मुलुकमा आर्थिक संकट अझै पनि समाधानको दिशातर्फ नगएपछि नेपाल राष्ट्रबैंकले आगामी वर्षका लागि कसिलो मौद्रक नीति ल्याउने स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ। यद्यपि, बजेटले निर्धारण गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतकाे मूल्यवृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रीय बै‌ंकलाई सकस पर्ने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति कस्तो अपेक्षा गरेको छ त? यही विषयमा बिजनेस न्युजका जनार्दन बराल र रवीन्द्र शाहीले एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीसँग संवाद गरेका छन् -

चालु आर्थिक वर्षभरि नै  नेपालको वित्तीय प्रणालीले असहजता सामना गर्नुपर्‍यो। प्रणालीमा अहिले पनि समस्या छ। केन्द्रीय बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ। तपाईं चाहिँ मौद्रिक नीतिबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? 

यो वर्षभर नै अलि कठीन भयो। यो बेला चालु वर्षका लागि मौद्रिक नीतिले लक्षित गरेअनुरूप ऋण वृद्धि भएको अवस्था छैन। निक्षेपमा हिसाबले त झन् कठीन भयो। यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आएर बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा तल कायम हुन सकेको अवस्था छ।

अहिले नेपालभन्दा बाहिरको परिस्थिति हेर्दा सहज छैन। संसाभर मूल्यवृद्धिको दबाब छ। यसले ब्याजदर पनि बढिरहेको छ। अमेरिकामा पनि बढेको छ र बढ्दै छ। युक्रेन युद्ध लामो समय चल्यो, यो कहिलेसम्म चलिरहला भन्न सकिने अवस्था छैन। यसले गर्दा विश्वमै विषम परिस्थिति देखिएको छ। यसले हाम्रो जस्तो देशलाई सिधै असर पर्दैन। तर हाम्रो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले महँगी बढ्ने, आपूर्ति प्रणाली अझै अवरुद्ध हुने देखिन्छ। विकसित मुलुकहरूमा ब्याजदर बढिरहँदा नेपालको मुद्रा अवमूल्यन हुँदै जाने प्रवृत्ति हामीले गएका केही महिनामा देखेका छौँ। नेपाली मुद्रा भारतीयसँग पेग्ड छ। त्यसैले भारतजस्ता उदीयमान बजारबाट पुँजी पलायन भइरहँदा नेपाली रूपैयाँको पनि अवमूल्यन भइरहेको छ।  

विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धिको चापले आयातमा दबाब परेको छ। आन्तरिक रुपमा पनि कोभिडपछि माग बढ्दा आयातलाई नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ। यसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलन धेरै ऋणात्मक भएको छ। यी कारणले आन्तरिक क्षेत्रमा तरलतामा समस्या भयो। वर्षान्तमा सरकारी खर्च बढेर तरलतामा केही राहत देखिए पनि कठीन अवस्था फेरि आउनसक्छ।

यी कारणले यसपालि जुन संकटको अवस्था चलिरहेको छ, यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, मूल्य सन्तुलनजस्ता विषयलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। बजेट अर्थात् सरकारको वित्तीय नीति आइसकेको छ। त्यसले विस्तारकारी नीति लिएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा त्यसलाई सन्तुलन गर्न पनि गाह्रै छ।

भुक्तानी सन्तुलनलाई यसभन्दा कमजोर हुन दिनुहुँदैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेभन्दा तल जान दिनु हुँदैन। यदि यसो गर्न सकेनौँ भने यसका चक्रीय असरहरू अझ खराब हुन सक्छन्। त्यसकारणले अहिले विशिष्ट अवस्था छ। यसलाई हेरेर यहाँबाट अझै बिग्रिन नदिनका लागि जे जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ। जसमा अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम राख्नका लागि नेपाल भित्र्याउनका लागि सहयोग गर्न सकियो भने आयात बढे पनि असर कम हुन्छ। अहिले विस्तार गर्नेभन्दा पनि परिस्थिति सम्हाल्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ। 

यही वर्ष पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या देखिएपछि आयात नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्‍‍यो, जुन विगतमा गरिँदैनथ्यो। त्यस्ता उपकरण फेरि पनि प्रयोग होलान् भन्ने तपाईंको अपेक्षा हो? 

