काठमाडौं- पेचिलो सवाल बन्दै आएको संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन वर्ष बित्दै जाँदा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। उपत्यकाका सडकमा थुपारिने फोहर हप्तौँसम्म नउठ्ने र त्यसबाट दुर्गन्ध फैलिने समस्या उपत्यकावासीका लागि काँडो झैँ बिझेको छ। कहिले आन्दोलन त कहिले वर्षालगायत विविध कारणले उपत्यकाका चोक गल्लीमा दुर्गन्धित फोहरका डङ्गुर भेटिँदै आएको छ। यसले वातारवरण र मानव स्वास्थ्यलाई नै नराम्ररी प्रभावित पारेको छ। 

विकसित मुलुकले सहरबाट निस्कने फोहरलाई व्यवस्थित रुपमा विसर्जन गरी आन्दानीको स्रोतका रुपमा उपयोग गरिरहेका छन्। तर काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनको विकराल समस्याले मुलुकलाई नै गिज्याइरहेको छ। त्यसो हुनुमा दीर्घकालीन योजनाको अभाव देखिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख बालेन्द्र शाहको योजना मुताविक साउन १ गते (आज आइतबार) देखि उपत्यकाको फोहर स्रोत (घरघर) बाटै कुहिने र नकुहिने छुट्याएर व्यवस्थापन कार्यको सुरुआत गरेको छ। 

कुहिने फोहर संकल गर्ने दिन आइतबार र बुधबार तय गरिएको छ भने नकुहिने फोहरका लागि सोमबार र शुक्रबारलाई तोकिएको छ। व्यक्तिले घरमै फोहर नछुट्याए प्रयेकपटक ५०० रुपैयाँ जरिवाना लगाइने नीति महानगरले लिएको छ। त्यसरी उठेको फोहर, कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कुहिनेलाई कहाँ राख्ने? नकुहिनेलाई कहाँ राख्ने? त्यस विषयका अन्योलताहरु कायमै छ।

फोहरमैला विज्ञ तथा इन्जिनियर सुनिल लम्साल नागरिकबाट वर्गीकरण गरेर संकलन गरिएको फोहरलाई बञ्चरेडाँडामा पनि केही समयका लागि छुट्टाछुट्टै स्थानमा राख्ने गरी तयारी गरिएको बताउँछन्। बन्चरेडाँडाका स्थानीयवासीले विकल्प खोजिरहेको र फोहरलाई स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरी उपयोग गर्नुपर्ने माग आइरहेका बेला दुबै प्रकृतिका फोहर वर्गीकरण गरेर फेरि त्यही ठाउँमा विसर्जन गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने महानगरबासीको भनाइ छ। 

महानगरले फोहर व्यवस्थापनका लागि उपत्यकाको पाँच स्थानमा जग्गा पहिचान गरेको जनाएको छ। तीन महिनापछि हानिकारक फोहर बन्चरेडाँडामा नलगिने गरी कार्य अघि बढाइएको दाबी कामपाको छ। कुहिने फोहरलाई जैविक मल बनाउने सोच महानगरको हो। यसको भरपर्दाे योजनाको अभाव देखिएकाले स्रोतमै फोहर वर्गीकरण अन्योलमा पर्ने हो की भन्ने आशंका पनि गरिएको छ। 

विज्ञका अनुसार फोहरको स्रोतमै वर्गीकरणका साथै उत्पादनमा समेत कमी ल्याउने, प्लाष्टिकको विकल्पमा झोलाको प्रयोग बढाउने, शून्य फोहोर (जिरो वेस्ट) अवधारणाको प्रवर्द्धन गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सके केही व्यवस्थापन गरी उपत्यकाभित्रको फोहर व्यवस्थापनका एकै किसिमका आधुनिक विधि अपनाउनु जरुरी छ। 

