महेन्द्रनगर- राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्राथमिकतामा रहेको कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले धान दिवस मनाउन गत असार १५ गते मूल नहरमा पानी बगाए पनि अहिले रोकिएको छ।
एकीकृत महाकाली सन्धि भएको अढाइदशक बढी समयपछि महाकाली नदीको ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट भारतले तेस्रो चरणको मूल नहरलाई धान दिवस मनाउन पानी दिएको थियो। महाकाली नदीदेखि नेपाल-भारत सिमानासम्म एक हजार दुई सय मिटर मूलनहर सन्धि अनुसार भारतले बनाएपछि असार १५ मा बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रसम्म पानी आएको थियो।
भारतीय एनएचपीसी (नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेशन)ले पानी दिने विषय विधिवत् उद्घाटनपछि मात्रै नियमित दिने तयारीमा रहेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक रणबहादुर बमले बताए। 'वर्षात भएकाले हामीलाई खासै पानीको आवश्यकता पनि छैन्', उनले भने 'यहाँको मुसेपानी खोलामा पानी ल्याएर छाड्ने भनेपनि सो ठाउँमा पानी बन्द गर्ने र खोल्ने गेट भने निर्माण हुन बाँकी छ।'
उनले दुवै देशको माथिल्लो तहबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटनपछि नियमित पानी मूलनहरमा बग्ने बताए। 'असारको दोस्रो साता नहर परीक्षणका लागि पानी छोडिएको थियो', निर्देशक बमले भने,'संरचना निर्माण नहुँदा अस्ती पनि नहरमा बोराले थुनेर थोरै पानी ल्याएका थियौँ।'
उनले शाखा नहर निर्माण र अन्य संरचना बनाउनुपर्ने काम बाँकी रहेकाले पनि आफूहरुले नहरमा नियमित पानी ल्याउने विषयमा ध्यान नदिएको निर्देशक बमको भनाइ छ। सिँचाइ आयोजनाका अनुसार हाल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको २८ किलोमिटर मूल नहर बनेपछि सो क्षेत्रको पाँच हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा भने सिँचाइ सुविधा पुग्ने जनाएको छ।
कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटर नहर निर्माण गरी ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका लागि ३५ अर्ब लागतसहित गुरुयोजना तयार रहेको छ। डेढ दशकअघिदेखि निर्माणको सुरसार गरेको आयोजनाले भने हालसम्म ३० किलोमिटरसम्म मूल नहर निर्माण गर्न सकेको छैन।
पछिल्लो समय २१ किलोमिटर शाखा नहरको निर्माणमा सक्रियता देखाएको आयोजनाले शाखा नहर निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले उक्त आयोजनाका लागि एक अर्ब २६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
लामो समय मुआब्जा अल्झन्, रकम अभाव लगायतका कारणले कछुवागतिमा अघि बढ्दै आएको आयोजना पछिल्लो समय सक्रिय देखिए पनि पानी नियमित कहिलेदेखि आउने भन्नेमा आफै अन्यौलमा छ। सन्धिअनुसार दोधारा चादँनी नगरपालिकालाई शारदा नहरबाट ३५० क्युसेक पानी भारतीय पक्षले दिनुपर्ने भए पनि उक्त विषयले अझै प्रवेश पाएको छैन। विसं २०५२ मा प्रधानमन्त्रीस्तरमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। रासस