जुन किसिमिले अहिले १८० अर्बसम्मको आयात पुगेको अवस्था थियो, अहिले नियन्त्रण भएपनि १५० अर्बमा पुगेको छ। यसलाई खुला छोड्दा पनि भोलिका दिनमा समस्या आउने देखिन्छ।

अर्को, मूल्यवृद्धि र विनिमयदर पनि दबाबमै रहेकाले केही समयका लागि  हामीले आयातलाई सीमित गर्न सकेनौँ भने अवस्था अझै कठीन हुनसक्छ। तर, यो छोटो समयका लागि हुनुपर्छ। लामो समय यस्तै रह्यो भने फेरि अनौपचारिक गतिविधि बढ्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि औपचारिक क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिमा हुने हस्तक्षेपले निम्त्याउने संकटको पाटो पनि हुन्छ। त्यसैले यस्ता उपकरण छोटो समयका लागि मात्र हुनुपर्छ। यो ठीक पनि छ। नत्र भोलि विदेशी मुद्राको सञ्चिति थप घट्नसक्छ। भोलिका दिनमा अन्य क्षेत्रमा पनि हान्छ।

यसलाई मध्यकालमा गएर सोच्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। यो वर्षमात्र हामीले तीन सय अर्बको पेट्रोलियम आयात गर्छौं। जुन कुल आयातको १५ प्रतिशत रकम हो। अबको दिनमा पेट्रोलियम आयातको नियन्त्रण हुने अवस्था छैन। उल्टो बढ्ने देखिन्छ। तर त्यसलाई कसरी मध्यकालमा रिप्लेस गर्ने। निर्भरता कसरी हटाउने भनेर नीति बनाउनुपर्छ।

अहिले जुन 'स्ट्यागफ्लेसन'को अवस्था देखेका छौँ। एकातिर पुँजीको अभावमा ग्रोथ रोकिने अर्कोतिर मूल्यवृद्धि बढ्दै जाने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि पेट्रोलियमको निर्भरतालाई कुनै लेभलमा रोक्ने वा घटाउने नीति लिनुपर्छ। यसको समाधान भनेको नै ऊर्जाको विकल्पमा प्रबर्द्धन हो।  हाम्रोमा त्यो जलविद्युत नै हो। यसलाई प्रबर्द्धन गर्दै लगेर त्यसको उपयोग बढाउने हो। यसबाट रिप्लेस गर्न सकिन्छ।

अर्को ठूलो आयातको हिस्सा भनेको कृषिजन्य हो। यो क्षेत्रको आयात पनि साढे तीन सय अर्बको हाराहारीमा छ। त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। नेपालभित्रै उत्पादन बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले पनि मध्यकालमा कसरी प्रबर्द्धन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नैपर्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ। अब उपभोगलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। ऊर्जामा आधारित उपभोगका उद्योगलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने कुरा हो। यसले उपभोग पनि बढाउँछ र पेट्रोलियमको उपभोग घटाउँछ।

कृषिमा पनि प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाउन सकिन्छ। त्योबाहेक पर्यटन पनि राम्रै देखिएको छ। यसमा पनि राम्रै गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको शिक्षाको गुणस्तरमा राम्रो गर्न सकियो भने अहिले शिक्षामा गइरहेको रकम पनि रोकिन सक्छ। दीर्घकालमा राम्रै परिणाम आउँछ। तर छोटो समयका लागि हेर्ने हो भने ब्याजदरलाई अलिकति माथि नै जान दिँदाखेरि मागलाई रोक्न सक्छ। 

केन्द्रीय बैंकले पनि विशेषगरी कर्जाको ब्याजदर अलिकति माथि नै होस् भन्ने चाहेको छ । खासगरी कोभिडको बेला दिएको सुविधाहरू कटौती गरेर नियमित नीतिमा आउँछौँ भनेर सन्देश दिएको छ। यदि यसो भयो भने परिणाम के हुन्छ? 

