आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने लक्ष्य राखेको छ। कृषि, पर्यटक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ८ प्रतिशतमा पुर्‍याउने र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने परिकल्पना गरेको छ। सोही आधारमा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुङ्गो लागेपछि प्रस्तुत गरिएको बजेटको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र छ। त्यस्तै  वन, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि उत्तिकै महत्व पाएको छ।

अघिल्ला वर्षभन्दा अहिलेको बजेट उत्साहजनक र जनतामुखी भएको सत्तापक्षले दाबी गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलहरुले बजेटमा खासै नयाँपन नरहेको र कार्यान्वयमा चुनौती देखिनसक्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा बजेटमा समेटिएका विषयवस्तु, प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा देखिन सकिने चुनौतीलगायतका विषयमा मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका राजु विश्वकर्माले गरेको कुराकानी-
 
आगामी आव २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बजेटमा खासगरी नयाँ विषय केकस्ता समावेश गर्नुभएको छ? ती विषयले यस प्रदेशका नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने तपाइँलाई लाग्छ?

बजेटमा कुनै पनि सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रतिबद्धता हुन्छ। सरकारको आम्दानी र खर्चका रूपमा अभिव्यक्त हुने यस्तो प्रतिबद्धता वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक हुनुपर्छ। हामीले विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालु आवका आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आवको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण गरिरहँदा प्रदेश सरकारको वित्तीय नीति र कार्यान्वयनको अवस्थालाई पनि केन्द्रमा राखेका छौँ। बजेट व्यवस्थापन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तथा व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको साधन पनि बजेट भएकाले पनि प्रादेशिक कोष सञ्चालनको अख्तियारी दिने यो बजेटमा सर्वसाधारणको हितोन्नयनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ।

आव २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा हामीले नेपालको संविधानले प्रदान गरेका अधिकार, नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, १५ औँ आवधिक योजना, मधेस  प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले अङ्गीकार गरेका उद्देश्य, लक्ष्य, नीति र कार्यक्रम, प्रदेश सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, दिगो विकासका लक्ष्य, पूर्वबजेट छलफलका क्रममा प्राप्त सुझाव आदिलाई समेटेका छौँ। त्यसैले यसपालिको बजेट तुलनामकरूपमा वृहत् तथा पूर्ण आर्थिक मार्गचित्र कोरेको अनुभव तपाईंहरूले पनि गर्नुभएको होला। सामान्यता स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका सूचक पूर्वस्थापित र अभ्यास गरिरहँदाका परिणाममै आधारित हुन्छ। त्यसैले बजेटमा समेटिने भनेको विषयवस्तु धेरै नै पृथक हुन्छ भन्ने छैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिकलगायतका विविध कारणले सिर्जित अवस्था र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशको बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। 

प्रदेशका केही रणनीतिक चासोका कारण पनि बजेटमा मौलिकता र विशेषता थपिन्छन्। कोभिड महामारीका कारण थला परेको देशकै अर्थतन्त्र तङ्ग्रिने बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याका कारण इन्धनलगायतका सामग्रीमा ह्वात्तै मूल्यवृद्धि भएको छ। यसले उत्पादन र उत्पादकत्वमा नै प्रतिकूल असर परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटले कृषि, उद्योग र पर्यटन विकास तथा विस्तारबाट प्रदेश अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने प्रयाससमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यद्यपि, सबैखाले प्रतिकूलताका बाबजुद पनि मधेस प्रदेशमा गरिबीको मात्रामा कमी आएको छ। बालमृत्यु दर, खानेपानी, सम्पत्तिका सूचकहरूलगायतमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। 

समुन्नत र समृद्ध मधेसका लागि हामीले केन्द्रमा राख्ने भनेको जनसाङ्ख्यिक लाभांश र प्रदेशको उर्वर भूमिको सदुपयोग नै हो। यी सँगै उद्यमशीलता विकास, लगानी अभिवृद्धि र सेवा व्यवसायको प्रवर्द्धनबाट आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने बजेट परिलक्षित छ। यसले गरिबी न्यूनीकरण गरी नागरिकको समृद्धिमार्फत अपेक्षाको सम्बोधन हुने कुरामा म विश्वस्त छु। 

