काठमाडौं- नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण रोक्ने सम्बन्धमा निवर्तमानमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गरेको निर्णय उल्ट्याएका छन्।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा देशभर विकृति बढेको र भ्रष्टाचार हुने गरेको संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकी थिइन्।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत त्यस्ता काममा वार्षिक करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। तर, झाँक्रीले गत २२ कात्तिकमा गरेको त्यो निर्णय आठ महिना पनि नपुग्दै चौधरी मन्त्री हुनेवित्तिकै पुनः उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम गर्न सकिने निर्णय गरेका हुन्। अब शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उपभोक्ता समितिमार्फत नै निर्माण, वस्तु खरिद तथा परामर्शसमेतका काम हुने भएका छन्। उपभोक्ता समितिले अहिले एक करोड रुपैयाँसम्मको काम गर्न पाउने सार्वजनिक खरिद कानुनले व्यवस्था गरेको छ।
झाँक्रीले कार्यविधि बनाएर मात्रै उपभोक्ता समितिमार्फत काम खुला गर्ने निर्णय गरेको भए पनि नयाँ मन्त्रीले कार्यविधि नबन्दै पुनः खुला गरिदिएका हुन्। उपभोक्ता समितिले कामको जिम्मा लिने तर त्यो काम पनि ठेकेदारलाई नै जिम्मा लगाउने परम्परा छ। यस्तो काममा सरकारले विनियोजन गरेको रकम पूर्ण रुपमा खर्च भए पनि कामको गुणस्तर नहुने लगायत समस्या छन्।
तत्कालीन मन्त्री झाँक्रीले प्रतिबन्ध लगाएपछि पनि पुरानो मिति राखेर उपभोक्ता समितिलाई काम दिएको देखिएपछि छानबिनका लागि समिति गठन गरेकी थिइन्। प्रशासनका उपसचिवको नेतृत्वमा कानून र प्राविधिक उपसचिव सम्मिलित समितिले प्रतिवेदन दिइसके पनि त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन।
महालेखा परीक्षकको ५७ औँ र ५८ औँ प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउनुपर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा गुणस्तर नभएको विषय उठाएको थियो। प्रतिवेदनले उपभोक्ता समितिहरूमार्फत सञ्चालित हुने योजनाहरूको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मतसमेत उपभोक्ता समितिले लिने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो।
यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले समेत उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्यहरू प्रभावकारी नभएको र यसले भ्रष्टाचार वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको उल्लेख गरेको थियो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गुणस्तरहीन कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने बताएको छ।
उपभोक्ता समिति भन्नाले निर्माण कार्यबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यक्तिहरूले कुनै निर्माण कार्यको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत–सम्भार गर्नका लागि आफूहरूमध्येबाट गठन गरेको समितिमा बुझाउने खरिद नियमावलीमा उल्लेख छ।
निर्णय उल्ट्याएकोबारे के भन्छन् मेटमणी?
यसअघि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम रोक्ने निर्णय भएको थियो, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश तथा ऐन कानून हेरेर उक्त निर्णय खारेज गर्ने निर्णय भएको हो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा कानूनमा पनि सबै काम ठेक्काबाट गर्नु नपर्ने भन्ने विषय रहेछ। हाम्रो मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालय तथा निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम गरिरहेका छन्। रोक्न मिल्ने कुनै आधार छैन। धेरै जनताबाट गुनासो पनि आएको थियो। पुँजीगत खर्च नै रोकियो भनेर गुनासा आए, त्यसैले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणका काम नरोक्ने निर्णय गरेका हौँ।
