काठमाडौं- तारागाउँ विकास समितिको जग्गाबारे छानबिन गर्न गठित समितिको समय एक महिना थप गरिएको छ। 

तारागाउँको जग्गाबारे छानबिनगरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुईंटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको समयावधि गत असार ३२ गतेसम्म रहेकाले छानबिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी समयावधि थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले लामो समयदेखि जटिल बनिरहेको तारागाउँको जग्गा र यसको समग्र अवस्थाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न गठित समितिले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै साउनभित्रै समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सोहीअनुरुप आवश्यक निर्णय लिइने बताए।

तारागाउँ विकास समितिको नाममा ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी ह्यात रिजेन्सी होटलको नाममा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। जसमध्ये ४९.७७ प्रतिशत तारागाउँको र ६०.३३ प्रतिशत निजी क्षेत्रको नाममा रहको छ। बाँकी १४८ रोपनी जग्गा होटलले लिजमा लिएको बताइएको छ । उक्त जग्गाको लिजमा दिएको कानुनी प्रक्रिया ठीक छकी छैन भनेर समितिले अध्ययन प्रतिवेदन दिनेछ।

पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको बहुमुल्य सम्पत्ति कसरी अहिलेको अवस्थामा पुग्यो भनेर यसरी जग्गा उपभोगमा दिएको कानुनीलगायत सबै प्रक्रियाको यथार्थ अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिइने उल्लेख गरे।

मंगलबार संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सांसदहरुले तारागाउँका सम्बन्धमा धेरै छलफल र निर्देशन दिइएको भए पनि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनीहरुले समितिको नामको जग्गामा लामो बिवाद रहनुले त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गर्न सकिने भन्दै निश्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कार्बाही गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याए। 

संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लामो समयदेखि बिवादमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको सम्पत्ति संरक्षण व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।

समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री श्रेष्ठ र तरागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै समिति मातहत रहेको जग्गा कौडीको भाउँमा निजी क्षेत्रलाई दिइएको राज्यको सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको हो।

समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले बहूमूल्य सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउँमा निजी क्षेत्रलाई दिएर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै समितिको जग्गा संरक्षण र काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिइन्। उनले राज्यको सम्पत्ति संरक्षण व्यवस्थापन गर्नका लागि समितिले दिएको पटकपटकको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकामा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्। 

विसं २०७५ मा नै समितिले तारागाउँका नाममा तीन महिना लामो अध्ययन गरी प्रतिवेदनमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको निरौलाले स्मरण गराइन्। त्यस सम्बन्धमा समितिले हालसम्म १४ पटक निर्देशन दिएको छ भने यस अवधिमा सात पर्यटनमन्त्रीले नेतृत्व गरेको भन्दै सभापति निरौलाले छानबिन समितिको प्रतिवेदन चाँडो टुङ्ग्याएर आगामी रणनीति तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्। 

'नेपालको यो सम्पत्ति जगेर्ना गर्न सबै लाग्नुपर्छ, सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गरी त्यहाँ कहीँ भ्रष्टाचार भएको पाइए समितिले निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन दिनुपर्छ', सभापति निरौलाले भनिन्। उनले उक्त सम्बन्धमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि थप छलफल गरेर समितिले उपयुक्त निर्णय लिने बताइन्।

सांसद चाँदतारा कुमारीले सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद रेनुका गुरुङले समितिले पटकपटक गरेको निर्देशन सरोकारवाला निकायले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै समितिको नाममा रहेको काठमाडौँ, पोखरालगायत स्थानको जग्गाको सही सदुपयोग र संरक्षण गर्न गराउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद नारदमणि रानाले समितिको नामको बहुमूल्य जग्गा कौडीका भाउँमा निजी क्षेत्रलाई बुझाएको भन्दै तत्काल सम्पत्ति फिर्ता गरेर प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे। सांसद मोहन बाँनियाले राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्न मिनी संसद्को रुपमा रहेको समितिले पटक–पटक गरेको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे।

सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले तारागाउँको ३० वर्षदेखिको विवाद चाँडो समाधान गर्नेतर्फ सरोकारवालाक निकायको ध्यानाकर्षण गराए। तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष सुरेश जोशी र सदस्य सचिव महेन्द्र थापामगरले हालसम्मको प्रगतिबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए। रासस