बुधबार, वैशाख १२ गते २०८१    
images
images

वाह्य क्षेत्र स्थायित्व र मौद्रिक नीति

images
images
images
वाह्य क्षेत्र स्थायित्व र मौद्रिक नीति

भारतबेष्ठित नेपाली अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको 'स्पेस' त्यति फराकिलो छैन, जसबाट तत्कालै सबै समस्याहरू किनारा लगाउन सकियोस।

images
images

आफूद्वारा निर्धारित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगबाट केन्द्रीय बैंकले मुद्राको परिमाण, मुद्रास्फीति, ब्याजदर, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नका लागि लिइने नीतिलाई नै मौद्रिक नीति भनिन्छ।

images
images
images

साधारण भाषामा, कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले गर्दै आएका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई नै मौद्रिक नीति भनिन्छ। कोभिड-१९ बाट जर्जर बनेको अर्थव्यवस्थालाई राहत दिनका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले खुकुलोपन र लचकतालाई अबलम्बन गरेको थियो। त्यसको प्रभाव २०७८/७९ मा समेत रहयो।

images

आव २०७८/७९ को प्रारम्भदेखि नै अर्थ व्यवस्थामा वाह्य क्षेत्रबाट दबाब बढ्दै गएर हाल कठोर चुनौतीको रुपमा तेर्सिएको छ। अहिले आएर सरकारी, वास्तविक, मौद्रिक वा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बग्रेल्ती समस्याहरू छन्।

images

यी सबै चुनौतीलाई मौद्रिक नीतिले बढार्नु पर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले राख्ने गरेको पाइन्छ। मानौँ मौद्रिक नीति एउटा जादुको छडी हो र यसले 'छु मन्तर' गर्न सक्छ। तर भारतबेष्ठित नेपाली अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको 'स्पेस' त्यति फराकिलो छैन, जसबाट तत्कालै सबै समस्याहरू किनारा लगाउन सकियोस्।

images
images

मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू

आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अगाडि धेरै चुनौती र उद्देश्यहरू रहेको स्पष्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु, बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरलाई सन्तुलित बनाउनु, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाइ सोधानान्तर घाटा कम गर्नु यसको उदेश्यहरूभित्र पर्दछ।

यसैगरी वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नु,  वित्तीय पहुँच गर्नु,  बैंकिङ बानीको विकास गर्नु, वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार गर्नु पनि यसका उदेश्यहरू हुन्।

छाया बैंकिङको उपस्थिति खुम्च्याउनु, बैंकिङ कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु, बैंकिङ कसुरलाई न्यूनीकरण गर्नु र कमजोर अर्थतन्त्रलाई सुम्सुम्याउँदै गतिशील पार्नु पनि मौद्रिक नीतिकै जिम्मेवारी हुन्।

यी विविध चुनौतीहरूमध्ये पनि आसन्न मौद्रिक नीतिले वाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ। किनभने वाह्य क्षेत्रबाट परेको दबाबले नै अर्थव्यवस्थाका अन्य क्षेत्र-उपक्षेत्रमा क्षति हुँदै गएको छ।

चालु आवको ११ महिनासम्मको तथ्यांक अध्ययन गर्दा यस अवधिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर  ११७६ अर्बमा खुम्चिएको छ। यसले ६.७३ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्छ।

१ वर्षे निक्षेपको औसत ब्याजदर ११.०३ मा उक्लिएको छ भने आयातमा आधारित राजश्व नीतिले गर्दा व्यापार घाटा बढेर  १५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ।

नेपाली मुद्राको विनिमय दर १ अमेरिकी डलर बराबर १२७.२९ (नेपाल राष्ट्र बै‌ंकले साउन २ गतेका लागि तय गरेको रेट) भएको छ। मुद्रास्फीतिदर ८.५६ प्रतिशत भएपनि व्यवहारिक जीवनमा यो 'डबल डिजिट' पुगिसकेको आभास हुन्छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको मनोबलमा व्यापक ह्रास आएको छ र अर्थव्यवस्थाको  समेत उत्साहजनक छैन।

वाह्य क्षेत्र स्थायित्व

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न विश्वका अधिकांश मुलकसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्नु पर्छ। यसभित्र आयात-निर्यात, पर्यटन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, आर्थिक कुटनीति, वैदेशिक मुद्रामा प्राप्त हुने पेन्सन तथा गैर-आवासीय नेपालीहरूको लगानीजस्ता औपचारिक आर्थिक गतिविधिहरू पर्दछन्।