तपाईंले बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य अध्ययन गर्नुभयो भने मानवीय क्षमता विकास, लगानी प्रवर्द्धनमार्फत उद्यमशीलता विकास र रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धि गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, कृषिजन्य पैदावारको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने विषय समेटिएको छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी लगानी आकर्षण गर्नुका साथै नारिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, कानुनमा समयसापेक्ष परिमार्जन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने भनेका छौँ।

यसका अतिरिक्त निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जग बसाल्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत पुँजी, सीप र प्रविधिमा लगानी बढाई प्रादेशिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, मानव संशाधन विकास, सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड, उद्योग तथा पर्यटन विकास, पर्यावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण, जनमुखी सार्वजनिक सेवाप्रवाह तथा सुशासन प्रवर्द्धन आदि विषयलाई समेटेका छौँ।

अघिल्ला आवका बजेटमा समावेश गरिएका धेरै विषयलाई यहाँले बजेटमा समावेश गर्नुभएको छ? किन त्यसो गर्नुभयो? बजेटको निरन्तरता कि? अरु केही हो भन्ने ठान्नुहुन्छ?

टुक्रे योजनामा लगानी गर्नै हुँदैन भन्ने छैन। तर ठूलो आकारमा र दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न ठूल्ठूला योजना आवश्यक हुन्छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै बजेट सदुपयोग हुने र प्रतिफल आउने वहुवर्षीय योजनामा जोड दिँदै आएको छ। अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले ती योजनालाई अलपत्र पर्न नदिन बजेट व्यवस्थापन गर्नैपर्ने हुन्थ्यो। साथै समृद्ध मधेस प्रदेशका लागि प्रदेश सरकारका प्राथमिकताबारे थाहा पाइसक्नुभयो। प्राथमिकता भने एक रातमा बन्ने र अर्को रातमा भत्कने भन्ने हुँदैन। लक्ष्य प्राप्त नहुँदासम्म रहिरहने हो। त्यसैले विगतको बजेट दोहोरियो भन्ने लाग्न सक्छ। वास्तवमा बजेट भनेकै विगत र आगतको मिश्रित दस्तावेज हो।

गत आव र चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको गति हेर्दा, अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन? चार वर्षमा पनि किन प्रदेश सरकारले आर्थिक विकासमा लय समात्न नसकेको होला? 

हो, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ। प्रादेशिक शासनको अभ्यास देशकै लागि नौलो हो। गत चार वर्षयता संघीयता संस्थागत हुने क्रममा छ। सुदृढ बन्न अझै समय लाग्छ। प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति र साधन स्रोतको अभाव छ। संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशका केही अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। थप ऐन बनाउन मुस्किल भइरहेको छ। प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भइरहेको छ। संघ र प्रदेशका साझा अधिकारमा अलमल छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा कठिनाइ छ। यसले गर्दा पनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएका छन्। तर हामी वित्तीय अनुशासनभित्र रहेर बजेट कार्यान्वयन होस् भन्ने प्रयासमा छौँ। बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले तत्परता देखाएको छ। त्यसैले म सरकार वा संयन्त्रकै कारणले मात्र बजेट कार्यान्वयन नभएको कुरा स्वीकार गर्दिन। विधि र प्रक्रियाको सरलीकरणमार्फत समयभित्र योजना सम्पन्न गराउने कामले मूर्तता पाउँदैछ।

बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ, कहिलेसम्ममा बजेट पारित हुन्छ?
 
बजेटमाथि सदनमा छलफल भइरहेको छ। म चाहन्छु बजेटमाथि गम्भीर, सघन र सार्थक छलफल होस्। छलफलपछि एउटा पूर्वनिर्धारित प्रक्रियाबाट बजेट छिट्टै पारित हुन्छ।

मन्त्री र नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बढी केन्द्रित गरेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती आउनसक्ने प्रतिपक्षी दलले आरोप लगाएका छन्? साँच्चिकै बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्छ?

