काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सिसिडी रेसियोलाई खारेज गर्नु अगाडी नै बजारमा तरलता अभाव हुन्छ भन्ने संकेत देखिसकेको थियो। 

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को पहिलो चरणको प्रभावको समयमै नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमि आउछ भन्ने आकलन गरिएको थियो। तर गत वर्ष कोभिड १९ को कारण हुण्डी बन्द भयो। हुण्डी बन्द हुँदा रेमिट्यान्स बढेको देखियो।

तर यस वर्ष रेमिट्यान्स प्रष्ट सँग रेमिट्यान्स घटेको देखिइसकेको छ। यसले बैंकहरुको निक्षेपको स्रोत खुम्चिएको हो। कोभिड १९ का कारण बन्द रहेको आपुर्ती विस्तारै बढ्न थाल्यो। अझ यस वर्ष दशैको अवसरमा व्यापारीहरुले ठुलो परिणाममा समान आयात गरेका छन्। एक महिनामै सयरडेड सय अर्बको आपुर्ती भएको छ। आपुर्ती बढ्ने वित्तिकै त्यहि अनुसार कर्जा पनि बढ्छ। 

गत वर्षदेखि नै निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग अत्याधिक थियो। ८ सय अर्बले कर्जा प्रवाह हुँदा लगभग ५ अर्बले मात्रै निक्षेप सुधार भएको छ। गत वर्ष नै ४ सय अर्बको ग्याप थियो। त्यसै कारणले राष्ट्र बैकले ८५ प्रतिशतको सिसिडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतमा झारिदिएको थियो। 

यस वर्ष रेमिट्यान्स घट्नुका साथै कर्जाको माग बढ्दा एकैपटक तरलतामा दवाव पर्यो। सामान्यतया साउनमा कर्जाको खासै माग हुँदैन। तर यस वर्ष प्रत्येक महिना औषतमा ८० अर्ब भन्दा धेरैले कर्जा प्रवाह भएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साढे दुई महिनाको हाहारीमा १८० अर्ब भन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। तर स्वदेशी मुद्राको निक्षेप घट्दो क्रममा छ। साउन महिनामा घटेको यस्तो निक्षेप बल्ल रिकभर हुँदैछ। कर्जा १८० अर्बले बढ्ने तर स्वदेशी मुद्राको निक्षेप भने ४० अर्बले घट्नुले लिक्विडिटी मिसम्याचलाई प्रष्ट सँग देखाउछ। 

किन बढ्यो कर्जाको अधिक माग 

बैंकहरुबाट सबैभन्दा धेरै समान आयातका लागि कर्जा प्रवाह भएको छ। यस अवधिमा सवारी साधन, लत्ता कपडा, मोबाइल, ल्यापटप, इन्धन, खाद्यान लगायतका सामान आयातका लागि प्रयोग भएको छ। जलविद्युत आयोजनाका हाइड्रोलोजि तथा महंगा उपकरण खरिदका लागि पनि ठुलो रकम बाहिरिएको छ।

यदि अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएको भए अर्थतन्त्रको चक्र भित्रै पैसा बस्थ्यो। इम्पोर्ट र एक्पोर्टको मिसम्याचका कारणले पनि भोलिका दिनमा बाहिरिएको रकम भित्रिने अवस्था छैन। गएका वर्षमा इम्पोर्टलाई रेमिट्यान्सले सपोर्ट गर्थ्यो तर यस वर्ष यो पनि घटेको छ। 

राम्रो देशमा गएका नेपालीहरुबाट रेमिट्यान्समा खासै सपोर्ट गर्दैन। नेपालको रेमिट्यान्समा कोरिया तथा जापान जस्ता देशको योगदान धेरै छ। यि देशमा कोभिड १९ का कारणले थिलिएको अर्थतन्त्र माथि नउठेसम्म रेमिट्यानस बढ्न सक्ने अवस्था छैन। 
तरलता अभावको तेस्रो कारण सरकारी खर्च हुन नसकेर पनि हो। अहिलेको सरकारले संस्थानहरुले भुक्तानी गर्नु पर्ने कर तथा राजस्वलाई राज्यको ढुकुटीमा तानेको छ।

