काठमाडौं- संघीयताले गाउँगाउँमा जनताको सेवा गर्न सिंहदरबार पुग्छ भन्ने आशा नागरिककाे थियो। तर गाउँगाउँमा कुशासन र भ्रष्टाचारको सिंहदरबार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहहरूले आर्थिक अनियमितताका सिंहदरबार खडा गर्नमा रेकर्ड राखेका छन्।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७८ मा देशका २ सय ३२ स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्ति गरी १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानूनमा नै नभएकाे स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै कानूनमा उल्लेख भएकोभन्दा फरक हुने गरी २०१ स्थानीय तहबाट पदाधिकारीहरूले यातायात तथा अनुगमन सुविधामा ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बुझेको उल्लेख छ।

त्यतिमात्रै होइन १९ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले चार्डपर्व खर्चबापत ६१ लाख ७७ हजार बुझेका छन् भने २२ स्थानीय तहले पोशाक सुविधाबापत ६९ लाख ४९ हजार बाँडेको देखिएको छ। जबकि, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्य सुविधासम्बन्धी कानूनमा त्यस्तो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था नै छैन। यसरी बाँडिएको रकम लिनेहरूबाट नै असुली गर्नु पर्ने महालेखाको ठहर छ।

यसैगरी, १५५ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले कानुनमै नभएको वा तोकेकोभन्दा बढी हुने गरी ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता लिएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार तथा अनुदान वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि ४९१ स्थानीय तहले ८८ करोड ६५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दरबन्दी नै नभएको वा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखी १ अर्ब ३१ करोड अनियमित भुक्तानी

स्थानीय तहले स्थानीयत सरकार सञ्चालन ऐनमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्ने व्यवस्था छ। तर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्थाकाे दुरपयोग गर्दै २६४ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्त गरी १ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ तलब भुक्तानी अनियमित रूपमा गरेको महालेखाले जनाएको छ। सोही अनुसार ५१२ स्थानीयत तहले कर्मचारी आफैले कर्मचारी नियुक्ती गर्दै उनीहरुको सेवा सुविधामा लागि ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी २४९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब शीर्षकमा ६  करोड ५ लाख ५० हजार बढी निकासी गरेका र यसलाई असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ।

महालेखाकै प्रतिवेदनमा २७९  स्थानीय तहले आवश्यक कानुन नै नबनाई  ५५ करोड ६८ लाख प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको विषय उल्लेख छ।

नियमविपरीतका निर्माण तथा खरिदमा पौने चार अर्ब खर्च

यसैगरी महालेखाको प्रतिवेदनमा ५२३  स्थानीय तहले  विनाप्रतिस्पर्धा निर्माण एव‌ं बस्तु तथा सेवा खरिदमा ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विषय उल्लेख छ।

यसैगरी ३४५ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी तोकिएकोभन्दा बढी दरमा  लागत अनुमान  स्वीकृत गरी ४ हजार ६ सय ६० आयोजनाका उपभोक्ता समितिहरुलाई ५४ करोड ९६ लाख ८६ हजार बढी भुक्तानी दिएको र यसलाई असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

५२ स्थानीय तहले १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत भएका १ अर्ब ३ करोड  ७२ लाख रुपैयाँको कार्य उपभोक्तामार्फत गराई ८५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

१८४ स्थनीय तहले ३७ करोड ४४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेछ। स्थानीयत तहले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध भएको बजेटबाट सवारी खरिद गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।

यसैगरी ११४ स्थानीय तहले नाफा कमाउने उद्देश्य बोकेर स्थापना भएका ३१९ संस्थालाई समेत १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहले वितरण गरेको ६ अर्ब अशुलउपर गर्नुपर्ने

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहकाे कुल बेरुजुमध्ये ५ अर्ब ९८ करोड ९ लाख रुपैयाँ अशुल उपर गर्नुपर्ने खालको छ। यो स्थानीय तहको कुल बेरुजु ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाखकाे करिब १४ प्रतिशत हो। त्यस्तै स्थानीय तहमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३२ अर्ब ८२ करोड छ भने पेश्की बेरुजु ५ अर्ब १० करोड देखिन्छ।