काठमाडौं- 'सीसीटीभी प्रकरण'ले राजनीतिक वृत्तमा उथलपुथल भएर अर्थमन्त्री फेरिने चर्चा चलिहरँदा बुधबार सेयर बजारमा उतारचढावका बीच सुधार देखिएको छ।

बुधबार १३.३३ अंकले बढेर बजार २०४३.९२ बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार २ अर्ब १७ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। 

यसअघि पनि राजनीतिक अवस्थाले सिधा प्रभाव देखिँदै आएको बजारमा बुधबारको सुधार नियमित प्रक्रियाभन्दा फरक उतारचढावका बीच देखिएको छ। गएको सातासम्म देखिएको सुधारको अवस्थापछि बजारमा देखिएको ठूला लगानीकर्ताको चलखेलले ओरालो यात्रा सुरु भएको थियो। यस्तोमा बुधबार देखिएको सुधारको संकेत अब आउने दिनमा प्रष्ट हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। 

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्दै उनीबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने दलहरूबीच सहमति भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलमा बुधबार भएको छलफलमा दलहरूबीच संसदीय समिति गठनको सहमति जुटेको हो।

गएको साता १६६.७ अंकको वृद्धि देखिएको सेयर बजारले सकारात्मक संकेत गरेको थियो। यो साता पनि आइतबार ५७.६१ अंकले बढेको बजारमा सोमबार व्यापक उतारचढाव भएको थियो। सोमबार चलखेलमा देखिएको बजारमा अन्तिम समयतिर ओरालो लाग्दै ९.७५ अंकले घट्दै २०७६.६७ बिन्दुमा झरेको थियो। मंगलबार ४६.०८ अंकले घटेर बजार २०३०.५९ बिन्दुमा झरेको थियो। 

पुँजी बजारको नियामक निकायले ध्यान नदिँदा र नीतिगत कुरामा बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा बजार घट्न पुगेको विश्लेषण भइरहेका छन्। पछिल्लो हप्ता देखिएको सुधारले पनि बजारले सकारात्मक बाटोको संकेत गर्न सकेन। यसैले थामिने बिन्दु नभेटिएको बजार अझै चलखेलमा नै रहेको देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। 

यस्तो अवस्थामा बजार नेपाल राष्ट्र बैंकले अब ल्याउने मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा पनि देखिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजार सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक रुपमा दिएका अभिव्यक्ति र राष्ट्र बैंकको नीतिबिच कति मेल हुन्छ भन्ने यकिन देखिँदैन। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बजारको नियामक आफू नभएको भन्दै पुँजी बजार आफ्नै गतिमा चल्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनले संगठित लगानीकर्ताको मागअनुरुप कर्जाको विषयमा के गर्छन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्ममात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। मार्जिन प्रकृतिको यस कर्जामा कडाइ गरेर पुँजी बजार घटाएको भन्दै संगठित लगानीकर्ताहरूले विरोध गर्दै आइरहेका छन्।