काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वैशाख १४ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न १० प्रकारका वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले अवैध कारोबारको जोखिम बढ्ने देखिएको नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले जनाएको छ। त्यसैले आयात प्रतिबन्ध थप नलम्ब्याउन संघले आग्रह गरेको छ।
सरकारले जिप, कार र भ्यान जस्ता सवारीसाधन, २५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, ठूला आकारका रंगीन टेलिभिजन, निश्चित मूल्यभन्दा बढीका मोबाइल सेट, हिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, तयारी मदिरा, कुरकुरे, लेज जस्ता खानेकुरा, तास, बच्चाको खेलौना आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्ने उद्देश्यले ती वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्रतिबन्धले ती वस्तुको वैधानिक आयात रोके पनि अवैधानिक आयात रोक्न नसकेको संघले जनाएको छ।
तीन वर्षअघि नै आयातमा प्रतिबन्ध लागेको इनर्जी डिंक्स बजारमा सजिलै पाइनु प्रतिबन्धले अवैध आयात रोक्न नसकेको सबैभन्दा बलियो उदाहरण भएको संघले जनाएको छ।
'विदेशी मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध नलागेको बेला पनि गत माघमा राजधानीमा भारतबाट अवैध रुपमा आयातित विदेशी ब्रान्डका मदिरा ठूलो परिमाणमा प्रहरीले बरामद गरेको थियो। अहिले पनि ठूलो मात्रामा विदेशी ब्रान्डका मदिरा अवैध रुपमा नेपाल भित्रिरहेको गुनासो संघमा प्राप्त भइरहेका छन्। यी घटनाले दक्षिणतर्फ १८ सय किलोमिटरभन्दा बढी खुला सिमाना रहेको नेपालमा मोटरगाडी, मोटरसाइकल जस्ता दर्ता नगरी प्रयोग गर्न नपाइने बाहेकका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध रुपमा भित्रिइरहने पुष्टि गर्छन्' विज्ञप्तीमार्फत संघले भनेको छ।
अवैध आयात हुँदा सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व नपाउने भन्दै संघले भनेको छ- 'उच्च दरमा राजस्व लाग्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेको अवस्था अवैध कारोबारीका लागि रातारात अकुत सम्पत्ति जोड्ने अभूतपूर्व मौका बनिरहेको हुन सक्नेतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।'
'अवैध रुपमा आयात हुने वस्तुको गुणस्तर परीक्षण नहुने हुँदा तिनको उपभोगबाट जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जोखिम छ। आयात वैध, अवैध जुन रुपमा भए पनि भुक्तानी विदेशी मुद्रामै हुन्छ। जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्ने उद्देश्यको आयात प्रतिबन्धले गैरकानूनी हुन्डी कारोबारलाई बढावा दिइरहेको हुन सक्छ। तसर्थ यही असार मसान्तसम्मका लागि लगाइएको आयात प्रतिबन्ध थप नलम्ब्याउन यो संघ सम्बन्धित निकायहरुसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ' विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
'त्यसैगरी, कतिपय वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० र १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानले बैंकलाई बाहेक सरकार, व्यवसायी, उपभोक्ता कसैलाई पनि फाइदा नभएको तथ्यतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। एलसीमा अनिवार्य नगद मार्जिन र टिटीलगायतका अन्य भुक्तानी माध्यमबाट भुक्तानी गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्धले त्यस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गरेबापत निर्यातकर्ताले दिने सहुलियतबाट पनि नेपाली आयातकर्ता वञ्चित भएका छन्। अतः उपभोक्तालाई महँगीको भारी बोकाउने र व्यवसायको लागत बढाउने नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज गरी साबिककै व्यवस्था कायम गर्न अनुरोध गर्दछौँ' संघले भनेको छ।
