काठमाडौं- संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रमको विवरण केन्द्रीय निकायमा आउन छोडेको छ।
सुरुवाती चरणमा जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कार्यान्वयन गरेको थियो। पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि प्रगति विवरण आउन छोडेको हो।
जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ। जनता आवास कार्यक्रम आव २०६६/२०६७ देखि सुरु भएको हो। सुरुको वर्ष सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तुबाट यो कार्यक्रम आरम्भ भएको थियो। हाल ७४ जिल्लामा पुगेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत विभागले नै १७ हजार ३९ घर निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। विभागले आव २०७४/२०७५ सम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
आव २०७५/२०७६ मा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दा ३८ हजार ९३१ घर बनाउने गरी यो कार्यक्रम पठाइएको थियो। त्यसमध्ये हालसम्म १९ हजार २८६ घरमात्र बनेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ।
यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम आव २०७६/२०७७ देखि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको थियो। यो कार्यक्रम आव २०७५/२०७६ देखि सुरु भएको हो। सुरुको वर्ष सात प्रदेश, ३६ जिल्लाका ६० निर्वाचन क्षेत्रका २२२ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भएको थियो। विभागको आवास एकाइबाट १९ हजार २३० आवास बनाउने गरी यो कार्यक्रम सुरु भएको हो।
प्रदेश र स्थानीय तहमा दुवै कार्यक्रम हस्तान्तरण भएपछि प्रगति विवरण आउन छोडेको विभागका सूचना अधिकारी प्रतिज्ञा मानन्धरले जानकारी दिइन्। विवरण नआएका कारण यी कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म कति घर बने भन्ने जानकारी विभागसँग नरहेको उनको भनाइ छ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सहुलियत दरको काठ र जस्तापाता दिने गरी सुरु भएको हो। विभागले जनशक्ति कम भएर दुवै कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको छ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक/एक बस्ती बनाउने गरी आव २०७६/२०७७ मा कार्यान्वयन भएको थियो। सोही आवमा बाढी पहिरोपीडितका लागि डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुमा आवास बनाउने कार्यक्रम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढी पहिरोपीडितका लागि आवास निर्माण गरिने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। आवासविहीनका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले आव २०७६/२०७७ मै ७३ करोड बराबरको आवास बनाइदिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ।
आवासका लागि मन्त्रालयले काम गरेजस्तो देखिए पनि देशभर लागू हुने कानून बनाउन ढिलाइ गर्दा वन, निकुञ्ज र स्थानीय तहले फरक फरक तरिकाबाट नागरिकको उठीवास लगाउने गरेका छन्। आवासको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ सालमै बनेर प्रमाणीकरण भए पनि अझै नियमावली बन्न सकेको छैन। जनता आवास, सुरक्षित नागरिक आवासलगायत कार्यक्रमको प्रगति पनि न्यून छ। आवासको हकलाई मौलिक हकका रुपमा संविधानमा राखे पनि कार्यान्वयनमा काम भएको छैन।
आवासको हकसम्बन्धी ऐनका विषयमा जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईं नियमावलीले विस्थापनअघिको कार्यविधि तोक्ने, सूचना दिनेलगायत कार्यविधि तोकेपछि नागरिकको आवास सुरक्षित हुने बताउँछन्। जनताको हित हुने भएकैले नियमावली ल्याउन ढिलाइ गरिएको उनको भनाइ छ। नियमावली नआएकैले चितवनमा निकुञ्जले साढे दुई वर्षअघि बिना सूचना विपन्न समुदायलाई आवासको हकबाट वञ्चित गरेको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा आवासको हकसम्बन्धी नियमावली अर्थमन्त्रालयबाट सहमति लिएर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताउँछन्। दुवै मन्त्रालयको राय सुझाव आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने उनले बताए। रासस
