काठमाडौं- सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणालीमा गम्भीर लापरबाही देखिएको छ। 

महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले यो प्रणालीमा दर्जनौं कमजोरी रहेको औँल्याएको छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका लागि भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो प्रणाली विकास गरेको थियो। 

प्रणाली विकास तथा सञ्चालन भएपनि यसमा सुरक्षाका गम्भीर लापरवाही देखिएको छ। 

सार्वजनिक खरिदको तथ्याङ्कहरूको गोपनीयता नै जोखिममा पर्नेगरी सरकारले खरिद सम्झौता गरेको पाइएको छ। प्रणाली सपोर्टका लागि विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार २ वर्षसम्म मात्र यसमा भएका तथ्यांकका गोपनीयताको ग्यारेन्टी उक्त कम्पनीले लिन्छ। 

त्यसपछिपनि उक्त कम्पनीले पहिलेका तथ्यांकको दुरुपयोग गरेमा कुनै पनि उत्तारदायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था छ। 'यसले गर्दा गम्भीर तथ्यांकीय गोपनीयता जोखिम सिर्जना भएको छ। सम्झौता सकिएपछि पनि गोपनीयताका लागि कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाउनेगरी सम्झौता गर्नुपर्छ' प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

सम्झौताको अवधि सकिएपछि पनि उक्त कम्पनीसँग सबै सूचनाको पहुँच सुरक्षित हुने छ। सम्झौता सकिएपछि पनि बाह्य व्यक्तिसँग सूचनाको पहुँच हुनै जोखिम भएको महालेखाले औँल्याएको छ। 

यस बाहेक यो प्रणालीका लागि आवश्यक सूचना भण्डारणको कुनै पनि पूर्वाधारको व्यवस्था छैन। यसले गर्दा तथ्यांकीय विश्लेषण तथा भविष्यका लागि प्रमाणको उपलब्धतता मेटिने छ। 

यो प्रणाली सञ्चालनमा यतिसम्म गैरजिम्मेवार काम भएको छ कि यसमा राखिएका सफ्टवेयरहरू पुराना छन्। अपडेट नहुने तथा सपोर्ट हुनेगरि कुनै पनि सम्झौता गरिएको छैन। कागजात व्यवस्थापन प्रणालीका लागि अलफ्रेस्को नामको सफ्टवेयरको कम्युनिटी भर्सन प्रयोग गरिएको छ। यसबाट एउटा त सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हुन्छ भन् अर्कोतिर यसमा छिटोछरितो काम हुँदैन। 

प्रणाली सञ्चालनका लागि पर्याप्त सूचनाका औजार राखिएको छैन। अडिटले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन।