काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीका क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा रहेका दाङका विष्णु चौधरी गत बैशाखमा बिदामा नेपाल फर्किए। दुई महिने बिदा सकेर पुनः रोजगारीका लागि फर्कने क्रममा उनलाई पुनःश्रम स्वीकृति लिनका लागि विगतमा झैँ झन्झट भने बेहोर्नु परेन। चौधरीले अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गरे। वैदेशिक रोजगार कार्यालयले उनको आवेदन परीक्षण गरेर इमेल र मोबाइल नम्बरमा नै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको विवरण पठायो। सोही विवरणका आधारमा चौधरी वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई गए।

कास्कीका रामबहादुर सुनारको गत फागुनमा वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा रहँदा साउदी अरेबियामा निधन भयो। रियादस्थित दूतावासको सहयोगमा उनको शव नेपाल ल्याएर दाहसंस्कार सम्पन्न भयो। सुनारको श्रीमती सुनिताले पोखरा महानगरपालिकाबाट नै आर्थिक सहयोग (क्षतिपूर्ति)का लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आवेदन पठाए। सोही आवेदनका आधारमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले क्षतिपूर्तिबापत पाउनुपर्ने सात लाख उनको बैंक खातामा ट्रान्सफर गरिदियो। क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न उनी राजधानी आइराख्नु परेन।

राजधानीस्थित एक निजी कम्पनीमा कार्यरत पुरुषोत्तम नेपाल स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल पुगे। उनले अस्पतालमा उपचार गरेको सम्पूर्ण खर्चको २० प्रतिशत मात्र व्यहोरे। बाँकी रकम नेपालले तिर्नुपरेन। छ महिना अगाडिदेखि उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई नियमित योगदान गरिरहेका थिए। उपचारका क्रममा नेपालले कोषले उपलब्ध गराएको परिचयपत्र देखाए। नेपालको उपचारमा लागेको खर्चमध्येको ८० प्रतिशत रकम अस्पतालले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भुक्तानी लियो। यसअघि पनि उपचारका लागि अस्पताल जाँदा आफैँले सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेको र बिल बुझाएर सो रकम पछि कोषबाट फिर्ता पाएको उनको अनुभव थियो। यसपटक भने नेपालले २० प्रतिशत मात्रै खर्च तिर्नुपर्‍यो।

यी उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्ला एक वर्षयता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले सेवाग्राहीलाई ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ सेवा प्रवाह गर्न थालेको छ।

प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रवाह हुन थालेसँगै सर्वसाधारणले ठूलो राहत महसुस गर्न थालेका छन्। काठमाडौँस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयले श्रमस्वीकृतिको सबै काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेसँगै त्यहाँबाट हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनेको छ। 'सूचना प्रविधिका माध्यमबाट श्रम स्वीकृतिलाई ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ बनाई छिटो, छरितो र पारदर्शीरुपमा गुनासोरहित सेवाप्रवाह हुन थालेको छ', कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले भने, 'सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवाप्रवाह गर्दा विभिन्न गुनासो सुन्नुपर्नाका साथै कर्मचारीहरुले समेत रातिसम्म काम गर्नुपर्दथ्यो। अहिले त्यो समस्या हटेको छ।'
 
कार्यालयले २०७८ माघ २ गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति, २०७९ वैशाख २ गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति र २०७९ जेठ ६ गतेदेखि नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र जारी गर्न थालेसँगै कार्यालयमा दैनिक हुने दुई हजारभन्दा बढीको भीड हटेको छ। अहिले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न नपरेको र कर्मचारीसमेत समयमै घर जान पाएका छन्। अनलाइनका कारण सेवाग्राहीको लागतमा पनि कमी आएको छ। सेवाप्रवाहका चार चरण घटाई दुई चरण कायम गरी काम छिटोछरितो भएको छ।  अहिले दैनिक दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० जना सम्मको श्रम स्वीकृति अनलाइनबाटै हुने गरेको छ। अनलाइन आवेदनका आधारमा क्रमैसँग काम हुने गरेको छ। कुनै सेवाग्राहीको कागजात अपुग भएमा म्यासेज पठाएर थप विवरण अनलाइनबाटै मगाउने गरिएको प्रमुख अर्यालको भनाइ थियो।
 
वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्दै आएको कार्यालयले कल्याणकारी सेवासम्बन्धी कार्य पनि अनलाइनबाटै प्रवाह गर्न थालेको छ। विसं२०७८ साउन देखि २०७९ जेठसम्म दुई लाख ७७ हजार ३१९ जनाले संस्थागत श्रम स्वीकृति, दुई लाख ५८ हजार ५७८ जनाले पुनःश्रम स्वीकृति र ३१ हजार ९३९ जनाले नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका छन्। आव २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ६७ हजार भएकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जेठ महिनासम्म पाँच लाख ६७ हजार ८४० पुगेको छ।
 
‘हेल्प डेस्क’ स्थापना
        
सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको छ भने हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ। सरकारले नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायल (निर्माण श्रमिकको लागि) सँग श्रम सम्झौताका लागि श्रम वार्ता तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको छ। बेलायतसँको श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा छ। सरकारले १७८ मुलुकमा नेपालीलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान खुला गरेको छ। यस्तै १११ मुलुकमा संस्थागतरुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइने व्यवस्था छ।
 
