काठमाडौं- सवारी खरिदमा संघ र प्रदेश सरकारकै शैली स्थानीय तहहरूले पनि अवलम्बन गरेका छन्। केन्द्र सरकारले पुराना सवारी मर्मत गर्न छाडेर नयाँ सवारी गरिद गरेर प्रयोग गर्दै आएको छ। स्थानीय तहरूले पनि केन्द्रकै सिको गर्दै अनावश्यक रुपमा सवारी खरिद गरिरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि ०७७/०७८ सम्ममा गरी विभिन्न स्थानीय तहहरूले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ सय ७२ स्थानीय तहले २ सय १० चार पांग्रे सवारीसाधन खरिद गरी ९० करोड २६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्चिएका छन्। त्यस्तै २ सय २१ स्थानीय तहले १ हजार ११८ मोटरसाइकल खरिद गरी २९ करोड १३ लाख ८५ हजारसमेत गरी १ अर्ब १९ करोड ४० लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ सय ९२ स्थानीय तहले १ अर्ब ८७ करोड ८ लाख ८२ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३ सय ४३ स्थानीय तहले १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको हुन्।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १ सय ८४ स्थानीय तहले ३७ करोड ४४ लाख ६६ हजारको सवारी साधन खरिद गरेको तथ्यांक छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरी सवारी खरिद गरेको उल्लेख छ।
सवारी साधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले सवारी साधन भाडामा लिइ प्रयोग गरेका छन्। केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरेतापनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट सवारी साधन खरिद गरेकोले विकास निर्माण कार्यमा बाधा पर्न गएको महालेखाले ठहर गरेको छ। यसरी सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ।
केन्द्र सरकारले सवारीसाधनलगायत खर्च गर्नका लागि नियम तथा निर्देशिकाहरू ल्याएपनि कार्यान्वयन नगर्दा त्यही कुरा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पछ्याइरहेका छन्। जसका कारण आर्थिक अनुशासनमा गम्भिर समस्या देखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