काठमाडौंको कुल ३२ वडामध्ये मुख्य नौ वडाबाहेक अन्यमा निजी कम्पनीको सहकार्यमा फोहर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। फोहर वर्गीकरण योजना भने ३२ सै वडामा लागू गरिएको छ। स्रोतदेखि नै व्यवस्थापनको समस्या देखिएको उपत्यकाको फोहर विसर्जनस्थलमा झन् विकराल समस्या बन्दै गएको छ। केही समयअघि स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा सिसडोलका बासिन्दाले फोहर उठाउन रोकेका कारण काठमाडौं दुर्गन्धित बन्न पुगेको थियो। नगरप्रमुख बालेन्द्र शाहले सपथ खाएकै दिन सिसडोल र बन्चरेडाँडा भ्रमण गर्दा स्थानीयहरुले आन्दोलनसहित कडा प्रतिवाद गर्दै फोहर ल्याउन नदिने चेतावनी दिए। 

त्यसपछि महानगर र स्थानीयबीच सिसडोल, बञ्चरेडाँडा कुँडुले ल्याण्डफिल साइडमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न १८ बुँदे सहमति भयो। सहमतीपत्रमा रातिको समयमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन गरी प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने, त्यहाँको दुर्गन्ध हटाउनुपर्ने, फोहर बोक्ने गाडीबाट लिच्चड नचुहिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका विषय समावेश छ। 

उपत्यकामा क्षेत्र छुट्याएर महानगर र निजी क्षेत्रले फोहर उठाउँदै आएको छ। फोहर उठाउन नागरिकबाट पैसा समेत असुल गर्ने गरिएको छ। निजी क्षेत्र पैसा असुल गर्ने धन्दामा मात्र लागेको र नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएका कारण सबै स्थानमा नियमित रुपमा फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेको आरोप छ। आफूले लिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै नियमित फोहर व्यवस्थापन नगर्ने निजी कम्पनीलाई कामपाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। त्यसैले महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह प्रत्येक दिन सडकको अनुगमन गर्न थालेका छन्।

कामपाले एकलौटी रुपमा फोहर उठाइएका स्थानमा गुनासो नआएको भन्दै जुनजुन स्थानमा निजी कम्पनी सामेल भएका छन् ती स्थानमा मात्रै नियमित फोहर व्यवस्थापनमा समस्या रहेको कामपा वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईको भनाइ छ।  

काठमाडौं महानगरपालिको कल सेनटरमा पनि नियमित रुपमा फोहर उठ्न नसकेको गुनासो आउने गरेको बताइएको छ। कल सेनटरमा आउने गरेको गुनासामध्ये ८० प्रतिशत फोहर उठ्न नसकेको विषयमा छ। हाल कामपामा ३२ वटा कम्पनीले फोहर व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्दै आएको छ। यसरी सहजीकरण गरेको कुनै पनि कम्पनीले कामपासँग लिखित सम्झौता नगर्नुले पनि महानगरको योजना कति फितलो छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ।

के स्रोतमै फोहर वर्गीकरण अन्तिम समाधान हो त?

स्रोतमा नै फोहर वर्गीकरण गर्ने कार्य व्यवस्थापनको हिसाबले अन्तिम समाधान हो त? अहिलेको टड्कारो प्रश्न हो। वातावरण विज्ञहरु यो विधि अन्तिम समाधान नभएको तर यसले कुहिने फोहर कम गर्न सघाउन पुर्‍याउने बताउँछन्। वातावरण विशेषज्ञ प्रकाश अमात्य नागरिकलाई मात्रै फोहर वर्गीकरण गर्ने जिम्मा सही नहुने हुँदा सोही अनुरुप फोहरको अन्तिम व्यवस्थापन पनि फरकफरक किसिमले हुनु पर्नेमा सुझाव दिन्छन्।  

उपत्यकाको फोहर उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्न नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने धारणा उनको छ। 'त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै आफ्नो फोहर व्यवस्थापनका लागि विकल्प खोज्नुपर्छ। पुनः प्रयोग गर्न सक्ने फोहरलाई प्रयोग गर्नेतर्फ स्थानीय तहले चासो दिनुपर्छ',  अमात्यले भने। 

काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादन हुने फोहरमध्ये ४० प्रतिशत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि प्रत्येक वडाले पुनः प्रयोग गर्न सक्ने वस्तुको खरिद गर्ने वातावण मिलाउनुपर्छ। हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार २०० मेट्रिक टन फोहर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको ५०० मेट्रिक टन फोहर जान्छ। निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन हुने र कामपाको गरी दैनिक कम्तीमा २०० गाडीले फोहर ओसार्छ। 

कहिलेसम्म छोपेर राख्ने फोहर?

विसर्जनस्थलको समस्याका कारण स्थानीयको आन्दोलन फोहर नउठ्नुको एउटा कारण हो। यसका साथै वर्षात्का समयमा हुने फोहर व्यवस्थापनको समस्या महानगरका लागि अर्काे टाउको दुखाइको विषय हो। जसले अहिले टेकुमा फोहर छोपेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ। शनिबार टेकुमा पुग्दा फोहरको दुर्गन्धले बस्न सकिने अवस्था थिएन। स्थानीयबासीहरु त्यही गन्ध सुँगेर दिन बिताउन बाध्य छन्।

सडक राम्ररी सञ्चालन नहुँदा साविकको जति फोहर उठ्न सकेको छैन। बाटोमर्मतका कारण हाल दैनिक १०० मात्रै फोहरका गाडी बञ्चरेडाँडा पुग्ने गरेका छन्। सामान्य समयमा निजी र कामपाको गरी २५० गाडीले फोहर विसर्जन गर्थे। सबै गाडी जान नपाएकाले टेकुस्थित ट्रान्सफर स्टेसनमा फोहरलाई सेतो प्लाष्टिकले छोपेर राखिएको टाढैबाट देख्न सकिन्छ। दुर्गन्ध कम गर्ने उपायस्वरुप यसरी फोहर छोपिएको महानगरको दाबी छ। 

मनसुनको समय सुरु भएसँगै बाटो बिग्रिने हुँदा उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहर काठमाडौंमा थुप्रिनु नौलो होइन। बाटाकै कारण गाडी सिसडोल जान नसक्दा ठाउँठाउँमा फोहर थुप्रिने र टेकुमा छोपेर राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न महानगर सफल होला? अर्काे गम्भीर प्रश्न खडा छ। 

यस्तो छ महानगरको फोहर वर्गीकरण योजना

प्रारम्भिक चरणमा स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गरी व्यवस्थापनको काम थालिएको छ। वर्गीकृत फोहर व्यवस्थापनका लागि उपत्यकाको अन्य स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने र कामपाले उक्त स्थानमा आवश्यक लगानी गर्ने गरी छलफल चलेको त छ तर ठोस निष्कर्ष आइसकेको छैन। यसले छुट्टयाइएका फोहर पनि सिसडोललै लैजानुको विकल्प नभएको देखाउँछ।   

महानगरसँग काठमाडौं उपत्यकामा नै जग्गाको खोजी कार्य भइरहेको र जग्गा प्राप्त हुने वित्तिकै जैविक फोहर उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको महानगरको भनाइ छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ, नेपाल (स्वमान) का महासचिव मित्र घिमिरे र वातावरण संरक्षण गैसस महासंघका अध्यक्ष टीकाराम दाहालले पनि फोहोर वर्गीकरण गर्ने महानगरको योजना, नीति र कार्यक्रमअनुसार दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।  

उपत्यकाको फोहरमध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशत घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्ता फोहरलाई करेसाबारीमै व्यवस्थापन गर्न सके पनि धेरै हदसम्म समस्या कम हुने फोहर व्यवस्थापन विज्ञको भनाइ छ। 
 
ग्यास वा विद्युत निकाल्न बढी खर्च 

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगर र उपत्यकाका अन्य १७ वटा नगरबीच गहन छलफल भइरहेको छ। उपत्यकाका साझा समस्या पहिचान र समाधानका उपाय निकाल्ने योजनाका साथै छलफल भएको हो। अन्य पालिकासँग काठमाडौं महानगर प्रमुख साहले फोहोरमैलाका साथै ट्राफिक व्यवस्थापन, खानेपानी वितरणजस्ता साझा समस्याका रुपमा रहेका विषयलाई संयुक्त प्रयासबाट समाधान गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसमा मुख्य विषय फोहर व्यवस्थापन नै हो।

