काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल तीब्र भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा उच्च अधिकारीहरूले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेका छन्। छलफलकै क्रममा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा उद्योग व्यवसायलाई सहज हुने गरी नीति आउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
मौद्रिक नीतिकै विषयमा नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बरलगायतका प्रतिनिधिले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले चाल्नुपर्ने कदमको विषयमा सुझाव दिएका छन्।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत सहभागी थिए। छलफलमै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संकटको बेला सबै कुरा सहज नहुने र ब्याजसमेत बढ्ने बताएका छन्।
कुन व्यवसायीको माग के?
छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति सन्तुलन हुने पर्ने बताएका छन्।
निरन्तरको तरलता समस्या, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, बढ्दो आयातका बीचमा आउने नीति निकै सन्तुलित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
साना तथा लघु उद्यम, जलवद्युत लगायतका क्षेत्रलाई अनिवार्य प्रबर्द्धन हुनेगरी नीति आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कोरोना महामारीको प्रभाव अझै नसकिएका उद्योग तथा व्यावसायलाई पनि छोड्न नुहने तथा जटिल आर्थिक अवस्था दुवै चुनौतीलाई निकास दिनेगरी नीति आउने ढकालको विश्वास छ।
छलफलमै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटमा समेटिएका उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थतन्त्रको अवस्थाले विस्तारकारी नीती आउने सम्भावना नभए पनि उत्पादन बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैंकिङमा अहिले पनि कयौं नियामकीय व्यवस्थाले पुँजी संकुचित गरेको र संकटको बेला यस्तम कुरामा व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएकाले आयात निरुत्साहित गर्ने अहिलेको व्यवस्था निरन्तर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पुँजी व्यवस्थापनका लागि भेन्चर क्यापिटलदेखि ग्रिन बन्डसम्मका लागि बिकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए।
साथै कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। अग्रवालले नियामकीय उपकरणबाटै पुँजी व्यवस्थापन सहजै हुने भएकाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नडराउनआग्रह गरेका छन्।
सीडी रेसयो लगायतका अन्य अहिलेका मौद्रिक व्यवस्थालाई हटाए खुकुलो बनाउनुपर्ने र यसबाट आन्तरिक तरलता व्यवस्थापन हुने उनको भनाइ छ।
अग्रवालले एकल अंकको ब्याजदरबिना उच्च आर्थिक वृध्दिदर नहुने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आयात रोकेर विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन नहुने उनको भनाइ छ। बरु विदेशी मुद्रा प्राप्तिका नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपालमा सबै कुरा प्रतिबन्ध लगाएर जाने चलन भएको र यसले नयाँ सम्भावना रोक्ने उनको भनाइ छ।
सोही छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले आर्थिक स्थिरिताका लागि सबै नीतिको केन्द्र स्रोत व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताएका छन्। पाध्यायले पुँजीको उपलब्धतता न्यून हुँदै गएको बताएका हुन्।
मागको तुलनामा उपलब्ध पुँजी न्यून हुँदै गएको र यसको ग्याप फराकिलो भइरहेको उनको भनाइ छ। 'गएको १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने दुईवटा अवस्थामा मात्र हामीले पर्याप्त पुँजीमा काम गरेका छौं। भूकम्प र कोरोना महामारीमा। यस बाहेक स्रोतको अभाव भइ नै रहेको छ,' उनले भने।
बैंकिङ पनि व्यापारिक सेवा नै भएकाले यसको नाफाका बारेमा भइरहेको आलोचनाप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
'ऊद्योगी र व्यापारी सबै नाफाकै लागि हिड्ने हो र नाफ र प्रतिस्पर्धाका लागि सबै तयार हुनुपर्छ। संरक्षित वातावरणमा यी दुबै हुँदैनन्' उनले भने।
के भन्छन् गभर्नर अधिकारी?
छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले संकटको बेला भएकाले सबै कुरा सहज नहुने भन्दै ब्याज बढ्न सक्ने बताएका छन्।
गभर्नर अधिकारीले अहिलेको अवस्था सहज बनाउने गरी कामहरू गरिरहेको बताएका छन्।
'अहिले करिब ५५ खर्बको स्रोत छ। यो सानो होइन। जीडीपीभन्दा बढी हो। सीआरआर घटेर ३ प्रतिशतमा झरेको छ। पोलिसी दर ७ प्रतिशत छ। हामीले यो बढाएका हौँ। एसएलआर पनि बढाएका छैनौँ', उनले भने, 'कोभिडको बीचमा ब्रेदिङ स्पेर भएन र व्यापार चलाउन चालू पुँजीको अभाव भयो भनेर भुक्तानीदेखि पुनर्तालिकीकरण गर्यौँ। बैंकलाई पनि सहज बनाइयो।'
प्रणालीलाई सजिलो बनाउनका लागि काम गरेको बताउँदै उनी भन्छन्- 'नियामकीय राहत दिइयो। किनभने त्यतिबेला अवस्था भयावह थियो। त्यसले रिबाउन्ड भएको थियो अर्थतन्त्र। स्पष्ट भीसेप थियो। तर युक्रेनको असर आइदियो। यसले मूल्यमा दबाब पर्यो। ठूला अर्थतन्त्रले नीतिगत उपकरण चलाए। त्यसकको असर संसारभर देखिन्छ। देखियो।'
कोभिडमा दिएको राहत सँधैका लागि नभएको पनि उनले बताए। कोभिडमा दिइएका राहतका विषयलाई विस्तारै हटाउने काम सुरु गरिसकेको र विस्तारै हटाउँदै जानुपर्ने उनले बताए।
उनले अघि थपे- 'जुन ५५ खर्बको स्रोतको परिचालनको मुख्य उद्देश्य छ त्यो आन्तरिक उत्पादनमा परिचालन गर्ने हो। अहिले पनि ४३ प्रतिशत ऋण अनडिमान्ड छ। त्यो आउँछ। यो स्रोत उत्पादनमा लाएनौँ भने आयातमै निर्भर हुनुपर्छ। यसो भनेको दु:ख गरेर पठाएको विदेशी मुद्रा खर्चिनुपर्छ।'