विगतमा यस्तो पैसा बैंकिङ च्यानलमा थियो। यस्तो रकम लगभग ५०\६० अर्ब हाराहारी थियो। यसले पनि बजारमा तरलता अभाव हुन केहि हदसम्म सघाएको पाइन्छ। सरकारले दुबै किसिमका खर्चहरु चालु खर्च तथा पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा बैंकहरु थप मारमा परेका छन्। त्यसमा पनि बैंकहरु प्राय प्रयाप्त तरलता लिएर बस्दैनन्। प्रायः बैंकहरुले आफ्नो तरलतालाई सिमामै पुर्याएर बसेका हुन्छन्।

जव जव अहिलेको जस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ अनि बैंकहरु समस्यामा पर्दै जान्छन्। बैंकहरुले जारी गर्ने ओभर ड्राफ्टहरुलाई राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ हेरिरहेको थियो। बैंकहरुबाट जारी हुने ओभर ड्राफ्ट अनुत्पादनमुलक क्षेत्रहरुमा जान सक्ने आकलन गर्दै सिसिडी रेसियोलाई खारेज गरेको थियो।

खासगरी यस्ता कर्जा सेयर बजारमा गएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन थियो। गभर्नर अधिकारीले सेयर बजारमा कर्जा गएको हुन सक्ने अनुमान लगाउदै सिसिडी रेसियो खारेज गरि सिडी लागु गर्नु आफैमा समस्या थियो। सिसिडी रेसियो कायम रहदा केहि समय अल्पकालिन तरलता अभावको समस्या रहेकोमा अव दिर्घकालिन रुपमै समस्या बेहोर्नु पर्ने भएको छ। 

कतिपय विश्लेषकहरुले दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने बताउछन्। तर कतिपय विश्लेषकहरुको भने यो समस्या अझै केहि वर्ष कायमै रहने अनुमान छ। यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारका कामहरु गरेन भने यो तत्काल समस्या हुँदैन। 

बजारमा जुन हिसावले कर्जाको माग छ त्यसलाई न त बैंकहरुले रोक्न सक्छन न त राष्ट्र बैंकले नै रोक्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्रायोरिटी सेक्टरमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बताउदै आएको छ त आजका दिनमा राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्रमै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था  छैन। 

यदि राष्ट्र बैंकले प्रायोरिटी सेक्टरमा कर्जा प्रवाह गर्न दवाव दियो भने ४र५ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्छ। त्यसैले भोलिका दिनमा राष्ट्र बैंक कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने कुराले पनि समग्रमा बैंकिङ प्रणाली कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्रमा प्रवाह गर्न तथा नियमित रुपमा माग हुने कर्जा प्रवाहका लागि नयाँ स्रोतको आवस्यकता छ। अहिलेको चरम तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि नयाँ निक्षेपको सिर्जना गर्ने बाहेक विकल्प छैन। यसका लागि एनआरएनबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप भित्र्याउने एउटा बिकल्प हुन सक्छ। तर यसरी विदेशी मुद्रामा ल्याएइएको निक्षेपको व्याजदर धेरै दिन सक्ने अवस्था छैन। प्रयाप्त लाभ नभएसम्म उनिहरुले पनि बैंकहरुमा पैसा राख्न सक्ने अवस्था रहदैन। 

बैंकहरुले २५० मिलियन डलर विदेशी मुद्रामा बरोइङ गरेका छन्। यो भने २८\३० अर्ब हाराहारी हुन आउछ। यो एक वर्ष भन्दा लामो अवधिको भएकोले त्यसलाई निक्षेपमा गणना गरिएको छ। तर यो रकम पनि विदेशी मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न वा विदेशी मुद्रामा हुने कारोबारमै सिमित छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि विस्तारै खुम्चिने अवस्था छ।