका बारेमा सोधिएको प्रश्नबाट आएको उत्तरमा आधारित तथ्यांक प्रस्तुत भएको बताए। 

'हामीले उद्योगीहरूलाई सरकारी प्रशासनिक सेवाको गुणस्तरका बारेमा प्रश्न सोधेका हुन्छौं। त्यसमा आएको उत्तरका आधारमा रेटिङ तय भएको हो' उनले भने, 'यसमा अनलाइन मात्र भन्दा पनि समग्र प्रशासनिक सेवाको रेटिङ समावेश हुन्छ।' 

नेपाल उद्योग परिसंघको नियमित प्रकाशन औद्योगिक क्षेत्रको स्थिति प्रतिवेदन हो। यो सर्वेक्षणमा आधारित हो। परिसंघले आफ्ना सदस्य उद्योगबाट यस्तो तथ्यांक संकलन गर्दै आएको छ। 

त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको परिसंघको यो चौथो प्रतिवेदन हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/७९ को तेस्रो संस्करण हो। माघदेखि चैतसम्मको तथ्यांकमा आधारित यो प्रतिवेदन तयारीका लागि ७१ व्यापारिक समूहबीच सर्वेक्षण गरिएको थियो। 

यसमा उद्योगको क्षमता उपयोग, आम्दानी, माग तथा आन्तरिक बजार, ब्यापार, ऋण, रोजगारी तथा प्रशासनिक सेवाको बारेमा तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरिएको छ। 

लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहज र सलन औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्ने र त्यसमा प्रशासनिक सेवा पनि पर्ने पाण्डेको भनाइ छ। सर्वेक्षणबाट आएको तथ्यांकका आधारमा सरकारलाई नीतिगत निर्णय लिन सहज हुने र परिसंघले पनि सोही आधारमा सुझाव दिँदै आएको उनको भनाइ छ। 

'यसअघि निजी क्षेत्रबाट यस्तो तथ्यांक आउँदैनथियो। हामीले सुरु गरेका छौं। यसले गर्दा उद्योग क्षेत्रको वास्तविक समस्या के हो त्यो तथ्यमा आउछ। यसबाट नीति निर्माणका लागि सरकारलाई पनि सहज हुन्छ' पाण्डेले भने। 

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासमा उद्योगहरूको क्षमतामा घटेको छ। आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उकालो लागेको उत्पादन क्षमता तेस्रो त्रैमासमा पुग्दा ओरालो लागेको छ।६६.८१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। दोस्रो त्रैमासमा यस्तो क्षमता उपयोग ७१ प्रतिशत थियो। 

बढ्दो ब्याजदर, कच्चा पदार्थ माथिको लगानीमा वृद्धि, चालु पुँजीको अभावले गर्दा उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको छ। यो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उद्योगीले मुख्य समस्याका रुमा वित्तीय देखाएका छन्।

उनीहरूले वित्तीय पहुँचको अभाव, ऋणको उपलब्धतता, कर तथा अन्य छुटको अभावलाई मुख्य समस्याका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। 

दोस्रो त्रैमासको तुलनामा तेस्रोमा पुग्दा औसत ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ। यो निरन्तर बढिरहेको छ। वर्षको पहिलो त्रैमासमा औसत ८.३४ प्रतिशत ब्याजदर रहेकोमा दोस्रोमा ९.२ प्रतिशत थियो। तेस्रो त्रैमासमा भने १०.९२ प्रतिशत पुगेको छ। 

ब्याजदर बढ्दा उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको छ। 

त्यस्तै यो बीचमा उद्योगको कच्चा पदार्थ लागतमा पनि वृद्धि भएको छ। पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रोमा केही घटेको यस्तो लागत तेस्रोमा बढेको छ। पहिलोमा ४४.७ प्रतिशत लागतमा हिस्सा थियो भने तेस्रोमा पुग्दा ४७.४७ प्रतिशत पुगेको छ। 

त्यस्तै यो बीचमा आम्दानीको वृद्धिदरमा पनि गिरावट आएको छ। दोस्रो त्रैमासमा २७ प्रतिशतले बढेको आम्दानी तेस्रोमा १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। आम्दानीदेखि उत्पादनसम्म गिरावट भएपनि नेपाली उद्योगी अझै आशावादी देखिएका छन्। 

प्रतिवेदन अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उद्योगीले नयाँ थप लगानीको योजना बनाएका छन्। आगामी छ महिनाभित्र थप लगानीको योजना बनाउका छन्। प्रतिवेदन अनुसार ८२ प्रतिशत उद्योगीले यस्तो लगानीको योजना बनाएका छन्। 

बजारमा मागको कमी नरहेको तथा भविष्यमा अझै माग बढ्ने अनुमानमा उद्योगीले थप लगानीको योजना बनाएका छन्। अहिले संकुचित भएपनि केही समयपछि मागमा उछाल आउने विश्वासमा उनीहरूले उत्पादन वृद्धिका लागि लगानी थप्ने योजना बनाएका छन्। 

images

प्रकाशित : बुधबार, साउन ४ २०७९१०:५५

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