बुधबार, वैशाख १२ गते २०८१    
images
images

७ प्रतिशत मुद्रास्फीति भएको देशमा ७ प्रतिशत ब्याजदरमै व्यवसायीले कर्जा खोज्‍न मिल्दैन

images
images
images
७ प्रतिशत मुद्रास्फीति भएको देशमा ७ प्रतिशत ब्याजदरमै व्यवसायीले कर्जा खोज्‍न मिल्दैन

कसैले बहुमत प्राप्त गरेर आफ्नो घोषणापत्र लागु गर्ने जनमत नै पाएको छैन। गठबन्धमा बसेर सरकार बनाएको छ। जनताबाट अनुमोदित भएको कार्यक्रम पनि छैनन्। यसका लागि त घोषणपत्रबाट अनुमोदन हुनपर्ने थियो। यसरी आएको बजेट सबैले पालन गरिरहनु पर्छ भन्ने छैन।

images
images

म अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या छ भनेको थिए। हाम्रो उत्पादनको संरचना आयातमूखी छ। हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो खोज्ने हो भने हामीलाई निर्यात बढाउनु पर्छ। नत्र हामीलाई बाह्य क्षेत्रको  समस्याले सताउँछ भनेर मैले भनेको थिए। हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कति आयातित वस्तु छन्। आयात बढेपछि त व्यापार घाटा स्भाविक नै बढ्छ। निर्यात हुने वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात  गरेर निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन बढाउनपर्छ। यसो गर्न नसकेको अवस्थामा जुनसुकै सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा जान पनि उच्च व्यापार घाटा सहनै पर्छ।

images
images
images

सेवा निर्यात, रेमिट्यान्सबाट आएको पुँजी प्रभाव तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रभावले व्यापार घाटा पूर्ति गर्न नसेको अवस्थामा भुक्तानी असन्तुलन हुन्छ। अनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जान्छ। यो हाम्रो संरचनात्मक समस्या हो। भोलिका दिनमा आउने अर्थमन्त्रीले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नु भयो भने पनि यो समस्या बुझ्नपर्छ। यो समस्या संस्थागत रूपमै परिवर्तन गर्न केही समय लाग्छ। 

images

हाम्रो अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकहरूलाई छिमेकी मुलुक भारतसँग तुलना नगरी हुँदैन। विनियम प्रणाली, वित्तीय प्रणालीका ब्याजदर लगायतका विषय, भन्सार, कर प्रणालीको विषयमा हामीले भारतसँग समन्वय तथा तालमेल नगरी हुँदैन। भारतसँगको हाम्रो आर्थिक गतिविधि जटिल अवस्थामा छन्। यस कारण स्वतन्त्र  र स्वायत्त अर्थनीति हामीले एक्लै गर्छु भन्दै गर्दा छिमेकी मुलुक नहेरी नहुने अवस्था छ। यो समस्या सँधैका अर्थमन्त्रीलाई आउने समस्या हो। हामीले भारतसँग केही सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन नगर्ने, व्यापार सम्झौतालाई थोरै भएपनि राष्ट्रहित अनुरूप परिमार्जन  नगर्ने हो भने यो समस्या भोलिका दिनमा पनि आइरहन्छ। यो सबैले बुझ्नुपर्ने विषय हो। हाम्रो मूल्यवृद्धि भूपरिवेष्टित देश भएको, उत्पादन लागत बढी भएको र कतिपय कारणले ढुवानी खर्च पनि बढी भएका कारणले बढ्दै जाने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा हाम्रा भन्सारका दरहरू पनि बढी राख्नु परेका कारण मूल्यवृद्धि केही माथि नै हुन्छ। 