एक किसिमले दर बढेर जाने हुनसक्छ। हाम्रो बुझाइ पनि के हो भने- अहिलेको समयमा बजारमा निक्षेपको दर माथि नै छ, त्यसलाई अझै पनि बजारको मागअनुसार अगाडि छोड्दा राम्रै हुन्छ । कर्जाको दर पनि अलि माथि नै जानु ठीक हुन्छ। अहिले बेसरेटको प्रयोग गरेर ब्याजदर तय हुन्छ। तर तीन महिनामा मात्रै पुरानो बेसरेटलाई परिवर्तन गर्न पाएका छौँ। त्यसलाई महिना महिना दिनमै महिनामै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था भयो भने निक्षेपको ब्याजमा भएको परिवर्तन तत्काल कर्जामा पनि देखिन्छ। यस विषयमा केन्द्रीय बैंकसँग कुरा पनि गरिरहेका छौँ। 

बेसरेट गणना गर्ने सूत्र पनि परिमार्जन गर्नेुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। किनभने सबै लागत बेसरेटमा देखाउन सकिएको छैन। यसले गर्दा अहिलका लागि बेसरेट बढे पनि भोलिका दिनमा मार्केट करेक्सन हुँदै जाँदा त्यहीअनुसार नै घट्दै जाने अवस्था होला। यसले अहिलेको क्रेडिट वृद्धि पनि नियन्त्रण होला।

कोरोनाकालको तुलनामा अहिले ब्याज केही बढेको छ तर जुन तहमा हुनुपर्ने हो त्यहाँ अझै पुगेको छैन। 

केही लामो समयकाे तथ्या‌ंक हेर्दा उच्च दरमा ऋण वृद्धि भइरहेको छ तर त्यसअनुसार आर्थिक वृद्धि भएको छैन। उच्च दरमा ऋण प्रवाह हुँदा अलिकति कोषको पर्याप्ततामा पनि प्रभाव परिरहेको छ। जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको बुझाइ पनि के हो भने जोखिम बढ्दै जाँदा सोहीअनुसार मूल्य पनि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो नीति ल्याउनुपर्छ। जोखिम न्यून हुँदा मूल्य पनि घट्छ। 

कर्जाको ब्याजदर आगामी नीतिले गर्दा यो तहसम्म पुग्ला भन्ने केही प्रक्षेपण छ? 

ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा नेपालमा निक्षेपको दर साधारणतया १२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। त्यो तहसम्म अहिले नै पुगिसकेको छैन। निक्षेपमा त्यहाँसम्म ब्याज पुग्दा एकडेढ प्रतिशतसम्म कर्जामा पनि  बढ्ने देखिन्छ।  कर्जाको ब्याजदर विगतमा पनि औषतमा १५-१६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। यसपटक पनि त्यो तहसम्म पुग्न सक्छ। त्योभन्दा धेरै जाँदा कहिँ न कहिँ बजारले नै त्यसलाई रोकेको देखिन्छ। किनभने ब्याजदर बढेपछि बजारमा ऋणको माग घट्दै जाने हुन्छ।

सबै क्षेत्रमा ब्याजदर बढाउने भन्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदर एउटा सीमामा राख्नुपर्छ भनेर उद्योग क्षेत्रबाट भनिरहेका छन्। यसमा के गर्न सकिन्छ? 

अहिले पनि निश्चित क्षेत्रको कर्जामा माथिल्लो सीमा राखिएको छ। तर बैंकलाई यसमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने हो भने ब्याजदरमा क्याप लगाउनुभन्दा पनि त्यहाँ सम्बन्धित क्षेत्रमा पुँजीको जाेखिम भार (क्यापिटल रिस्क वेटेज) घटाइदिँदा लागत घट्न जान्छ। यसले पनि ब्याजदरमा सहुलियत हुनसक्छ। त्यसमा बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अलिकति प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। तर अहिले प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्रमा बरु अझ कडाइ गर्न सकिन्छ। यसले स्वत: व्यवस्थापन हुन्छ।

लघुउद्यमका लागि अहिले ब्याजमा सहुलियत छ । तर, बैंकहरूले तोकिएको सीमासम्म लगानी गरे तर त्यसभन्दा विस्तारित हुन मानेनन्। त्यसो हुँदा यस्ता लगानीका लागि नियामकले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, बैंकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। किनभने भोलिका लागि त्यसले बैंकिङ गतिविधि बढाउँछ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको जुन सुविधा दिएको थियो,  त्यसमा नियन्त्रण गर्ने भनिरहेको छ। डिबेन्चरमा पनि पुनर्विचार गर्ने भनिएको छ। यस्ता कुराको प्रभाव के रहन्छ? 

असारको अन्तमा आइपुग्दा बै‌ंकहरूको सीडी रेसियो ८८ को हाराहारीमा छ। त्यसमा डिबेन्चरमा रहेको सय अर्बजति पैसा पनि समावेश छ। करको लागि तत्काल ५०/६० अर्ब बाहिरिन सक्छ। स्थानीय तहको कोषको ८० बाट निक्षेपमा गणना गर्न पाइएको छ, जसलाई ५० प्रतिशतमा झार्दा ५०/६० अर्ब जान्छ। त्यसले ब्याज भुक्तानी तथा अरु दायित्व वितरण हुँदा फेरि सिडी रेसियो ९० प्रतिशत हाराहारीमा जान्छ। अझ बढी हुनसक्छ।

आजको दिनमा बैंकहरूले स्वीकृत गरेको तर दिन बाँकी कर्जा नै ३ सय ८० अर्ब छ। भोलिका दिनमा त्यो रकम हामीले दिन सकेनौ‌ भने त विश्वसनीयतामा नै असर पर्छ । ऋण पाइन्छ भनेर कतिले बिजनेस सुरु गरिसके त्यो पनि प्रभावित हुन्छ। यस पक्षलाई पनि मिलाएर जाने वातावरण हुनुपर्छ।

निक्षेप धेरै बढिहाल्ने अवस्था छैन। बाहिरबाट पैसा पनि आइरहेको छैन। हेजिङको व्यवस्था नहुँदा पैसा आइरहेको छैन। यी कारणले गर्दा आउने दिन अझै सहज छैन। तर पनि यी कुरा पनि व्यवस्थापन गर्नैपर्ने छ। यसमा सबैले उत्तिकै योगदान दिन आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकको मात्र होइन, बैंकहरूको विश्वासनीयता कायम राख्नका लागि पनि स्पेस हुनुपर्छ। यसको मतलब फेरि पनि विस्तारमै जानुपर्छ भन्ने होइन। तर, प्रणालीमा समस्या आउन नदिन पक्कै पनि केन्द्रीय बैंकले सोच्ने अपेक्षा छ।

अहिले जसरी सीडी रेसियो ८८ प्रतिशतमा आयो, यो त पछिल्लो तीन महिनादेखि ऋण रोकेर हासिल भएको हो नि होइन?  

केही हदसम्म त्यसो भएको हाे। तर यसमा अरु पक्ष पनि छन्। जस्तो यसबीचमा आयात केही कम भयो। अहिले आएर असारमा सरकारी खर्च बढेका कारण निक्षेप बढेको पनि छ। 

यसपटक असोजदेखि अहिलेसम्म समस्या भइरहेको छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा यति लामो समयसम्म निरन्तर यस्तो समस्या भएको पहिलोपटक हो कि पहिले पनि हुन्थ्यो? 

यसपालि अलि फरक छ। कुनै कुनै ठूलाठूला घटनाले यस्ता समस्यालाई पर धकेल्ने गरेका थिए। भुँइचालो र नाकाबन्दीलगत्तै त्यस्तो भएको थियो। कोभिडअघि पनि समस्याका संकेतहरू देखिएका थिए तर कोभिडले रोकियो। तर, कोभिडको समस्या समाधानतर्फ गएपछि समस्या शुरु भयो। अहिलेको समस्या अलि फरक भयो। किनभने बाहिर पनि समस्या भइदियो। आपूर्ति प्रणालीदेखि मूल्यवृद्धिसम्मका समस्या अहिले विश्वव्यापी छ। डलरको मूल्य आकाशिएको छ। यस्ता कारणले गर्दा समस्या अहिले फरक देखिएको छ। 

हाम्रोमा ब्याजदरको विषयमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन सक्रिय छ। ब्याजदरमा सहमतिमा गर्ने गरिएको छ। बैंकर्स संघले जसरी भूमिका खेलेको छ त्यसको आलोचना पनि हुने गर्छ। ब्याजदरमा कार्टेलिङ गरेको आरोप छ। यो भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? 

सामान्य अवस्थामा हुँदा बजारको दर बजारले नै निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत नै छौँ। तर जुन बेलाको कुरा गरिरहेका छौँ त्यो विषम हो। त्यतिबेला स्थायित्वलाई जोड दिनुपर्छ भनिएको हो। भोलटायल हुँदा झन् खराब परिणामका लागि तयार हुनुपर्छ भनेर गरिएको हो। तर रेट त बढेको छ। केही वर्षको अन्तरालको कुरा हेर्दा निक्षेप र कर्जाको ब्याज बढेको छ। यसलाई अझै पनि बजारसँग जोड्ने कुरा हुन सक्छ। अलिकति अवस्था ठीकै भएपछि त्यता पनि जान सकिन्छ।