सरकारले गत चैत १४ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायतालगायत अन्य सेवाहरू अनलाइनबाट प्रवाह गर्न थालेको छ। उक्त सेवा प्रवाह गर्न वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ (पाँचौँ संशोधन) मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु अङ्गभङ्ग वा सख्त बिरामी भएमा घटना भएको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डबाट नियमानुसारको आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तहमार्फत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।
 
नियमावलीमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यसका लागि श्रम  मन्त्रालय (मन्त्रिस्तर) को २०७८ फागुन २९ को निर्णयबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
 
उक्त कार्यविधिमा उल्लेखित श्रमिकको मृत्यु, अङ्गभङ्ग र सख्त बिरामी भएमा नियमानुसार पाइने आर्थिक सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च, अलपत्र शव नेपाल झिकाउने, अलपत्र श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याउने, निःशुल्क शव ढुवानीलगायत सेवा बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्न थालिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका इच्छाइएको व्यक्तिले नियमानुसार पाउने बीमा रकमको भुक्तानीका लागिसमेत सेवाग्राहीले यस प्रणालीको प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
 
अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय तहमार्फत प्राप्त हुन आएका निवेदन तथा तोकिएबमोजिमका कागजात सचिवालयमा प्राप्त भएलगत्तै बोर्डबाट नियमानुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता रकम भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामार्फत स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस गरेको सेवाग्राही वा नजिकको हकदारको बैंक खातामा सिधैँ भुक्तानी गरी सोको जानकारी मोबाइल एसएमएसमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
 
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताको स्वास्थ्योपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगको छ। कोषले यही असार २० गतेदेखि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत औषधि उपचार सेवा प्रारम्भ गरेको छ। अब योगदानकर्ताले कोषले उपलब्ध गराएको परिचयपत्र देखाएर उपचार सुविधा पाउनेछन्। यसबाट योगदानकर्तालाई कोषमा माग दाबी गर्न उपचार गरेको फाइल पेश गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाबापतको सुविधा लिँदा कोषले तोकेको सीमाभित्र योगदानकर्ताले २० प्रतिशत भुक्तानी गरी बाँकी ८० प्रतिशत रकम र दुर्घटनाबापतको सुविधा लिँदा कोषले तोकेको सीमाभित्र शतप्रतिशत रकम कोषबाट नै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी हुनेछ। कोषमा सूचीकृत १०० बढी अस्पतालमध्ये पहिलो चरणमा २७ अस्पतालबाट ‘क्यासलेस’ सेवा सुरु भइसकेको छ।
 
श्रम कूटनीतिमा ‘क्रमभङ्ग’
        
वर्तमान सरकार गठनपछि नेपालको श्रम कूटनीति विस्तार उल्लेखनीय रह्यो। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीच श्रम क्षेत्रमा सुधारका प्रयत्न जारी रहे । लामो समयदेखि कर्मचारीको तहमा सीमित नेपालको श्रम कूटनीतिमा गत वर्ष ‘क्रमभङ्ग’ भयो। श्रम कूटनीति विस्तारमा सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सक्रिय सहभागिता रह्यो। गत चैत पहिलो साता तत्कालीन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख श्रम गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र पूर्वी अफ्रिकी मुलुक भ्रमण गरी श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्‍यो। 

सोही क्रममा श्रममन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल-युएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक युएईको राजधानी आबुधावीमा सम्पन्न भयो।     

बैठकमा युएईबाट नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयले स्थापना गर्न लागेको सीप विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्ने, युएईमा रोजगारी गरी नेपाल फर्केका श्रमिकलाई सहयोग गर्ने गरी सञ्चालन हुने पुनःएकीकरण योजनामा नेपाल सरकारको प्रस्तावअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो। त्यस्तै युएईमा रहेका नेपालीलाई कामका आधारमा विभिन्न १९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये पाँच वटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क गर्ने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ अघि बढाउन पनि युएई सहमत भयो।
 
यही अवधिमा नेपाल र पूर्वी अफ्रिकी मुलुक सिसेल्सबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भयो। द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने दुवै देश सहमत भए। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार लैजान सिसेल्सले नेपाललाई द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो। सिसेल्स जाने श्रमिकको न्यूनतम योग्यता, भाषागत क्षमता, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा, कामदार छनोट र स्वदेश फिर्तीलगायत विषयमा संयुक्त कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ।
 
श्रम गन्तव्य विविधीकरणका विषयमा सरकारले खाडीबाहेकका मुलुकसँग संवाद बढायो। नेपालीलाई उच्च आय हुने मुलुकलाई रोजगारीका लागि पठाउने उद्देश्यले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)सँग पनि विभिन्न चरणमा द्विपक्षीय संवाद भए। सरकारले तुलनात्मकरुपमा उच्च पारिश्रमिक प्राप्त हुने मुलुक तथा काममा नेपालीलाई रोजगारी दिलाउन पहल गरिरह्यो। नेपाल र बेलायतबीच श्रम समझारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस