काठमाडौं- विशेष अदालतले सहसचिव चूडामणि शर्मालाई ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्न सोमबार आदेश दिएको छ।
कर फर्छ्यौट आयोगमा बस्दा राजस्व हिमामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका शर्मालाई थुनछेक बहसपछि अदालतले ५० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
विषेष अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलाशले यस्तो आदेश दिएपछि व्यांग्यात्मक टिप्पाणि भइरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ अनुसार एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बिगो असुलीको मागदाबी सहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले २०७८ असार ९ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अदालतले तीन जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि भ्रष्टहरूप्रति अदालत नरम भएको आरोप लागिरहेको छ। सामाजिकरूपमा यति धेरै वितृष्णा कमाएका चूडामणिले के गरेका थिए? एउटा निजामति प्रशासक यति धेरै किन कुख्यात भए?
कर फर्छ्यौट आयोगबाट अस्वभाविक राजस्व छुट दिएर राज्यकोषमा अर्बौं घाटा लगाएको शर्मामाथि आरोप छ।
लामो समयदेखि विवादित कर असुलीको मुद्दा छिनोफानो गर्न कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरिन्थ्यो। कर फर्स्योट आयोग ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारले पटकपटक यस्तो आयोग गठन गरिरह्यो।
विभिन्न कारणले असुल हुन नसकेको कर उठाउन तथा साँच्चिकै कारोबार ओरालो लागेर डुब्न लागेकाहरूबाट ब्याज तथा जरिवाना कटाएर कर असुल गर्ने त्यस्तो आयोग गठन हुन्थ्यो। अहिले भने कर फर्स्यौट आयोग ऐन खारेज भइसकेको छ।
ऐनअनुसार गठन भएको आयोगले दिएको अधिकारको दुरूपयोग शर्मासमेत सहभागी भएको समितिले गर्यो। समितिले गर्नुपर्ने थियो- कंगाल हुन लागेका व्यवसायको पहिचान गरी उनीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौतामा लाग्ने ब्याजमा छुट दिने, त्यसपछिको बक्यौता तिर्ने उसको हैसियत नरहेको पुष्टि भएपछिमात्र आयकरमा छुट दिनसक्ने कार्यविधि निर्धारण गरिएको थियो।
तर आयोग त्यतिमै अल्झिएन। उसले सुरुमै साँवा रकममात्र होइन आयकर यतिसम्म कि मूल्यअभिवृद्धि करसम्म मिनाह गरिदियो। राम्रै नाफामा चलेका कम्पनीहरूमात्र होइन वाणिज्य बैंकलेसमेत आयोगबाट करछुटको सुविधा पाएका थिए।
आयोगले संकटग्रस्त व्यापारीलाई सहुलियत दिने नाममा उपभोक्ताबाट उठेको भ्याट नै मिनाह गरिदियो।
आयोगले कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबर विवादित मुद्दाका फाइल खोलेको थियो। राम्ररी छानबिन नै नगरी ब्याज, जरिवाना र साँवासमेत गरी २० अर्ब रुपैयाँ छुट दिइयो। छुट दिइएको रकममा भ्याटको साँवा र ब्याजसमेत समावेश थियो।
यसरी छुट दिँदा संकटग्रस्त व्यवसायी पहिचान गरी कर सहुलियत दिनुपर्ने सिद्धान्तविपरीत केही चल्तीका र राम्ररी व्यापार–व्यवसाय गर्दै आएकाहरूले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर रकम पचाएका थिए।
यतीसम्म भयो कि राज्यकोषमा आइसकेको कर पनि फर्स्यौटका नाममा व्यापारीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो।
आयोगले कानूनको चरम दुरुपयोग गर्दै राज्यकोषमा घाटा लगाएको थियो। आयोगको सदस्य सचिवमात्र चूडामणि थिए। तर पनि सबैभन्दा धेरै बदनाम उनी नै भए।
आयोगको सदस्य भएपनि शर्मा तत्कालीन अर्मथन्त्री डा रामशरण महतका प्रिय पात्र, शक्ति केन्द्र मिलाउनसक्ने उनी नै थिए। पोर्टफोलियोमा सदस्य सचिवमात्र हैसयत भए पनि उनी आयोगका आर्किटेक थिए। यो कुरा स्वीकार नगर्ने शर्मा मात्र हुन्। अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन् अधिकारीहरूदेखि बाहिर पनि आयोगको गठन नै शर्माको डिजाइनमै भएकोमा एकमत थिए।
शर्मा अहिलेसम्म कानूनीरूपमा भ्रष्ट प्रमाणित भएको छैनन्। तर सामाजिकरूपमा भने भ्रष्टका रुपमा कुख्यात भइसकेका छन्। यसका लागि उनको यही आयोगमा संलग्नता एकमात्र कारक होइन।
