काठमाडौं- सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७८ मा गरिएको संशोधनमा विकास समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मंगलबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा यस्तो प्रश्न उठेको हो।

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ सालमा ल्याइएको थियो भने २०७८ जेठमा संशोधन गरिएको थियो। 

छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी खड्काले ठूला हाउजिङ व्यवसायीलाई सहज हुने गरि मापदण्ड संशोधन भएको बताइन्। अहिले बनाएको संशोधित मापदण्डले राख्नु पर्ने खाली जग्गा अझै कम हुने अवस्था आउने उनले बताइन्।

'सानो घर बनाउनेलाई सहज बनाउनेभन्दा पनि ठूला हाउजिङ व्यवसायीलाई बढी सहज बनाउन खोजिएको छ,' उनले भनिन्, हाउजिङ व्यवसायले मापदण्डलाई नै साँघुरो बनाउने काम गरेको छ।' यसरी सेटब्याक घटाउँदा काठमाडौंलगायत नयाँ बन्ने सहर झनै साँघुरो भएर सासै फेर्न नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।

'ठूला हाउजिङ काठमाडौंमै चाहिन्छ भन्ने होइन होला नि, त्यसलाई नजिकको ठाउँमा पठाउन सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'वातावरण, बस्तिको हित, भविष्यको हाम्रो सहर कस्तो हुने भन्ने गरि बनाइनु पर्ने मापदण्ड हाउजिङलाई सहज हुने गरि ल्याउनु पर्छ। समय घर्किएको छैन, सुधारौँ।'

सानो खोलाको किनारबाट १० मिटरमा र ठूलो खोलाको किनारबाट ३० मिटर छोडेर घर बनाउने पाइने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले कम्तिमा ४० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहरी विकासले बनाएको मापदण्ड स्थानीय सरकारले नमानेको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवले बताए।काठमाडौं महानगरले सहरीले बनाएको मापदण्ड नमानेर आफैं स्वीकृति दिएको छ। यसबारे सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको र टुंगो लाग्न बाँकी विभागको भनाइ छ।

सहरमा हाइराज भवन बनाउनु पर्ने भएकाले मापदण्ड केही सहज जस्तो गरि आएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहले बताए। तर यो मापदण्ड संशोधन भइसकेर छापिने बेलामात्र आफू आएको उनको भनाइ छ। यो मापदण्ड आधारभूत मापदण्ड भएकाले अन्य निकायले यो भन्दा कम नहुनेगरि बनाउन सक्ने सिंहले बताए।

मापदण्ड बनाउँदा सर्वसाधारण, विग्य, मन्त्रालयलगायसँग छलफल गरेर ल्याएको भए राम्रो हुने थियो। अहिलेको मापदण्डले कतिपय अवस्थामा घरनै बनाउन नसक्ने अवस्था आएको संसद जिपछिरिङ लामाले बताए। मापदण्ड बनाउँदा हिमाली पहाडी, सहरी क्षेत्र र तराईलाई हेरेर बनाउनु पर्छ। सबै क्षेत्रका लागि एउटै मापदण्ड लागु गर्दा समस्या आइरहेकाले यो विषयलाई संशोधन गर्नु पर्ने लामाको भनाइ छ।

नीति नियम तथा कानून बनाउनका लागि मात्र नभएर कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइनु पर्ने संसद यग्यराज सुनारले बताए। हिजोको असन र आजको कपन उस्तैछ। नयाँ सहर बनाउनका लागि घोषणा भएका ठाउँमा जग्गाको मूल्य बढेको होला तर त्यसबाहेक केही नभएको उनले बताए। 

सहरी विकास सम्बन्धमा दीर्घकालिन नीति बनाउन मन्तीलाई संसद संजय गौतमले बताए। 'यसरी नीति बनाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार ग्नगर्नु होला र यसबाट जोगिनु होला,' गौतमले भने। सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको कामबाट मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै सन्तुष्ट छैन भने त्यो काम कस्तो भयो त? गौतमले प्रश्न गरे।

सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड देशको भौगोलिक अवस्थालाई समेट्ने किसिमको हुन नसकेको सांसदहरूले भनाइ थियो।