काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनमा चासो देखाएको छ। महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ८ उद्योगले १२ वर्षसम्म सिमेन्ट उत्पादनको विवरण लुकाएर राज्यलाई ३० करोड १८ लाख रुपैयाँ नतिरेको उल्लेख छ। योसँगै सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन लुकाएको मनसायसहित प्रतिवेदनमा 'नर्म्स' को विषय उठाएको छ।

नर्म्स (मानक) को विषयसँग जोडेर महालेखाले उत्पादन घटी देखाएर कर छली गरेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। महालेखाले प्रतिवेदमा समय अनुकूल सिमेन्ट उत्पादनको नर्म्स अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत नर्म्स अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको र महालेखाले पनि बारम्बार यो विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

महालेखाले यसो भन्नुको अर्थ क्लिङ्कर जति तौलको ग्राइन्डिङ मिलमा हालेर पिस्दा सिमेन्ट त्यति नै उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने खोजिएको हो। सोही आधारमा एउटै नर्म्स भएपनि उद्योगअनुसार कसरी उत्पादन फरक पर्छ भनेर प्रश्न गरेको छ।

महालेखाले उत्पादनको विषयमा प्रश्न गर्नुको आधार भने २ वटा सरकारी र ३ वटा निजी सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्लिङ्करको तौलअनुसार नै उत्पादन रहेको छ। अन्य उद्योगको उत्पादन घट्नुको कारण  नदेखिएको र स्थिति नरहेकोले प्रयोग भएको पदार्थको परिमाणको शतप्रतिशत नै सिमेन्ट उत्पादन हुनु पर्ने हो भनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यही प्रसंगलाई जोडेर महालेखाले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि एउटै नर्म्स भए पनि उत्पादनमा एकरूपता नभएको  विषय उठान गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने चुन, ढुङ्गा र अन्य कच्चा पदार्थको मिश्रणलाई भट्टीमा क्याल्सिनेसन र सिल्टरिङको प्रक्रियाबाट बनेको क्लिङ्करलाई सिमेन्ट तयार गर्ने क्रममा ग्राइन्डिङ मिलमा पिस्दा सोको तौलमा ह्रास हुने स्थिति नरहेकोले प्रयोग भएको पदार्थको परिमाणको शतप्रतिशत नै सिमेन्ट उत्पादन हने देखिन्छ।

कर परीक्षण गरिएका फाइलको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका दुई र निजी क्षेत्रका तिनसमेत ५ सिमेन्ट उद्योगले क्लिङ्करको खपतबाट शतप्रतिशत परिमाणमा सिमेन्टको उत्पादन गरिरहेका छन्। तर केही उद्योगले प्राविधिक कारण बेगर घटी उत्पादन देखाइ रहेका छन्।

यस सम्बन्धमा विगत वर्षका प्रतिवेदनमा समेत औँल्याएकोमा उद्योग विभागसँग समन्वय गरी नर्म्स अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएकोमा सोको कार्यान्वयन भएको छैन। सिमेन्ट उद्योगको नर्म्समा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदमा उल्लेख छ।

महालेखाले प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने चुन, ढुङ्गा र अन्य कच्चा पदार्थको मिश्रणलाई भट्टीमा क्याल्सिनेसन र सिल्टरिङको प्रक्रियाबाट बनेको क्लिङ्करलाई सिमेन्ट तयार गर्ने क्रममा ग्राइन्डिङ मिलमा पिँध्दा सोको तौलमा हास हुने स्थिति नरहेकोले प्रयोग भएको पदार्थको परिमाणको शत प्रतिशत नै सिमेन्ट उत्पादन हुने देखिन्छ। कर परीक्षण गरिएका फाइलको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका २ र निजी क्षेत्रका ३ समेत ५ सिमेन्ट उद्योगले क्लिङ्करको खपतबाट शतप्रतिशत परिमाणमा सिमेन्टको उत्पादन गरिरहेका छन्। तर केही उद्योगले प्राविधिक कारण बेगर घटी उत्पादन देखाइरहेका छन्। जसको कारणबाट ८ उद्योगको १२ आय वर्षको आयकर १७ करोड २ लाख ८९ हजार, अन्तःशुल्क १ करोड ४२ लाख ४० हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर ११ करोड ३० लाख ८६ हजार समेत राजस्वमा ३० करोड १८ लाख २३ हजार असर परेको अवस्था देखिन्छ। यस सम्बन्धमा विगत वर्षका प्रतिवेदनमा समेत औल्याइएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माण हुने तयारी वस्तु र जर्तिको मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि उद्योग विभागमा पत्राचार गरी यस विषयमा ठूला करदाता कार्यालयलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएकोमा हालसम्म पनि सो मापदण्डको पुनरावलोकन र छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिदैन।'

नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको हकमा २ वटा विषय जोडिएको हुन्छ। एउटा विषय केही उद्योगले आफैं क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै ग्राइन्डिङ मिलमा पिसेर आफैं सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्। अर्को विषय हो अन्य उद्योगबाट क्लिङ्कर किनेर ग्राइन्डिङ मिलमा पिसेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्।

