नेपाली अर्थतन्त्रमा स्रोतको कोणबाट हेर्दा सुविधाजनक नै छ। आन्तरिक पुँजीको कुरा गर्दा समस्या खासै छैन। हाल नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ५५ खर्बको स्रोत(पुँजी) छ। ए देखि सी वर्गका वित्तीय संस्थाबाट यो पुँजी परिचालन भएको छ। त्यस बाहेक डी वर्गका संस्थामा ५ खर्बजति स्रोत छ। यसर्थ नेपालको वित्तीय प्रणालीले कूल ५५ खर्ब पुँजी परिचालन गरिरहेको छ। यो सानो पुँजी होइन। हाम्रो जीडीपीभन्दा धेरै हो।
तर यसको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। हामीले कुनै पनि नीति बनाउँदा यस्तो स्रोतको परिचालन कसरी गर्ने भनेर नै हो।
मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा हामीले धेरै चलाउन मिल्ने कुरा हुँदैन। हाम्रो सीआरआर घट्दा घट्दा ३ प्रतिशतमा आएको छ। पोलिसी दर गत वर्ष ५ थियो अहिले ७ प्रतिशत बनाएका छौं। एसएलआर पनि हामीले बढाइरहेका छैनौं।
कोभिडकालमा व्यावसायहरुलाई सास फेर्नै कठिन भयो। रिपेमेन्टमै समस्या आउने भयो। दैनिक व्यापार चलाउनका लागि चालु पुँजीकै अभाव भयो भनेर केही मोराटोरियमका कुरा। पेमेन्ट डिफर्मका कुरा। पुनर्तालिकीकरण गर्ने जस्ता काम गर्यौं।
बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि सहज हुने बनायौँ। ८० प्रतिशतको सीसीडीलाई ८५ प्रतिशत बनायौं। त्यसैगरी सीडीमा लिँदा डिबेन्चर रिफानान्स काउन्ट हुने व्यवस्था गर्यौं। भन्नुको अर्थ प्रणालीलाई सहज बनाउनका लागि थियो।
राहतको कुरा थियो त्यो। के केका लागि थियो त भन्दा कोभिडको बीचका हाम्रो मोबिलिटी रोकिएको थियो। व्यापार व्यवसायको चेन ब्रेक भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार अवरुद्ध भएको थियो। सारा आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध भएको थियो। त्यसमा गर्नसक्ने ठाउँ के छ भने गरौँ भनेर गरिएको थियो।
त्यही प्रयासबाट हाम्रो अर्थतन्त्र रिबाउन्ड भएको थियो। हाम्रो अर्थतन्त्र भीसेपमा रिकभर भएको थियो।
कोभिडपछि अर्थतन्त्र रिबाउन्ट हुँदै गर्दा अर्को समस्या आइदियो। युक्रेनमा रसियन आक्रमणपछि संसारभर मूल्यमा दबाब देखियो। आपूर्ति प्रणाली ब्रेक भयो। मूल्य बढ्दै गएपछि अमेरिका लगायतका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले पोलिसी उपकरण चलाए। त्यसको असर संसारभर देखिन्छ। उहाँ ब्याजदर बढ्यो भने यताको पुँजी उता जान्छ।
हामीले जुन सुविधा र राहत दिएका थियौं त्यो सँधैका पक्कै होइन। यदि त्यसो भयो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसैले हामीले राहतलाई क्रमश; छोड्दै जानुपर्छ। यसको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौं। तर विस्तारै। जस्तो पुनर्कर्जा घटाउँदै गएका छौं। अरु पनि विस्तारै कम गर्दै जान्छौं।
हामीसँग ५५ खर्बको स्रोत छ। त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमै हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको आन्तरिक उत्पादन बढाउनमै हुन्छ। हामीसँग स्रोत नभएको होइन। त्यही कतै अड्केर बसेको छ। त्यो सँधै त्यही रहँदैन। ४३ प्रतिशत ऋण अल्कालीन ऋण हुन्छ। यो यतैकतै छ। नेपाली टर्ममा ५५ खर्ब छ। तर विदेशी मुद्राको कुरा अर्कै छ।
यदि यो स्रोत आन्तरिक उत्पादनमा नलगाउने हो भने फेरि पनि आयातमै निर्भर हुनुपर्छ। आयत गर्नु भनेको दु:ख गरेर नेपालीले नेपाल पठाइदेको डलर खर्चिने हो। त्यसैले हाम्रो मुख्य फोकस भनेकै आन्तरिक उत्पादन हो। उत्पादन बढाउनेगरी नीति आउनुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको पनि छ। व्यापारिक समुदायले पनिलगानी गर्नुपर्छ। बैंकले मात्र गर्ने होइन। सयमा ३० रुपैयाँ व्यापारिक समुदायले नै लगानी गर्ने हो। ७० रुपैयाँ हो बैंकले लगानी गर्ने हो। निजी क्षेत्रको पनि भूमिका चाहिन्छ। त्यसलाई सपोर्ट गर्नका लागि निजी क्षेत्रको पनि क्षमता विकास आवश्यक छ।
अर्थतन्त्रमा अलि असहज भएको बेला सबै सहज हुँदैन। कहि न कहि केही सहनुपर्छ। त्यो स्थिति आउँछ। अलिकति सम्झौता नगरी हुँदैन। सहज अवस्थाको जस्तो हुँदैन। कुनै क्षेत्रको ब्याज अलि बढी पर्ला। तर यसले साना तथा मझौला उद्यम, कृषि प्रभावित हुँदैन भन्नेमै नीति केन्द्रित हुनुपर्छ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल व्यवस्थापन संघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राखेको धारणा)