images

मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि पनि धेरै प्रयत्न गर्नु पर्छ। हाम्रो ३ दशकको औषत मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा धेरै होइन। तर हाम्रा छिमेकीहरूको मूल्यवृद्धि कम भयो र विनियमदर स्थिर भयो भने हाम्रो व्यापारमा हुने खर्च ह्रास हुन्छ। निर्यात बढाउन सकिँदैन। जसका कारण व्यापार घाटा भइरहन्छ। यो पनि कुनै पनि अर्थमन्त्रीले झेल्नुपर्ने समस्या हो। हाम्रो बजार हाम्रो राजस्वले मात्रै बन्दैन। हाम्रा बजेट राजस्वले थेग्नेभन्दा बढीको बनाउनुपर्ने छ। जसका कारण विदेशी सहायत समेत हाम्रो बजेटमा जोडिएको हुन्छ। हिजो हाम्रो विकास खर्चको ६० देखि ७० प्रतिशत विदेशी सहायत लिने गरेका थियौँ। क्रमश: राजस्वलाई बलियो बनाउँदै अहिले २५ देखि ३० प्रतिशतमा आइपुगेका छौँ। तर कुनै पनि अर्थमन्त्रीले विदेशी सहायत लिँदै लिन्न आफ्नै राजस्वले मात्रै खर्च चलाएर ७-८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्छु भन्छ भने त्यो अर्थमन्त्री पनि व्यवहारिक होइन।

images
images

अर्को कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएता पनि कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटाउनुपर्ने छ। कृषियोग्य जमिन घट्दै छ। थौरे जमिनमा धेरै उत्पादन पनि गर्नु छ। हामीले रासायानिक मलदेखि विषदीको प्रयोग पनि घटाउनु छ। तर उत्पादन दोबर गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुन छ भनिरहँदा कृषिबाट बाहिर निस्कन गर्दा के गर्ने भन्ने योजना चाहिन्छ। औद्योगीकरणमा हामी ढिला छौँ। 

रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र हो। यो दुई प्रकारको छ। एउटा काम गर्न जाने श्रमिक र अर्को विदेशमा सुरक्षा निकायमाहरूमा काम गरेर फर्केकाहरूले पाउने पेन्सन हो। यो दुईवटा जोड्दा वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ विदेशबाट आउँछ। १० खर्बले उपभोग बढाएको मात्रै होइन यसले मानवीय पुँजीको समेत विकास गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणमा समेत त्यो रकम खर्च भएको छ। साथै आवसका समेत खर्च भएको छ। राज्यले गर्नु पर्ने कतिपय काम रेमिट्यान्सबाट नै भएको छ। ४० लाख ५० लाख विदेशमा भएको संख्यालाई १० वर्ष भित्र स्वेदश ल्याउँदै स्वदेशकै रोजगारी दिनका लागि वार्षिक १० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ। पाँच लाख हरेक वर्ष सिर्जना हुन्छ। यी समस्याको बीचमा अर्थमन्त्री बसेको हुन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक, व्यवहारिक देखि राजनीतिन ज्ञान भएको हुनु पर्छ। यसै सबै विषयको समयोजनमा बजेट बनेको हुन्छ। यसरी बने बजेटको अंकले सरकारको स्थायित्वको विषय पनि प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। आर्थिक वृद्धिको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। 

बजेटकै विषय कुरा गर्दै गर्दा भुक्तनी सुन्तलन पनि ठिक ठाउँ ल्याउनु छ, मूल्य वृद्धिपनि ७ प्रतिशतमै सीमित गर्नु छ, वित्तीय स्थायित्व पनि कायम गर्नु छ, ब्याजदरलाई पनि सस्तोमा राख्नु छ र व्यापार घाटालाई त झनै सन्तुलनमा राख्नु छ भन्दै गर्दा आर्थिक वृद्धिलाई ६ प्रतिशत भन्दा माथि नराखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रमा मात्रै १५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ। तर बैंकिङ क्षेत्रमा आजको  दिनमा लगानी योग्य रकम खर्ब त के अर्ब पनि छैन। आर्थिक वृद्धिका लागि जति लगानी हुन्छ त्यसको ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट आउँछ। त्यसमा ७० देखि ८० प्रतिशत हिसा बैंकको हुन्छ। बैंकहरू ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। ऋण धेरै दिँदा व्यापार घाटा बढ्छ। अहिलेको अवस्था असहज छ। यस्तो अवस्थामा आउने बजेट संयमित हुनु पर्थो। 

