काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ प्रदेश सरकारले ९६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिद गरेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले सवारी खरिदमा मापदण्डसमेत पालन नगरेको महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ (१) अनुसार नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद नगरिने र खरिद गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ। 

तर सवारी खरिदमा सामान्य मापदण्डसमेत पालन नगरी खरिद कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ प्रदेश नम्बर १ ले १४ करोड ५२ लाख, मधेश प्रदेशले २४ करोड ७० लाख, बागमती प्रदेशले १६ करोड ३४ लाख, गण्डकी प्रदेशले ९ करोड ९९ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले २१ करोड ८६ लाख, कर्णाली प्रदेशले १ करोड ७२ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ करोड ६९ सहित ९६ करोड ८२ लाखको सवारीसाधन खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सवारीसाधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना गरेको नदेखिँदा मापदण्डको पालना गरी सवारीसाधन खरिदमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेश मन्त्रपरिषदबाट आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को अधिनमा रही सार्वजनिक खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ जारी भएको  र उक्त निर्देशिकामा सभामुखलाई बढीमा ७० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।  

मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशिका पहिलो संशोधन गर्दा सवारी साधनको अधिकतम सीमाको मापदण्ड नै हटाएको देखियो विषय समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश सभाले सभामुखको प्रयोजनको लागि आवश्यक सवारी साधन खरिदमा १ करोड ७२ लाख भुक्तानी दिएको विषय गल्त  रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आवश्यकताको आधारमा संशोधित मापदण्डअनुसार खरिद गरेको उल्लेख गरे पनि मापदण्डको प्रस्तावनालाई ध्यानमा राखी खरिद कार्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।