यसैभित्र पुँजी पलायन, हुण्डी, मानव तस्करी र वैदेशिक व्यापार बिचलनजस्ता अनौपचारिक वा भूमिगत आर्थिक कारोबार पनि समेटिन्छन्। चालु आवको ११ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर अवस्था २६९.८१ अर्बले ऋणात्मक छ। यस सन्दर्भमा वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले निम्नअनुसार दुई सूत्रीय पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

१. विदेशी विनिमयको आर्जन बढाउनेतर्फ 

पहिलो, कोभिड-१९ शिथिल भएपछि नेपाली श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेर रेमिटान्स आप्रवाहमा वृद्धि हुँदै गएको छ। यसलाई थप अध्ययन अनुसन्धानपछि बैंकिङ च्यानलबाटै रेमिटान्स भित्र्याउनका लागि नयाँ नीतिगत व्यबस्था गर्नु पर्छ।

दोश्रो, विभिन्न मुलुकबाट आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि न्यून भिसा शुल्क, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग, पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तारसँगै सरकारसँग समन्वय गरी पर्यटन क्षेत्रको कर्जामा सहुलियत दिनेजस्ता प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ।

तेस्रो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका परियोजनामा प्रबाह हुने कर्जाको व्याजदर सस्तो हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ।

चौथो, राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका चारै वर्गका बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रका उद्यमीले वैदेशिक ऋण लिने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ भने निर्यातमुखी परियोजनाका लागि वैदेशिक कर्जा ल्याउन प्राथमिकता दिनु व्यवहारिक हुन्छ।

पाँचौ, नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको 'फरेन प्लेसमेन्ट'मा रहेको निक्षेपको सावाँ र व्याज देशभित्रनै फर्काउन अभिप्रेरित गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ।

छैठौ, गैर आवासीय नेपालीहरूको संस्थामार्फत नेपालका बैंकमा अमेरिकी डलरमा बचत खाता खोल्न विदेशमा रहेका नेपाली कूटनैतिक नियोगहरूमार्फत लविङ गराउनु पर्दछ।

सातौ, छिटो प्रतिफल दिने उत्पादनशील परियोजनामा सस्तो दरको वैदेशिक ऋण आकर्षित गरी सही ठाउंमा उपयोग गरेमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन र आयात प्रतिस्थापन समेत गर्न सकिन्छ।

आठौ, अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, क्षमता अभिवृद्धि, समावेशीकरण, पर्यावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्र-उपक्षेत्रमा आउने सहयोगलाई उत्प्रेरित गर्नु  आजको अर्को आवश्यकता हो।

नवौ, पञ्चायतको अन्त्यपछि नै परिकल्पना गरिएको एकद्धार प्रणाली, पारदर्शिता र फास्ट ट्रयाक निर्णय प्रकृयालाई व्यवहारमा ओराल्न सक्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सहज हुन्छ।

दशौ, निर्माण व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, चार्टड एकाउण्टेन्सी, डाक्टर, इन्जीनियर, कानुनी परामर्श, सफट्वयेरजस्ता सेवाको निकासीमा सहजीकरण गर्ने पाइला पनि सान्र्दाभिक देखिन्छ।

एघारौ, नेपाली कला, संस्कृति झल्कने नाटक, प्रर्हशन, फिल्म र सांगीतिक टोलीहरूलाई गैर आवासीय नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको ठाउंमा पठाइ केही मात्रमा भएपनि विदेशी मुद्राको आर्जनलाई बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। 

२. विदेशी बिनिमयको खर्च न्यून गर्नेतर्फ

पहिलो, मेडिकल, इन्जिनियरिङ, चार्टड एकाउन्टेन्सी, सूचना प्रविधि, नर्सिङ, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र र जनप्रशासनजस्ता क्षेत्रमा नेपालको शिक्षा पनि गुणस्तरीय छन्। अतः यी विषय पढ्न बिदेश जाने नेपाली विद्यार्थीलाई हृदयस्पर्शी मनोबैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध गराइ बर्सेनि हुने ६७ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च न्यून गर्न सकिन्छ।