उनको योजनानुसार घरघरबाट उत्पादन भएको फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गरिने छ। जैविक फोहोरलाई मल बनाउने विधि सबैभन्दा उपयुक्त छ। फोहोरलाई ग्यासका रुपमा रुपान्तरण गर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र प्रभावकारी देखिएकाले त्यो घाटा हुने देखिएको छ। १०० रुपैयाँ लगानी गर्दा ३० देखि ३५ मात्र फिर्ता आउने अध्ययनले देखिएको बताइएको छ। 

बिजुली निकाल्दा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र उत्पादन आउने देखिएकाले जैविक फोहोरलाई मल बनाउने भरपर्दो उपाय हो। त्यसका लागि करिब २०० देखि २५० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले उनले नगरप्रमुखहरुसँग सहकार्यको हात अघि बढाएका छन्।  

नगरप्रमुखहरुले उपत्यकाको एकीकृत र दिगो फोहोर व्यवस्थापनका लागि कामपाले अगुवाई गर्ने र सबै नगरले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पूरा गर्ने बाँचा गरेका छन्। उनहरुले उपत्यका नगरपालिका फोरमलाई जीवित गराउँदै उपत्यकालाई कस्तो बनाउने भनेर एकीकृत विकासको गुरुयोजना आवश्यक भएको औँल्याएका छन्। पानी पुनःभरण, नागरिक सचेतना, नदी किनारामा करिडोर बनाउने, नदीको सरसफाइ गर्ने, सडक सञ्जाल र ट्राफिक व्यवस्थापनजस्ता विषयमा साझा संकल्प आवश्यक छ।   महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल भन्छिन्, 'फोहर व्यवस्थापनमा पालिकाबाट खर्च भएको छ, तर नतिजा मापन गर्न सकिने खालको भएन, त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।' 

यसरी सुरु भएको थियो फोहर विसर्जन 

जाइकाको सहयोगमा दुई वर्षका लागि भनेर २०६२ सालमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहर नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ सिसडोलमा फ्याँक्न सुरु गरिएको थियो। आज १७ वर्ष हुँदा पनि त्यहाँ फोहर फ्याँक्ने काम जारी छ। सिसडोलमा ४३२ रोपनी जग्गामा फोहर फालिँदै आएको थियो। बन्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापनका लागि भने एक हजार ७९२ रोपनी क्षेत्र छुट्याइएको छ।

सिसडोलमा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार २०० मेट्रिक टनसम्म फोहर जाने गरेको छ। विकल्प नहुँदा योजनाविहीन रूपमा त्यहाँ फोहर विसर्जन गरिँदै आइएको छ। गाउँ नै दुर्गन्धित हुँदा पटक–पटक स्थानीयवासीले आन्दोलन गरी फोहर रोके। सत्र वर्षसम्म आन्दोलन, सम्झौता, फेरि आन्दोलन अनि फेरि सम्झौताबाहेक दीर्घकालीन समाधानका उपायको खोजी भएन। नजिकै रहेको नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्ने बन्चरेडाँडामा विकल्पका रूपमा तयार पारिए पनि समस्याको दिगो समाधान आउन सकेन। 

यतीबेला कामठाडौं महानगरको प्रमुख परिवर्तन भएको र फिल्डमै खटिएर कामपाका  प्रमुख शाहले फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएकाले स्थानीयको आन्दोलत तत्कालका लागि मत्थर भएको छ तर रोकिएको छैन। उनीहरु हेर र पर्खको स्थितिमा छन्। यता बन्चरेडाँडाका स्थानीयबासीको आक्रोस पनि कायमै छ। 

नगरप्रमुख साहले फोहरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने र कुहिने फोहरलाई मलका रुपमा प्रयोग गरी आम्दानी गर्ने योजना अघि सारिएको योजनालाई सर्वत्र प्रशंसा भएको छ तर त्यो फोहर मोहर बनेर परिणत कहिले होला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको १८ पालिकाको फोहर दैनिकरूपमा सिसडोलमा पुग्छ। सुरुमा गोकर्ण, सिसडोल हुँदै अहिले बन्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापनका गरिएको छ। दुई वर्षअघि नै बन्चरेडाँडामा फोहर विसर्जनको काम सुरु हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म राम्ररी सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। नारायण ढुंगाना/शर्मिला पाठक रासस