सीडीओदेखि आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदासम्म उनका अनेक किस्साहरू स्थापित नै भएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशक हुँदै कर्मचारीलाई पठाएर बार्गेनिङ गर्न पठाएको त सार्वजनिक नै भएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदा राजन खनालले नक्कली भ्याट बिलका बारेमा अनुसन्धान गरेका थिए। उक्त अनुसन्धानबाट ७ अर्ब राजस्व नक्कली भ्याट बिलबाट दुरुपयोग भएको र उठाउनुपर्ने निष्कर्ष थियो। तर उनै खनाल राजस्व सचिव हुँदा विभागमा महानिर्देशक हुन पुगेका चुडामणि शर्माले भने असुलीको सट्टा सेटलमेन्टको बाटो लिए।
सुनसरी जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा शर्माले घातक घटनामा संलग्न व्यवसायी बचाउन लागिपरे र बचाउन सफल भएको कुरा बाहिरिएको थियो। असुरक्षित सिलिन्डर बजारमा पठाउने काममा संलग्न व्यवसायीलाई शर्माले बचाएका थिए।
ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा त शर्माका धेरै कर्तुत सार्वजनिक रुपमै छरपष्ट भए। माटो तथा ढुंगा उत्खनन् गर्ने व्यवसायीहरूलाई संरक्षण दिएर आफूले लाभ लिए र प्राकृति स्रोतको चरम दुरूपयोग भयो। यतिमात्र होइन जहाँ चूडामणि जान्थे त्यहाँ अनियमितता र अन्यायको खबर बाहिर आउथ्यो। यी र यस्तै कुराले गर्दा शर्मा समाजिकस्तरमा कुख्यात भएका थिए।
सामाजिकस्तरमा मात्र होइन चूडामणि प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि चर्चित पात्र हुन्।
समाजमा जतिसुकै कुख्यात भएपनि शर्माको राजनीतिक नेताहरूको तहमा भने लोकप्रिय थिए। गृहदेखि अर्थमन्त्रीहरूका प्रिय पात्र शर्मा अहिलेसम्म पनि मन्त्रीको आशिर्वाद पाउनेमा पर्छन्।
अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै प्रायले सबैभन्दा पहिला आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमाथि आँखा लगाउँछन्। आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकतामा त्यही विभाग पर्छ। तर शर्मा यस्ता भाग्यमानी सहसचिव थिए जो तीनवटा फरक पार्टीका नेता अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक हुन पाए।
नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महत अर्मथन्त्री हुँदा विभागको महानिर्देशक भएका शर्मालाई एमालेका विष्णु पौडेलले पनि निरन्तरता दिए। त्यसपछि आएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले पनि शर्मालाई आफू निकट नै राखे।
एकजना पूर्वप्रशासकले चूडामणिको विषयमा तत्कालीन् मन्त्री महतसँग प्रश्न गरेका थिए। 'तीनवटा पार्टी मिलाउन सक्ने अर्को व्यक्ति देखाइदिनुस् न त,' महतलाई उधृत गर्दै ती पूर्वप्रशासकले बिजनेस न्युजसँग भने।
उनै शर्मालाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदा अख्तियारले कार्यालयबाटै पक्राउ गर्यो।
त्यसअघि ललितपुरको सीडीओ रहेका शर्मालाई डा रामशरण महतले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए।
मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेपछि पनि शर्मा शक्तिकेन्द्रसँगको निकटमा छन्। उनी अहिले पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निकटमा छन्। स्रोतहरूका अनुसार शर्माका अघोषित सल्लाहकार रहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्री शर्मालाई चूडामणिले नै सल्लाह दिइरहेका छन्। त्यसैगरी भदौ अन्तिममा मन्त्री शर्माले संसदमा प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत कर कानुन हेरफेर गर्दा शर्माकै सल्लाहमा काम भएको स्रोतको दावी छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलमार्फत शर्माले मन्त्रीसम्म पहुँच विस्तार गरेका हुन्। चूडामणि र शोभाकान्त दुवै स्याङ्जाका हुन्। चूडामणि करको महानिर्देशक हुँदा शोभाकान्त ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख थिए। उनकै कार्यकालमा एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा सरकारको गम्भीर लापरबाही सार्वजनिक भएको थियो।
