काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेश सरकारले १ लाख ११ हजारको राहत सामग्री बोक्न २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको तीव्र आलोचना भयो। उक्त विषय सार्वजनिक भएसँगै पौडेलले आफूले एकपटक मात्रै हेलिकप्टर लिएर गएको र महालेखाले औंल्याएको विषयमा छानबिन गर्न सार्वजनिक रुपमा चुनौती दिए। 

यस विषयमा बिजनेस न्युजले हेलिकप्टर चार्टर गर्ने बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्दा उसले त्यसबारेमा फरक तथ्य रहेको दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्री पौडेलसहितको टोली एकपटक मात्रै लिदी गएको र त्यहाँ थप राहत सामग्री पठाउन जम्मा १० पटक हेलिकप्टर चार्टर गरिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको दाबी छ।

२०७७ साउन २६ गते सिन्धुपाल्चोको लिदीमा पहिरो गएको थियो। पहिरो पीडितका लागि राहत वितरणमा बागमती प्रदेशमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल सहितको टोली हेलिकोप्टरमा राहत सामान बोकेर लिदी पुगेका थिए। मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले १२ पटक सामान लैजान तथा स्थलगत अवलोकनमा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर समान थियो १ लाख ११ हजार रूपैयाँ बराबरको दाल, चामल र स्वास्थ्य सामग्री।

उक्त सामान लैजान सेनाको हेलिकोप्टरलाई मात्रै २५ लाख ६८ हजार भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदमा उल्लेख छ। साथै १ निजी हेलिकप्टर कम्पनीको ३ पटक हेलिकोप्टर प्रयोगमा समेत ३ लाख भुक्तानी सहित १ लाख ११ हजारको सामान लैजान २८ लाख ६८ हजार खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आफूहरू पहिरो गएलगत्तै हतारमा एकपटकमात्रै स्थलगत अनुगमनमा गएको र खाली हात नजाऔँ भनेर उपलब्ध सामान लिएर गएको बताए।बिजनेस न्युजसँगको कुराकानीमा पौडेलले प्रतिवेदन आएजस्तो १२ पटक हेलिकोप्टर लगेको विषय आफूलाई थाहा नभएको र छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए। 'पहिरो गएको ठाउँमा सेनाको हेलिकोप्टर लिएर आफूलगायत प्रदेशका  अन्य मन्त्री तथा सचिवहरुसमेत गएको सत्य हो। पहिरो पीडितलाई भेट्ने र स्थलगत अवलानेकनको लागि जाँदा खाली हात नजाने भनेर केही राहतको सामग्री लिएर गएको उनको हो। सबै व्यवस्था आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गरेको हो। एउटाभन्दा बढी उडान गरेको विषयमा मलाई थाहा छैन,' उनले भने । मुख्यमन्त्री रहुञ्जेल आफूले जम्मा २ पटक मात्रै हेलिकोप्टर चढेको बताए।  एकपटक कोभिड उपचारका लागि र अर्को  पटक पहिरोको स्थलगत अवलोनकमा। 'मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी विषय आएको छ, यसमा छानबिन हुनुपर्छ,' उनको भनाइ छ।

तत्कालिन समयमा मन्त्रालयमा सचिव मदन भुजेल लगायतका कर्मचारीले कसरी कति उडानको भाडा भुक्तानी गरेको हो यसमा स्पष्ट पानु पर्ने उनको भनाइ छ। कसैको राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने नपाइने उनको भनाइ छ।

यसै विषयमा हामीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानदीप राईलाई सोधेका थियौ‌ं । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले एकपटक मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गरेको तर अन्य राहत सामग्रीसमेत लानुपर्ने भएपछि कुल १० पटक सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग भएको राईले दाबी गरे । 

पहिरो गएको स्थलमा प्रदेश सरकारले पहिलोपटक सेनाको हेलिकोप्टर लगेपछि तत्काल नै सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश मन्त्रालय बीच छलफल भएर उद्धार तथा राहत बोक्नका लागि पुनः सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको उनले बताए।

जिल्ला विपद व्यवस्थापन तथा विभिन्न दाताहरुले दिएको समाग्री बोक्न र  उद्धारमा जाने सेना तथा प्रहरी लैजान हेलिकोप्टर प्रयोग भएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयको विवरणमा १० पटक सेनाको हेलिकोप्टर उडान भएको र रक्षा मन्त्रालयमार्फत रकम भुक्तानी भएको उनको भनाइ छ। तर, महालेखाको प्रतिवेदनमा १५ वटा उडानको विषय आएको विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

'यस विषयमा महालेखा परीक्षक कार्यालयसँग पनि कुरा भएको थियो । छलफलको क्रममा यो विषयमा भएको अष्पष्टता अब सकिएको उहाँहरूले बताउनुभएको थियो तर प्रतिवेदनमा कसरी आयो मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन,' उनको भनाइ छ।