काठमाडौं- नेपालीका लागि रेल एउटा सपना बनिरहेको छ। हुन त राणाकालमा नै नेपालमा रेल चलेको थियो। त्यसले निरन्तरता पाएन। जनकपुर जयनगरमा लामो समय पहिल्यै रेल चलेको थियो। बीचमा बन्द भयो। नयाँ प्रविधिसहित पुनः रेल सेवा सुविधा सुरु भएको छ।

भारतबाट खरिद गरेर ल्याइएका दुई रेल नियमित रुपमा सञ्चालनमा छन्। गत चैत १९ गतेदेखि रेल सेवा पुनःसञ्चालनमा आएको हो। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हैदरावाद हाउसबाट श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट रेल सेवाको उद्घाटन गरियो। कूल ३४ किलोमिटर लामो सो रेल सेवाले नेपाललाई रेलयात्राको युगमा लगेको छ। त्यसलाई नियमित रुपमा सञ्चालन तथा नियमनका लागि कानुनको अभाव थियो। सरकारले पटकपटक अध्यादेशका माध्यमबाट रेल्वे विधेयक ल्यायो।

दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन हुँदा पटकपटक ल्याइएको अध्यादेशले मात्रै काम गर्ने अवस्था रहेन। एकातिर कहिलेदेखि रेल चल्छ भन्ने नागरिकको दबाब थियो। अर्कोतर्फ भारतबाट ल्याइएको रेलको अवधि सकिने हो कि भन्ने चासो पनि उस्तै थियो। पछिल्ला दिनमा नेपालमा रेल निर्माणका बारेमा राम्रै बहस भएको छ। काठमाडौँ-रसुवागढी-केरुङ रेलमार्गको बारेमा उत्तिकै चर्चा भइरहेको छ। रक्सोल-काठमाडौँ रेलमार्गको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ। 

सरकारले नियमित रुपमा रेल सञ्चालनका लागि नेपाल रेल्वे कम्पनी स्थापना गरेको छ। कानुनको अभावमा कर्मचारीको नियुक्ति र सञ्चालनका लागि वातावरण बन्न सकेको थिएन। सरकारले सोही आवश्यकतालाई ध्यान दिएर अध्यादेशमार्फत जारी हुँदै आएको ‘नेपाल रेल्बे विधेयक, २०७९’ लाई द्रुर्त प्रक्रियाबाट पारित गर्न लागेको हो। 

सोही क्रममा प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल रेल्बे विधेयकमाथि छलफल गराइयो। नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासका रेलको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा कोही कसैको दुई मत रहन सक्दैन। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा हतारमा रेल्बे विधेयक पारित गर्न खोजिएको भन्दै केही सांसदले आपत्ति जनाए।

केही सांसदले विधेयकमा प्रयुक्त भएको भाषामा नै आपत्ति जनाए। नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा देव नागरिक लिपीमा हुने व्यवस्था गरेको भए पनि विधेयकमा अत्याधिक रुपमा अङ्ग्रेजी र आगन्तुक भाषाको प्रयोग गरिएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराए। 

संसारभर नै रेल तथा रेल्वेमा ठूलो प्रगति भएको छ। सहज यातायात सञ्जालको रुपमा मानिएको रेल सेवालाई नेपालमा पनि भरपर्दो माध्यमका रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ। 

छलफलमा भाग लिँदै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकले नेपालमा रेलमार्ग निर्माण एवम् सञ्चालनको आधार तयार भएको बताए। उनले भारत, यूरोपलगायतका देशमा विद्युतीय रेल सञ्चालनमा ठूलो प्रगति भएको तथ्य पेश गर्दै सरकारले ल्याएको विधेयकले कानून निर्माणमा पनि कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए। 

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पूर्वाधारको विकासमा रेल्वे महत्वपूर्ण रहेको भन्दै नेपालमा रेल राणाकालमा नै सञ्चालनमा रहेको तथ्य पेश गरे। उनले कम्पनी मोडलमा नै नेपालमा रेल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसको सञ्चालक समितिमा मन्त्री तथा सचिवको सहभागिता हुन नहुने धारणा राखे। उनले स्वायत्त निकायका रुपमा काम गर्न पाउने गरी सञ्चालक समिति बनाउनुपर्ने र त्यसमा मन्त्री र सचिवको हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राखे। 

सांसद प्रेम सुवालले कम्पनी ढाँचामा रेल चलाउने कुराप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै मन्त्रालयको एउटा महाशाखाले नै त्यसलाई नियमन, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न सक्ने बताए। सरकारले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रका दुई चार जनाले गर्न सक्छ र उनले प्रश्न गरे। सांसद सुवालले रेलमा नेपालीलाई भाडा सस्तो हुनुपर्ने र गलत काम गर्नेलाई देशद्रोहको मुद्दा चलाउने कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्ने बताए। 

सांसद भीमबहादुर रावलले विधेयकमा सन्दर्भमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्दै हतारमा काम गर्ने तरिकाबाट नेपाली पीडित भएकाले यस विधेयमा त्यसो गर्न नहुने बताए। सांसद रावलले विधेयकमा अत्याधिक मात्रामा अङ्ग्रेजी शब्द राखिएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरे। 

उनले विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा रेलसम्बन्धी विषयमा अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकाली, जोड्ने गरी रेल सञ्जालको निर्माण गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय हित र चासोलाई विशेष गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। 

सांसद शेरबहादुर तामाङले विधेयकमा प्रयुक्त भएका भाषा देवनागरिक लिपीमा नै हुनुपर्ने तथा आगन्तुक शब्द नै लेख्नुपर्ने भए पनि नेपालीकरण गर्नुपर्ने बताए। मुगुबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद गोपाल बमले हुम्ला जूम्लामा पनि रेल गुडोस् भन्ने आफूहरुको अपेक्षा रहेको बताए। उनले सडकयातायात समेत नपुगेको कर्णाली प्रदेशमा रेल चल्ने र आफूहरुको जीवन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले वर्तमान सरकारले कर्णालीसम्म नै रेल पुग्ने वातावरण बनाइदिओस् भन्ने माग गरे। अघिल्लो सरकारलाई रेलले उनकै शब्दमा छक्क्याएको भए पनि वर्तमान सरकारलाई त्यस्तो नपारोस् भन्ने कामना गरे।

सांसदहरूले उठाउनुभएको सवालको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले समितिमा नै लगेर विधेयकमाथि छलफल गराउने सरकारको चाहना भए पनि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएकाले समयको चाप परेको जानकारी दिए।

यातायात क्षेत्रमा सहजताका लागि रेल सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुहुँदै उनले सरकार कुनै पनि निजीकरणको पक्षमा नरहेको धारणा राखे। भाषागत रुपमा नमिलेका विषय केही मिलाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नियमनमा नै रेल सेवा सञ्चालन हुने स्पष्ट पारे।

गणपुरक संख्या नपुग्दा विधेयक पारित हुन भने सकेन। कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक पारित हुनका लागि एक चौथाइ सांसदको उपस्थिति आवश्यक भए पनि सभामुखले सो विधेयक निणयार्थ पेश गर्दा मात्रै ६१ जना सांसद उपस्थित थिए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २९ गते बुधबार ११ बजे बस्नेछ। रासस