काठमाडौं- गएको आर्थिक वर्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दशककै न्यून पुँजीगत खर्च गरेको छ। 

कोरोना महामारी सुरु भएको वर्षबाहेक यो सरकारले विस २०७० पछिका कुनै पनि आर्थिक वर्षको तुलनामा न्यून पुँजीगत खर्च गरेको हो। यहाँसम्म कि भुँइचालो गएको वर्षको भन्दा न्यून पुँजीगत खर्च गरेको छ। 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्या‌ंकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले बिनियोजनको ५७.२३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। 

सरकारले २०७८ को साउनदेखि २०७९ को असार मसान्तसम्म जम्मा २ खर्ब १६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो विनियोजनको ५७.२३ प्रतिशत मात्र हो। यो वर्ष सरकारसले ३ खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। भएको पुँजीगत खर्च अर्थात् २ खर्ब १६ अर्बको ३५ प्रतिशत त असार महिनामा मात्र खर्च भएको छ। ११ महिनासम्म १ खर्ब ३६ अर्ब खर्च गरेको सरकारले बाँकी बजेट असारमा खर्चिएको हो। 

सरकारले यो वर्ष गत वर्षको भन्दा रकममै न्यून खर्च गरेको छ। गत वर्ष सरकारले २ खर्ब २८ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेकोमा यो वर्ष जम्मा २ खर्ब १६ अर्ब मात्र गरेको छ। देउवा सरकारले यो वर्ष गरेको पुँजीगत खर्च यो दशकमा कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष बाहेक न्यून हो। 

भुँइचालो गएको वर्ष ०७१/७२ मा विनियोजनको ५८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। एकैपटक बजेट विनियोजनको आकारमा छलाङ हानेको उक्त वर्षको तुलनामा गएको वर्ष देउवा सरकारले न्यून खर्च गरेको छ। 

पुँजीगत मात्र होइन समग्र बजेट खर्चमै सरकार असफल भएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको कूल बजेटमा जम्मा ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ। यो पनि गत वर्षको तुलनामा न्यून हो। गएको वर्ष सरकारले १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड कूल बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले कूल १६ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो। 

त्यस्तै चालु खर्च पनि विनियोजनको ९० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड बिनियोजन भएकोमा शनिबार सकिएको आर्थिक वर्षमा जम्मा ९ खर्ब ६१ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत १ खर्ब १८ अर्ब खर्च भएको छ। यो बिनियोजनको ६२ प्रतिशत हो। 

खर्च मात्र होइन राजस्व उठाउनमा पनि सरकार असफल भएको छ। सरकारले राजस्व उठाउने भनेर लिएको लक्ष्यभन्दा १ खर्ब १२ अर्ब न्यून राजस्व संकलन गरेको छ। यो सुरुमा उठाउने भनिएको ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोडको ९०.४६ प्रतिशत मात्र हो। कर राजस्वको तुलनामा गैरकरको लक्ष्य तथा संकलनबीचको खाडल धेरै देखिएको छ। गैरकरमा लक्ष्यको ७४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ।