काठमाडौं- असार लागेपछि सरकारले २ खर्ब २९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। असार १ गतेसम्म १० खर्ब ४८ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख बजेट खर्चिएको सरकारले असार २८ गतेसम्म १२ खर्ब ४८ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख खर्चिएको छ। 

१० महिनासम्म मासिक औसत १ अर्बका दरले बजेट खर्चिएको सरकारले असारको २८ दिनमै २ खर्ब खर्चिएको छ। अझै चार दिनमा झन्डै खर्ब बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण छ। 

असार लागेपछि २८ दिनमा सरकारले १ खर्ब ३८ अर्ब चालु खर्च गरेको छ। असार १ गतेसम्म सरकारले ८ खर्ब १८ अर्ब चालु खर्च गरेको थियो। त्यसपछिका २८ दिनमा चालु खर्च ९ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ। यो बीचमा अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको बजेट भुक्तानी भएकाले ठूलो खर्च देखिएको हो। 

असार लागेपछि सरकारले ५६ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ। असार १ गतेसम्म १ खर्ब ३८ अर्ब पुँजी खर्च भएकोमा २८ गतेसम्म आइपुग्दा १ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ। यो  कूल पुँजीगत विनियोजनको ५१ प्रतिशत हो। 

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा भने हालसम्म ९९ अर्ब खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्ष सकिन चार दिन बाँकी हुँदा असार २८ गतेसम्म १० खर्ब १४ अर्ब ६९ करोड राजस्व संकलन भएको छ।  बजेटमा उठाउने भनिएको लक्ष्यको ८५ प्रतिशत हो। अर्थात् सरकारले उठाउने भनेको लक्ष्यको जम्मा ८५ प्रतिशत उठाएको छ। यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ६० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। 

लक्ष्य भेटाउनका लागि सरकारले अबका चार दिनमा १ खर्ब ६५ अर्ब ९०  करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्छ। यो भनेको दैनिक ४१ अर्ब  ४७ करोड उठाउनुपर्छ। 

यो कठिन मात्र होइन असम्भव छ। राजस्व लक्ष्य अनुसार असम्भव हुनुको मुख्य कारण हो आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता। पछिल्लो छ महिनादेखि सरकारले आयातलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न उपकरण परिचालन गरेको छ। आयातमा जाने कर्जामा कडाइदेखि सीमित वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ। आयात प्रतिबन्धनको असर अहिले नै राजस्वमा नदेखिएपनि कर्जामा गरिएको कडाइको असर देखिन सुरु भइसकेको छ। यसले गर्दा भन्सारमा उठ्ने राजस्व प्रभावित हुने छ। 

त्यस्तै अन्य व्यवसायहरूका नाफामा गिरावट आएकाले कर्पोरेट ट्याक्स पनि भनेजति उठ्ने देखिँदैन भने बिक्री नै घटेकाले भ्याट संकलन पनि सुस्त हुने देखिन्छ। यो सब कारणले राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने मात्र होइन लक्ष्य र संकलनबीचको ग्याप सम्भवत: पछिल्लो १० वर्षकै उच्च हुने अधिकारीहरूले आँकलन गरेका छन्। नियमकीय व्यवस्थाका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा आउने गिरावटले करमा असर पार्ने अधिकारीहरूले आँकलन गरेका छन्।