वीरगञ्ज- मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० (साउन १ गते) देखि लागू हुने गरी सम्पत्ति करको दर घटाएको छ। हाल कायम भएको सम्पत्ति करको रकम धैरे भएको भनी चौतर्फी रुपमा गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा सम्पत्ति करको दर घटाएको हो।
यसअघि वीरगञ्जका उद्योग, व्यवसायीहरूले उद्योगसँग सम्पत्ति कर नलिन महानगरसँग आग्रह गरेका थिए। उद्योगीहरूको सुझावअनुसारै अगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी महानगरले सम्पत्ति करको दरमा ०.०१ देखि ०.५ प्रतिशतले घटाएको हो।
महानगरले हाल १० लाख रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा हुनेको हकमा वार्षिक एकमुस्ट २ सय रुपैयाँ लिँदै आएकामा यसलाई घटाएर २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्याङ्कन हुनेको हकमा एकमुस्ट २ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो।
त्यस्तै सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन दररेटमा १० लाखदेखि २० लाखसम्मको मूल्याङ्कनमा ५००, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्याङ्कनमा ०.०५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.०४ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको सम्पत्ति हुनेको हकमा विगतको मूल्याङ्कन दर घटाएर ०.०९ कायम गरिएको महानगरको राजश्व शाखाले जनाएको छ।
एक करोडदेखि दुई करोडसम्मको मूल्याङ्कनको हकमा ०.२५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.२३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। दुई करोडदेखि पाँच करोडसम्म मूल्याङ्कनको हकमा ०.५० प्रतिशतलाई घटाएर ०.४५ प्रतिशत र महानगरले अधिकतम पाँच करोडमाथिको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको हकमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी ०.७० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेको छ। यो दर हाल ०.७५ रहेको छ। महानगरले ल्याएको आर्थिक विधेयकका आधारमा सम्पत्ति करको प्राविधिक मूल्याङ्कन वडाले गर्ने र कर भने महानगरको राजश्व शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सामान्यतः सम्पत्ति कर घरजग्गा बैंकमा धरौटी राखेर आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने अथवा छोराछोरी विदेश अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पठाउनुपर्ने अवस्थामा मूल्याङ्कन गरेर राजश्व बुझाउने प्रचलन छ। साथै महानगरले सम्पत्ति कर मूल्याङ्कनमा ०.०२ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने, कुनै घर जग्गाधनीले सम्पत्ति लुकाएपछि तिर्न आएमा उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा ०.१० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।
चालु आवको पुस मसान्तसम्म बुझाउँदा चालु आर्थिक वर्षको कर रकममा १० प्रतिशत छुट, माघदेखि चैत मसान्तसम्म बुझाएमा चालु आवको कर रकममा पाँच प्रतिशत छुट दिइने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। रासस