यो त निर्वाचन वर्षको बजेट हो। जसले बहुमत प्राप्त गरेर आफ्नो घोषणा पत्र लागू गर्ने जनमत नै पाएको छैन। गठबन्धमा बसेर सरकार बनाएको छ। जनताबाट अनुमोदित भएको कार्यक्रम पनि छैनन्। यसका लागि त घोषणपत्रबाट अनुमोदन हुन पर्ने थियो। यसरी आएको बजेट सबैले पालन गरिरहनु पर्छ भन्ने छैन। कुन पार्टीले वृद्धभत्ता ६८ वर्षबाट दिन्छु भनेर जनताबाट अनुमोदन लिएको थियो। त्यो अनुमोदिन थियो भने त हामी सबैले स्वीकार गर्ने थियौँ। अनुमोदन नभएका विषय सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याउने अनि चुनावपछि आउने सरकारले त्यसलाई पलना गरिदिनु पर्ने। के अनियमितताको पछाडि लाग्नु पर्ने हो र? यो बजेट त पास हुनै दिन हुँदैन थियो। 

यो बजेटबाट आर्थिक अनियमिताको परकाष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय शाख गिराउने काम भएको छ। 

बजेट पास नै हुन दिन हुँदैन थियो। यसलाई जस्ताको तस्तननै कार्यान्वयनमा जान दिन हुँदैन। यसमा भएका कमजोरीलाई संशोधन गर्नु पर्छ। यो बजेटमा भएका अंक र करका दरहरू नै पालन गर्ने हो भने संकटको ठाउँमा पुग्छ। यसको कोर्स करेक्सन पहिलो कुरा हो। मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्ण स्वतन्त्र र स्वायतताको पूर्ण प्रयोग गरोस्। अर्थतन्त्रको कतिपय स्थायीत्वको विषय राष्ट्र बैंकको क्षेत्रअधिकार भित्र हुन्छ। कानूनले नै अधिकार दिएको छ। मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमा भित्र राख्नु र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त राखिरहनु राष्ट्र बैंकको कानूनी बाध्यता हो। वित्तीय स्थायीत्व कायम राख्ने राष्ट्र बैंकको कानूनी दायित्व हो।

आफनो कानूनी दायित्वलाई छोडेर बजेट अनुसार  काम गर्ने हो भने सिधै उही खाल्डोमा जानु भन्दा अर्को विकल्प रहदैन। अर्को ७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने मुलुक यो होइन। व्यवसायी वर्गले यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। मैले गभर्नर हुँदा भनेको पनि यही हो। जुन मुलुकको औसत मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत छ। जहाँ बचतकर्ताहरूले १ सय रुपैयाँ आम्दानी हुँदा १० रुपैयाँ मात्रै बचत गर्न सकेका छन्। त्यो मुलुकमा लगानी गर्नुपर्छ ३० देखि ४० रुपैयाँ। त्यो लगानीका लागि सोत छैन। बचत बढाउनु छ। अनि बचत कर्तालाई कति ब्याजदिएपछि लगानीकर्ताले ७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउछन्।

आफूले बचत नगर्ने सस्तो ब्यादमा ऋण पाइराख्नु पर्छ भनेर बचतकर्ताचाँही जहाँसुकै जाउन भनेर यस्तो स्वार्थी पनि व्यवसायी क्षेत्र हुनहुँदैन। ब्याजदरलाई पुँजीको लागत कति हो? पुँजीको स्कारसीटी भ्यालु कति हो? सोही आधारमा हुनपर्छ। वस्तुको आपूर्ति कम भयो मूल्य बढ्छ। श्रमको आपूर्तिकम भयो भने ज्याला बढ्छ। अनि पुँजीको आपूर्ति कम हुँदा ब्याज नबढ्ने कुरा पनि हुन्छ र? बजारलाई अनावश्यक हस्तक्षेत्र गर्ने विषयले पनि विकृति आउँछ।

(अनेरास्ववियूले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा खतिवडाले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

images

प्रकाशित : मंगलबार, असार २८ २०७९०१:५०

प्रतिक्रिया दिनुहोस