काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने वा नदिने भन्नेमा सांसदका मत बाझिएका छन्। सांसदहरू केहीले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने केहीले दिन नहुनेतर्फ मत राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मंगलबार ‘चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीले पाउने आरक्षण सम्बन्धमा’ गरिएको छलफलमा समिति सदस्यबीच छात्रवृत्ति दिने वा नदिने भन्नेमा मत बिभाजन भएको थियो।  

सांसद योगेश भट्टराईले कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन नहुने बताए। उनले कर्मचारी सम्पन्नशाली हुने भएकाले उनीहरुका छोराछोरीलाई  छात्रवृत्ति नचाहिने राय व्यक्त गरे। 'चिकित्सा महँगो शिक्षा हो। कर्मचारी आफै पनि आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न पठाउन सक्दछन्' सदस्य भट्टराईले भने,'बरु गरिब, विपन्नका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति बढा‌‌‍औँ।'

सांसद नबिना लामाले नेता र कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण हुुनै नहुनेमा जोड दिँदै भनिन्, 'चीनमा नेता र अमेरिकामा कर्मचारीका छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढिरहेकाले समितिको बैठकमा कुन नेता र कुन कर्मचारीका छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढिरहेको छन् भनेर छलफल गरिनुपर्छ।'

सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्नेमा जोड दिए। 'कर्मचारीले  प्रोत्साहन पाए अझ राम्रोसँग काम गर्छन्' उनले भने, 'त्यही भएर कतै आरक्षण दिन सकिन्छ कि भने उपायको खोजी गरौँ।'

चिकित्सा क्षेत्रका कर्मचारीका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आरक्षण कोटा राखिएकामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा उक्त आरक्षण हटाइएको छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डिल्लीराम लुइँटेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विनियमावली संशोधन गरेर नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको कलेजमा सेनामा तिनका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको बताए। उनका अनुसार सेनाका सन्ततिलाई ४९ प्रतिशत र अन्यलाई ५१ प्रतिशत छात्रवृत्ति राखिएको छ। सांसद मानबहादुर विकले आरक्षणलाई परिमाणमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

सभापति जयपुरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्नेबारे सांसदबीच मतभेद भएको बताइन्। 'नेपाली सेनामा जस्तै चिकित्सा शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिन्छ' उनले भनिन्, ' सेनामा विनियमावली संशोधन गरेर दिन सकिन्छ भने कर्मचारीका छोराछोरीलाई पनि छात्रवृत्ति दिनका लागि विनियावली संशोधन गरेर जान सकिन्छ।' 

समितिकी सभापति घर्तीले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी परीक्षाहरुमा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने भए त्यसमा विचार गर्न भनेको जानकारी दिइन्।

‘ऐनमा टेकेर सम्भव हुन्छ भने चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी र विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको बच्चाबच्चीहरुलाई पनि पढ्नको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर सकिन्छ भने नियमावलीहरु चेन्ज गरौँ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने गरेका छौँ। हामीले भनेका छौँ, ऐनले अधिकार दिएसम्म त्यो आरक्षणको व्यवस्था गराउनुपर्छ', उनले भनिन्,  'यदl ऐनभन्दा बाहिर छ भने हामीले गर्नुहुन्न भन्ने पनि अप्सन राखेका छौँ। आगामी दिनमा हुने जो परीक्षा छ, त्यहाँ नियमावली संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने गर्ने भनेका छौँ। तर ऐनमा टेकेर गर्ने भनेका छौँ हामीले।’

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कर्मचारीका छोरछारीलाई छात्रावृत्ति दिनु व्यवहारिक हुने बताए।