काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति उत्पादनमुखी र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने गरी ल्याउन आग्रह गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मंगलबार परिसंघले सुझाव दिदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नीति लिन आग्रह गरेको हो। 

लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी सन्तुलन, विश्व भू-राजनीति र मूल्यबृद्धि, औद्योगिकरण, निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती रहेको  संघको ठहर छ।

अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने गरी परिसंघले सुझाव दिएको छ।  परिसंघले तरलताको राम्रो व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने एवं लगानीलाई उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ। 

विकास खर्च समयमा नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन एवं कमोडिटीहरुको मूल्यबृद्धि, कोडिभ १९ ले आपूर्ती श्रृङ्खलामा ल्याएको अवरोधका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो। जसका कारण हालको समग्र मागमा समेत संकुचन आयो। तर पछिल्लो ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा संचितीको घट्ने दरमा सुधार आएको छ भने पछिल्लो महिनामा यो बढेको छ।

यसैगरी शोधनान्तरस्थितीमा पनि सुधार आउँदै गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी पर्यटन तथा विप्रेषण आयमा क्रमिक सुधार भएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा छ। यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास संघको ठहर छ। 

त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा संचिती जस्ता बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुने संकेत देखिएकोले समग्र मागमा संकुचन नआउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आग्रह गरे।

उनले हालको तरलता तथा विदेशी विनिमय संचितीको समस्या समाधानका लागि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको निक्षेप बैंकमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

साथै ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा हेजिङका लागि नियमावली बनाइनु पर्ने तथा उत्पादनमुलक उद्योग तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी संकलन गर्न लामो समयावधिका ग्रिन बोण्ड (हरित कोष) जस्ता ऋण उपकरणहरु राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय रुपमा निस्कासन गरी पुंजी संकलन तथा परिचालन गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

हाल अर्थतन्त्रको आधिकांश क्षेत्रमा मागमा कमी आएको छ। मागमा आएको कमिका कारण उद्योग व्यवसायको आयमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपीए बढ्नुका साथै लगानीलाई थप संकुचित बनाउनेछ, यसतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत उनको भनाइ थियो।

परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत मर्का नपर्ने गरी नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ। नेपालको आर्थिक गतिविधिमा विगतमा भन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको परिप्रेक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत सुधार गर्दै विशिष्टिकृत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको छ।

यसका लागि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा लैजाँदा नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ ।

त्यस्तै धितोरहित उत्पादनमुलक नयाँ तथा साना मझ्यौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न  १० अर्बको ‘उत्पादनमुलक तथा सेवा क्षेत्र प्रवर्द्धन लगानी कोष’ बनाई निश्चित सरकारी जमानतमा नयाँ, साना तथा मझ्यौला उद्योगमा विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएको छ। 
सरकारले तोकेको आर्थिक बृद्धि हासील गर्न ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने र सो लगानी पूर्ति गर्न कर्जा प्रवाह व्यापक रुपले बढाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले सीडी रेसियोलाई ९२.५ कायम गर्ने गरिनु पर्ने संघको भनाइ छ।

यस्तै सरकारी कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाइस्थानीय तहको संचित कोषमा भएको मौज्दात  रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात तथा व्यापारिक क्षेत्र बाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरि २०७९ असार मसान्त सम्मका लागि मात्र वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई हालको तरलता समस्या लाई मध्यनजर गर्दै २०८० असार मसान्त सम्म गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने संघको भनाइ छ।

 त्यस्तै प्रदेश सरकारको संचित कोषको ५० प्रतिशत तथा केन्द्र सरकारको संचित कोषको २५ देखि ३० प्रतिशत वचतलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न दिने व्यवस्था कायम गर्न पहल गर्नु पर्ने संघको ठहर छ।