महालेखाले क्लिङ्करबाट सिमेन्ट उत्पादनमा कुनै ह्रास नहुने विषय उल्लेख गर्नु नै औचित्यपूर्ण नरहेको उद्योगीहरु बताउँछन्। एक उद्योगी त सरकारी पक्षबाट दु:ख दिने काम सुरु भएपछि सरकारी उद्योगले जस्तै जति सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ त्यही परिमाणमा क्लिङ्कर उत्पादन भएको विवरण बुझाउने गरेको बताए। अहिले नेपालको नर्म्समा पनि सामान्यता ओपीसी सिमेन्टको हकमा १०३ केजी क्लिङ्करलाई ग्राइन्डिङ मिलमा पिस्दा १ सय केजीसम्म सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ।

‘सरकारी तथा केही निजी उद्योगले कसरी क्लिङ्करलाई ग्राइन्डिङ मिलममा पिस्दा शतप्रतिशत नै सिमेन्ट उत्पादन भएको तथ्यांक देखाएका छन्। त्यो हुनै सक्दैन। क्लिङ्कर उत्पादन भएपछि भण्डारमा राखेर सिधै मिलमा लगेर पिस्दा पनि केही मात्रा क्षति अवश्य हुन्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘महालेखाले प्राविधिक कुरै नबुझी यो विषय राख्दा उद्योगीलाई समस्या हुनसक्छ।’

सरकारी समस्याबाट मुक्त हुन केही उद्योगले सोहीअनुसार विवरण राखेको पनि हुनसक्ने ती उद्योगीको तर्क छ। उदाहरणका रूपमा कुनै एक  क्लिङ्कर खरिद गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले क्लिङ्कर उत्पादन हुने उद्योगबाट क्लिङ्कर खरिद गरेर आफ्नो उद्योगसम्म लैजाने प्रक्रियामा पहिलेको तौलमा केही ह्रास हुन्छ। केही उद्योगको तथ्यांकलाई लिएर सबै उद्योगलाई दुःख दिने काम सरकारी पक्षबाट हुन नहुने उनीहरुको भनाइ छ।

नेपालमा २०६३ सालामा ओपीसीमा सिमेन्ट उत्पादनमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगबाहेक सबैले भारतबाट नै क्लिङ्कर आयात गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका थिए। सोही आधारमा ढुवानीको समयमा हुने ह्रासलगायत सबैलाई मध्यनजर गरेर नर्म्स बनाएको उद्योग विभागमा तर्क छ।

तर महालेखाले भनेको जस्तै क्लिङ्करलाई ग्राइन्डिङ मिलमा पिसेर सिमेन्ट उत्पादन गर्दा शतप्रतिशत नै सिमेन्ट उत्पादन हुने नसक्ने विभागकै भनाइ छ।

‘एक केजी मकै जाँतोमा पिस्दा एक केजी नै पिठो त अवश्य पनि बस्दैन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘तर नर्म्सको विषयमा प्रश्न उठेपछि अध्ययन भने आवश्यक पर्छ।’

प्राविधिक विषयमा महालेखाले सिधै एक्लौटी निर्णय पनि गर्न नसक्ने विभागकै कर्मचारीहरु बताउँछन्। यस विषयमा उद्योगीले पनि आफ्नो उद्योगको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउँदै नर्म्सको स्वीकृत लिने आउनु पर्ने विभागको भनाइ छ।  उद्योगले नर्म्सको विषयमा परिमार्जन गर्न चाहेको हक अभिभावक निकाय विभागले प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरे नर्म्स परिवर्तन गर्न सक्छ।

तर सिमेन्ट उद्योगको विषय अहिले अध्ययन गरिरहेको र आावश्यकताअनुसार आवश्यक परेको अवस्थामा सिमेन्टको नर्म्स परिमार्जन गर्दै लैजाने विभागले जनाएको छ।

यो विषय उठान भएसँगै क्लिङ्करकै तौलअनुसार नै शतप्रतिशत सिमेन्ट कसरी उत्पादन भएको छ त्यो विषयमा पनि अध्ययन आवश्यक पर्ने विभागले जनाएको  छ।

सामान्यत अहिले नेपालमा १०३ केजी क्लिङ्करबाट १ सय केजीसम्म सिमेन्ट उत्पादन हुने नर्म्स छ। तर अहिलेको नर्म्स केही पुरानो भए पनि अव्यवहारिक नभएको विभागको तर्क छ।

एउटा कुरा के सत्य हो भने यो नर्म्स भारतबाट क्लिङ्कर आायात गरेर ल्याउँदाको समयलाई हेरेर बनाइएको हो। तर अहिले क्लिङ्कर नेपालमै उत्पादन हुने र क्लिङ्कर उत्पादन नगर्ने उद्योगले पनि नेपालकै उद्योगबाट क्लिङ्कर खरिद गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्।

नेपालमा अहिले सरकारी स्वामित्वका २ वटा सिमेन्ट उद्योग सहित ५ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्। नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसेको छ। नेपालबाट सिमेन्ट निर्यातसमेत हुन थालेको छ। सिमेन्ट निर्यातमा सरकारले ८ प्रतिशतसम्म छुट दिने नीति लिएको छ।