काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको ५२ रोपनी जग्गा २०६९ कात्तिकदेखि व्यवसायी दीपक मल्होत्राको कब्जामा छ। ५२ रोपनी जग्गामा व्यवसायिक संरचना बनाएर अहिले मल्होत्राले आईएमएस कम्पनीमार्फत व्यापार गरिरहेका छन्।

कम्पनीले विमानस्थलमा विदेशबाट आफ्नो मान्छे लिन जाँदा प्रयोग गर्ने प्रतिक्षालयबाट समेत रकम असुली गरिरहेको छ। तर, उनै मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जग्गा लिज वापतको रकम भने अहिलेसम्म तिरेका छैनन्। मल्होत्राले विमानस्थल कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने जग्गा भाडा वापतको रकम मात्रै १० करोड रुपैयाँ भइसकेको छ।

रकम भुक्तानीका लागि कार्यालयले बारम्बार पत्राचार गरे पनि विषय अदालतमा रहेको भन्दै जग्गा भाडा वापतको रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेका छन्। विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक रतीश चन्द्रलाल सुमनले रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालिसँग विमानस्थलको ५२ रोपनी जग्गा भाडामा दिने गरी सम्झौता गरेका थिए।

सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षालय, चमेना गृह, पर्यटक मनोरञ्जनका लागि पार्क, बगैंचालगायत विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि भवनलगायतका आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि भन्दै सो जग्गा मल्होत्रालाई दिने सम्झौता गरेका थिए। सम्झौता गर्दा नै जग्गा भाडाको विषयमा उल्लेख गरिएको थियो। तर मल्होत्राले विभिन्न वाहना झिकेर ८ वर्षसम्म भाडा तिरेको थिएनन्। पछिल्लो दुई वर्षदेखि भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै जग्गा वापतको भाडा नतिरेको विमानस्थल कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।

कार्यालयका अनुसार मल्होत्राले विमानस्थलमा बनाएको संरचनामा व्यापार गरेर मासिक १ करोड रुपैयाँ कमाइरहेका छन्।

मल्होत्राले सम्झौताअनुसार व्यापारबापतको पहिलो १० वर्षसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने ५ प्रतिशत रकम भने तिरिरहेका छन्। मल्होत्राको कम्पनीले अहिले सरदरमा मासिक ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ तिरिरहेको छ। सोही आधारमा उनले अहिले विमानस्थलमा बनाएको संरचनाबाट मासिक १ करोड रुपैयाँको व्यापार गरिरहेकाे देखिन्छ।

तर उनले जग्गा भाडा वापतको रकम नतिर्न भने अदालतकाे बाहना झिकेर बसेका छन्। सम्झौता हुँदा २१ महिनाभित्र प्रथम पक्षको अनुपतिमा स्वीकृतिप्राप्त संरचना बनाइसक्ने विषय उल्लेख थियो। तर २१ महिनामा संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भएन।

५२ रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा विमानस्थल प्रमुख भएका सुमनले नै सम्झौतामा बढीमा एक पटकका लागि तीन महिना समय थप गर्ने सक्ने व्यवस्था लत्याउँदै १८ महिना समय थप गरिदिए। समय थप गर्दा सुमन प्राधिकरण महानिर्देशक भएका थिए।

उनले समय मात्रै थपेका थिएनन्। निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाण पत्र जारी भएपछिमात्रै जग्गा भाडा वार्षिक ७८ लाख र विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली संशोधन पछि १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भाडा लाग्ने गरी सम्झौता गरेका थिए। तर प्राधिकरणले सम्झौतामा उल्लेख भएको २१ महिना र एक पटकका लागि ३ महिनाको समयभन्दा बढी समय दिन नसक्ने बन्दै सोहीअनुसार बिल जारी गर्दै आएको छ।

प्राधिकरण अन्तर्गतको विमानस्थल कार्यालयले पहिले ७८ लाख र पछि वार्षिक १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा भाडा बापतको बील गर्दै आएको छ। तर मल्होत्राले रकम तिरेका छैनन्।

मल्होत्राले प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझाउँदै विवादलाइ आर्बिट्रेसनमा लगेका थिए। आर्बिट्रेसनमार्फत थप भएको १८ महिनाको समयलाई समेत जोडेर निर्माण अवधि मान्नुपर्ने निर्णय भएको थियो। तर मल्होत्राले जग्गा भाडा वापतको रकम नतिर्नकै लागि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। निर्माण २०७६ मा मात्रै सकिएको भन्दै त्यसपछिको मात्रै भाडा तिर्ने मल्हाेत्राकाे दाबी थियो । प्राधिकरण पनि आफ्नो बोर्ड बैठकभन्दा बाहिर गएर १८ महिना समय थप भएको विषय मान्न नमिल्ने भन्दै अदालतमा गएको थियो। अहिले मल्होत्राले हरेक पटकको पेसी स्थगित गर्दै मुद्दाको फैसला समेत रोकिरहेका छन्।

यता प्राधिरकणले भने विवादित समयलाई बाँकी राखेर अन्य समयको भाडा तिर्न पत्र गरे पनि मल्होत्राको कम्पनीले भाडा तिरेको छैन।