काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय पहुँचसँगै साक्षरताका बारेमा बेलाबेला कुरा निस्किन्छ। सामान्यतया सर्वसाधारणलाई वित्तीय साक्षरताका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियान चलाउँछ। 

कर्जा, बचत तथा प्रतिफलका बारेमा राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि यसको व्यवस्था गर्छन्। श्रव्यदृष्य सामग्रीदेखि भौतिक कार्यक्रम नै गिरेर यस्तो साक्षरता अभियान चल्छ। 

तर उद्यमी व्यवसायी जो वर्षौदेखि यही क्षेत्रमा स्थापित छन्। जसको दिनचर्या नै उत्पादन, कर्जा तथा भुक्तानीसँग जोडिएका हुन्छ। उनीहरुलाई पनि यस्तो साक्षरताको आवश्यकता पर्छ? 

आइतबार राजनधानीमा एउटा कार्यक्रममा यस्तै देखियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्यमी व्यवसायीलाई वित्तीय साक्षरताबारेमा जानकारी गराउन खोजे। 

मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन आयोजित उक्त कार्यक्रमको अन्तिममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले भने, 'हाम्रा उद्यमी व्यापारी साथीहरु पनि बैंकिङ साक्षरताका बारेमा जानकार हुनुपर्‍यो। यहीँ अहिले ठूलो व्यावसायिक समूह छ त्यसैले म केही जानकारी यहाँहरुलाई दिइहाल्छु ।' 

कार्यक्रमा अधिकांश व्यवसायीहरूले ब्याजदर महँगो भएको र यसले गर्दा उत्पादन नबढ्ने भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर नियन्त्रण हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए। 

'हाम्रोमा ब्याजदर कसरी निर्धारण हुन्छ, त्यसबारे उद्यमी तथा व्यवासायीहरू जानकार हुनुपर्‍यो। कम्तीमा यसका बारेमा जानकार हुनुपर्छ। यो मौकामा म भन्दिहाल्छु। हाम्रोमा तीनवटा ब्याजदर रेजिम छ । पहिलो हो- फिक्स ब्याजदर। पाँच वर्षसम्मका लागि फिक्स दरमा ऋण लिन सकिन्छ। २ वर्षअघि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो ऋण अर्बौं गएको छ। उहाँहरूले अहिले फाइदा गरिरहनुभएको छ। त्यस्तै अर्को छ आधार दरमा प्रिमियम थप हुने फिक्स लोन। यसमा प्रिमियम परिवर्तन हुँदैन। आधार दरमा प्रिमियम जोडिन्छ। यसमा प्रिमियम परिवर्तन भएको गुनासो नआउने होइन आउँछ तर त्यसको समाधान भएको छ। तर, समस्या के छ भने यस्तो व्यवस्थामा व्यवसायीले ऋण कम लिन्छन्। तर, तपाईहरु लिनुहुन्छ 'वर्किङ क्यापिटल लोन।' यसको त ब्याजदर तलमाथि भइरहन्छ (फ्लोटिङ हुन्छ)। अनि बजारको अवस्था अनुसार तलमाथि भइहरन्छ। अहिले बढ्दा मात्र देखिने हो। कम्तिमा यति बैंकिङ साक्षरता व्यवसायी साथीहरुले पनि  लिनुपर्‍यो,' गभर्नर अधिकारीले जवाफ दिँदै भने।

आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर बढाउने तथा कोभिडकालमा दिइएका सुविधा हटाउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। तर, व्यवसायीहरूले भने अहिलेदेखि नै ब्याजदर घटाउने तथा कोभिडकालीन सुविधाको निरन्तरताको माग गर्न थालेका छन्। अर्थतन्त्रको अवस्थाले व्यवसायीका यी माग पूरा हुने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकले जवाफ दिँदै आएको छ।