प्रतिपक्षीको धर्म के ह ? सत्ता पक्षको विरोध र आलोचना। तर आरोपका लागि आरोपभन्दा रचनात्मक सुझाव आउँदा सरकार सञ्चालनमा सघाउ पुग्छ। बजेटका अन्तर्वस्तुमाथि टिप्पणी होस् भन्ने मेरो पनि चाहना छ। मन्त्री र नेताका क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भएको भन्ने कुरा गलत र भ्रामक हो। बजेट बनाउने केही आधार र मापदण्ड हुन्छन्। मागदर्शक सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियाको परिधिमा रहेर योजनातर्जुमा तथा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तपाईंलाई स्मरण होला मैले रोस्ट्रममै उभिएर भने कि खर्च गर्न नसक्ने, विवरण अद्यावधिक गर्नसक्ने, आवश्यक कागजात तयार गर्न नसक्ने कार्यालयमा बजेट पठाउन कठिन भएको हो । तिनमा कुनै पनि जिल्लाका कार्यालय पर्न सक्छ। कनिका झैँ बजेट छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुँदा पनि कुनै खास जिल्लामा कम बजेट गएको अनुभूति हुन सक्छ । तर प्रदेश सरकार आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जुनसुकै योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चत गर्न तयार छ।

चालु आवमा समेटिएका धेरै विषय कार्यान्वयन भएनन् भन्ने जनगुनासो छ? सरकारी संयन्त्रको असफलता हो कि हाम्रो प्रणालीमै कहीँकतै समस्या पो हो कि?

पुँजीगत खर्च नहुनु देशकै समस्या हो। यसलाई अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मान्न सकिँदैन। प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले कुन कार्यालयले कति खर्च गर्‍यो वा किन खर्च गर्न सकेनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। स्रोत सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न नसक्नेहरूबाट बजेट सरेन्डर गराएर अघि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने विकल्पमा पनि विचार हुँदैछ। जुनसुकै कारणले भए पनि बजेट थन्कनुभन्दा आवश्यक आयोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ भनेर नै हामीले विचार गरेका हौँ। 

रकमान्तर भएको सही प्रायोजनमा खर्च होस् भनेर हामीले निकै कडाइ गरेका छौँ। तर, पनि रकमान्तरका लागि केही दिनअघिसम्म मन्त्रालयमा फाइल आउँदै गरेको मैले सदनमै भनेको थिएँ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा रकमान्तर गराउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई मत्थर गर्दै जानुपर्छ। यसका लागि सबै पक्षको सङ्कल्प आवश्यक छ। 

आवको सुरुदेखि नै विकास बजेट खर्च नहुने पुरानै समस्या छ। असारको अन्त्यमा हतारमा विकास बजेट खर्च हुने सिलसिला रोकिएको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनका केही प्रावधानका कारण ठेक्का दिने प्रक्रिया निकै जटिल बनेको छ। त्यसमा पनि सुधार आउनुपर्नेछ। यसको अर्थ प्रक्रिया नपुर्‍याई र बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने भन्ने होइन। साथै खर्च बढाउन कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी दुवैको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। असारे विकासको विकल्पसमेत भनेर ल्याइएको बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याइनुपर्छ। प्रदेश अर्थ मन्त्रालय समयमै बजेट निकासा गर्ने र सुशासनसहित योजना सम्पन्न गराउन नियमित अनुगमन प्रणाली मजबुत बनाउन लागिपरेको छ।

समग्रमा हेर्दा मधेस प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता असाध्यै कमजोर देखिएको छ? किन खर्च बढ्न नसकेको हो? 

खर्च क्षमता बढाउनु भनेको अनियमित र जथाभावी खर्च गर्नु होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ कि सरकारसँग उपलब्ध संयन्त्र र जनशक्ति अभाव, कानुनी जटिलता तथा निर्माण व्यवसायीको हेलचक्र्याइँका कारण पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन। तर प्रदेश सरकार यी समस्या समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको छ । यसपालिबाट निश्चित समयभित्रमै काम सम्पन्न हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ।

प्रदेश सरकारका निकायहरुमा बेरुजु पनि छ भने सुनिन्छ, के कति बेरुजु छ त? बेरुजुको समस्या समाधानका लागि के कस्ता प्रयास गरिरहनुभएको छ?

प्रदेश सरकारका निकायहरुमा बेरुजु हुनसक्छ। त्यसको यकीन भइसकेको छैन। हाम्रो मन्त्रालय बेरुजु फछ्र्योटका लागि आफ्ना सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइरहेको छ। बेरुजु नरहोस् भन्ने सोचका साथ हामीको खर्च गर्ने प्रणालीमा हामीले सुधार गरेका छौँ। पेश्की लिने तर फछ्र्योट नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न हामी लागेका छौँ। 

प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बनाउने भन्दै बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ? कहाँ बन्छ त्यो संरचना? जग्गा खोजी गरेको छ सरकारले? त्यसका प्रक्रियाका बारेमा केही बताइदिनुस् ? अनि चार वर्षसम्म त्यो काम बढाउन नसकेकामा पछुतो छैन तपाईलाई?
 
प्रदेश सरकारको आफ्नो स्थायी संरचना नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ। सरकारले संरचना निर्माणका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। केही महिनाअघि स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोटलगायतका कार्यका लागि मन्त्रिस्तरीय समिति बनेको थियो। त्यो समितिले सरकारलाई आफ्नो सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिले हाल मधेस प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासनिक निकायहरु रहेको जनकपुरधामस्थित जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमै स्थायी संरचना बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन आइसकेकाले डिपिआर तयार पारेर सरकारले स्थायी संरचना निर्माणको काम अघि बढाउँछ।  
 
प्रदेश सरकार बनेपछि तराई–मधेसका जनताको जीवनस्तरमा के कस्ता सुधारहरु आए भन्ने ठान्नुहुन्छ? नागरिकस्तरमा उल्लेख्यरुपमा उत्साह देखिन सकेन भन्ने छ? त्यस्तै हो र? 

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै गाउँगाउँमा सरकार पुगेको छ। जनताले हरेक सुविधा आफ्ना गाउँबाटै पाउन थालेका छन्। प्रदेश सरकारले पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने, आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने योजनाहरुलार्ई महत्वका साथ अघि बढाएको छ। परिवर्तन हुने कुरा विस्तारै हुँदै जाने हो। तर विगतको भन्दा यहाँका नागरिकहरुको जीवनमा सुधार हुन थालेको छ। 
 
मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका कतिपय स्थानीय तहले हालसम्म पनि चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्, आगामी आव पनि त्यस्तै हुने सङ्केत देखिएका छन्? त्यसलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट केही पहल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन?

प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याइसकेका छन्। थोरैमा मात्र केही कारणले हुन नसकेको हामी पाएका छौँ। संघीयता कार्यान्वयनको चरम रहेकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा अझै कर्मचारीहरु अपुग छन्। जसका कारण काम गर्न असहज भइरहेको गुनासा आइरहेका छन्। हामी ती स्थानीय तहहरुलाई समयमै बजेट ल्याउन भन्दै आएका छौँ। हामीले पनि सक्दो पहल र प्रयत्न गरिरहेका छौँ। 
 
संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानका भरमा मात्रै हालसम्म प्रदेश सरकारहरु चल्ने अवस्था छ? त्यसलाई क्रमशः कम गर्दै आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ केही नयाँ कार्यक्रम अगाडि सार्दै हुनुहन्छ?

समृद्धिको मुख्य आधार नै कृषि, पर्यटन, वन, उद्योग नै हो। त्यसैले हामी यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ। हामीले मानवीय क्षमता विकास, लगानी प्रवर्द्धनमार्फत उद्यमशीलता विकास र रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धि गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, कृषिजन्य पैदावारको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरी लगानी आकर्षण गर्नुका साथै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, कानुनमा समयसापेक्ष परिमार्जन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको छ। 

तपाई मधेस सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत समाल्नुभएको छ? त्यसमाथि तपाई एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ? आगामी संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सरकारमा रहेका दलहरुबीचको सहकार्य र मोर्चालाई थप प्रभावकारी बनाउन केकस्ता प्रयास भइरहेका छन्?
 
स्थानीय तह निर्वाचनमा संघीय सत्ता गठबन्धनका दलहरू विभिन्न ठाउँमा गठबन्धन गरेका थियौँ। तर नढाँटीभन्दा गठबन्धनका दलहरूबीच हुनुपर्ने कसिलो सहकार्य भएन। हाम्रो पार्टी जसपा नेपालले अरू राजनीतिक दललाई मत दियो तर हामी अन्य दलका मत प्राप्त गर्न सकेनौँ। अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचनमा हुने गठबन्धन वा तालमेलप्रति सबै राजनीतिक दल इमान्दार हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरौँ। अहिले पनि संघीय गठबन्धन छँदैछ। शीर्ष तहमा चुनावी तालमेल गर्ने अनौपचारिक सहमति पनि छ। समयअनुसार यसको प्रारूप आउँछ नै।