दोस्रो, अहिले आएर नेपालका अस्पतालले मुटु, क्यानसर, किड्नी, विभिन्न खाले शल्यक्रिया, प्रसुती, दाँत, हाडजोर्नी र न्यूरो सर्जरीको क्षेत्रमा विश्वस्तरीय सेवा दिइरहेका छन्। यो तथ्यलाई व्यापक प्रचारप्रसार गरी भारत र तेस्रो मुलुकमा 'आत्तिएर दौडिने नेपालीको प्रवृतिलाई' न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ।

तेस्रो,  चुरोट, बिडी, खैनी, गुड्का, प्रोसेस्ड फूड, जुत्ता, खेलौना, कस्मेटिक्स, फेसनेवल लुगा (स्वदेशी उद्योगलाई चुनौती थप्ने वस्तु) को आयात कर्जाको व्याजदर उच्च बनाउदा पनि विदेशी मुद्राको खर्च घटाउन सकिन्छ।

तेस्रो, औद्योगिक मेशिन, उपकरण, कच्चा पदार्थ, सूचना प्रविधि, सञ्चार, पुँजी , प्रविधि, परामर्श सेवा ,व्यवस्थापन कौशलताजस्ता आयातलाई बढाउनु आवश्यक छ। यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी, 'इफेक्टिभ डिमाण्ड'को साथै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि हुन्छ।

चौथो, बर्सेनि पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालले जति आम्दानी गर्छ, त्योभन्दा बढी खर्च नेपालीहरूको विदेश भ्रमण हुने गरेकोछ। अतः नेपालीहरूलाई   भिसा वापत ५०० डलर मात्र उपलव्ध गराउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ।

पाँचौं, वैदेशिक तालिम, सेमिनार, मिटिङका नाममा सरकारी निकायबाट बर्सेनि करोड हैन, अर्बौरुपैयाँ खर्च हुने रोग छ। सेमिनार र गोष्ठीका नाममा देशभित्र पनि खर्चिला, उत्ताउला र नाटकीय रुपमा करोडौ रुपिया उडाउने प्रचलन छ। यस्ता अनुत्पादक खर्चले इन्धन, स्टेशनरी, उपभोग्य बस्तु, यन्त्र, उपकरणको आयात बढाएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पारेको छ।

छैठौँ, खेलकुद, राजनैनिक भ्रमण र कुटनीतिका नाममा बदनियत ढंगबाट विदेशी मुद्रामा आफन्तलाई पोसिएको छ। यी सब प्रवृतिलाई तुरुन्त सच्याइनु पर्दछ।

सातौँ, विस्कुट ,चाउचाउ, नुडल्स, विभिन्न कृषि पैदावर, चकलेट,फलफूल ,मसला, मदिरा, आदि वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने ठाउँ छ। यस्ता संभावित वस्तुको सूची तयार गरी न्यून व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सके विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ।

अन्त्यमा:

मौद्रिक नीति व्यवसायिक, प्राज्ञिक र प्राविधिक बिषय हो। वित्त नीति पिलोको सामान्य शल्यक्रिया हो भने मौद्रिक नीति दुर्घटनामा मेरुदण्ड भाँचिएको घाइतेको 'न्यूरो सर्जरी' गर्नु झै जटिल र जोखिमपूर्ण इस्यू हो।

केन्द्रीय बैंकको वर्तमान टिम परिपक्क, अनुभवी र भिजनरी भएकाले वाह्य क्षेत्र स्थायित्व हुने मौद्रिक नीति आउने कुरामा मुलुक विश्वस्त छ। गर्नका लागि, उपयुक्त उद्देश्यहरूको चयन र उपकरणहरूको वुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगका साथसाथै संरचनागत अवरोधहरूलाई समेत कमी गर्नका लागि सरकारसंग समन्वय जारी राख्दै अगाडि बढ्ने हो भने मात्र नेपालको मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। तर, यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सरकारसँग लगातार अन्तरक्रिया र छलफलहरू जारी राख्न जरुरी छ भने सरकारले पनि केन्द्रिय बैंकलाई सोहीअनुरुप सरसहयोग पुर्‍याउनु अनिवार्य देखिन्छ।

images

प्रकाशित : सोमबार, साउन २ २०७९०६:०५

प्रतिक्रिया दिनुहोस