काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले २०७४ साउनमा मतदाता पत्र र निर्वाचन शिक्षण सामग्री छपाइका लागि भन्दै खरिद गरेको तीनवटा मेसिन प्रयोगमा नआएको भन्दै महालेखाले ५९ औँ प्रतिवेदनमा पुनः प्रश्न उठाइएको छ।
सेटिङमा ओम्नीसँग प्रयोग नै गर्न नसकिने खालको तीनवटा मेसिने खरिदमा सहभागी निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
आयोगले २०७४ साउनमा हाइ स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम (श्याम स्वेत प्रिन्टरण) २ थानसमेत २४ करोड ५३ लाख ९ हजारमा मेसिन खरिद गरेको थियो। मेसिनको मूल्य २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रहे पनि करसहित मेसिन खरिदमा साढे २५ करोड खर्च भएको थियो। जुन मेसिन २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत प्रयोगमा आउन सकेको थिएन।
महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिम खरिदको आवश्यकता पहिचान गरी खरिद कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि हचुवाम मेसिन खरिद भएको र प्रयोगमा नआएको भन्दै कारबाहीको माग गरेको हो।
खरिद गरिएको मेसिनको प्रयोग सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको भएपनि प्रयोगमा नआएको भन्दै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदन उल्लेख छ।
कसरी खरिद भएको थियो मेसिन?
आयोगले २०७४ साउनमा विना प्रतिस्पर्धा ओम्नीसँग हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ९श्याम स्वेत प्रिन्टरण० २ थानसमेत २४ करोड ५३ लाख ९ हजारमा मेसिन खरिद गरेको थियो। मेसिनको मूल्य २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रहे पनि करसहित मेसिन खरिदमा साढे २५ करोड खर्च भएको थियो।
तर उक्त तीनवटै मेसिन स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा समेत प्रयोग नहुने भएको छ। मेसिन खरिद पछि नै निर्वाचन आयोगले ३ वटा निर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र र निर्वाचन सामग्री निजी क्षेत्रबाट छपाइ गर्दै आएको छ।
मेसिन खरिद पछि आयोगले जोसँग मेसिन खरिद गरेको थियो उही कम्पनी ओक्नीसँग मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्दै आएको छ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र, मतदाता परीक्षणका लागि चाहिने कागज पत्र छपाइ तथा प्रिन्टका लागि भन्दै उक्त मेसिन खरिद गरेको थियो।
तर उक्त मेसिन स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को तेस्रो चरण, केन्द्रीय निर्वाचन तथा त्यसपछि भएको निर्वाचनमा समेत प्रयोगमा ल्याउन नसकेको थप अहिले पनि प्रयोगमा ल्याउन आयोग असक्ष्म भएको थियो।
ओम्नीले सरकारी २०७३ सालदेखि सरकारी कागज पत्र छपाइ, जनक शिक्षा केन्द्रसँग किताब छपाइ तथा निर्वाचन आयोगको सामान आपूर्ति तथा मतदाता परीक्षय पत्र छपाइको जिम्मा पाएको थियो।
आयोगले स्थानीय निर्वाचन २०७४ को पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका लागि मतदाता परीचय पत्र छपाइको जिम्मा ओम्नीलाई दिएको थियो।
आयोगले ओम्नीलाई मतदाता परिचय पत्र छपाइका लागि प्रतिथान ९ रुपैयाँ ९९ सय पैसा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर ओम्नीले निर्वाचन आयोगले भनेको सर्त भन्दा कमसल खालको मतदाता परिचप पत्र छापेर दिएको थियो। तर कमसल मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरेकै कम्पनीको थोत्रो मेसिन नै निर्वाचन आयोगले खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तहरू अयोधीप्रसाद यादव र ईला शर्मासँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट कार्ड छपाइको काम लिएको थियो। सोही सम्बन्ध आधारमा उनीहरूले विना प्रतिस्पर्धामा नै ओम्नीसँग साउनमा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजारमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख मूल्यको २ थानसमेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा मिसन खरिद गरेको थिए।
यसरी खरिद गरेको मेसिनबाट आयोगले आफै मददाता परिचय पत्र छपाइ गर्नु पर्ने थियो। तर आयोगले मेसिन चलाउन सकेन्। पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ तेस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा मतदाताको परिचय पत्र छपाइका लागि विना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई नै दिन निर्णय यादव र शर्माको बलमा भएको थियो।
तत्कालिन समयमा निर्वाचन आयोगमै रहेका एक कर्मचारीका अनुसार सुरुमा पुरानै दर रेटमा भनेर मतदाता परिचय छपाइ गर्न दिने निर्णय गर्दा टेन्डर गर्नु नपर्ने उनीहरूको योजनाअनुसार काम भएको थियो।
ती कर्मचारीका अनुसार पहिले नै ओम्नीलाई सम्झौता भएपछि हामी यो रेटमा छपाइ गर्न सक्दैनौँ यति गरिदिनु भनेर प्रस्ताव गर्न लगाउने र सोहीअनुसार गर्ने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार नै ओम्नीले सुरुमा ९ रुपैयाँ ९९ सय पैसामा नै मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्ने गरी सम्झौता गर्यो।
सम्झौता भएको केही समयपछि ओम्नीले कार्ड बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको, छपाइ गर्नुपर्ने कार्ड संख्या घटेको, मजदुरहरूको पारिश्रमिक बढेको कारण उल्लेख गरी प्रति थान १४ रुपैयाँ कायम गरी दिन माग गर्यो। यो माग आउनु विषय आयोगलाई पहिले नै थाहा थियो। आयोगका पदाधिकारीले पनि ओम्नीले गरेको प्रस्तावका केही रकम घटाएको जस्तो गरी प्रति थान दररेट १३।५० रुपैया कायम गरिदएको थियो।
