काठमाडौं- दूरसञ्चार क्षेत्रबाट उठ्ने रोयल्टी अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको वर्गमा पर्ने नपर्ने बारे यकिन गर्नुपर्ने  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राय राखेको छ। 

अन्तरसकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार रोयल्टीको वितरण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ। तर दूरसञ्चारबाट उठ्ने रोयल्टी यो वर्गमा पर्ने नपर्ने के हो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने महालेखाको ५९ औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुले आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी वर्षेनी उठाउँदै आएका छन्। गत वर्ष मात्र यो शीर्षकमा ३ अर्ब ५७ करोड रोयल्टी संकलन भएको थियो।