काठमाडौं- संकटोन्मुख अर्थतन्त्र र सरकारकाी अनुशासनहीनताबारे राष्ट्रिय याेजना आयोगका ७ पूर्वउपाध्यक्षहरुले अपिल जारी गरेका छन्। 

उनीहरुले मंगलबार एक अपिल जारी गर्दै संकटोन्मुख यस परिस्थीतिको सामना गर्न सरकार ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। त्यस्तै उनीहरुले बजेट निर्माणमा अनुशासनहीन गतिविधि भएकोमा समेत अपत्ति जनाएका छन्।

यस्तो छ अपिल-

हामी नेपाल सरकारलाई मुलुकको वर्तमान संकटोन्मुख अर्थतन्त्र र आर्थिक अनुशासनहीनताबारे गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चहान्छौं विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निरन्तर कमी आएपछि सरकारले बाध्यात्मक रुपमा विभिन्न सामाग्रीहरुको आयात समेत बन्देज गरिसकेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधार गर्नका लागि निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, पर्यटक आगमन सहज बनाउने, रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन पहल गर्ने र वैदेशिक सहायता तथा ऋणको उचित परिचालन हुन सकेको छैन। न्यून पुँजीगत खर्चले मुलुकमा लामो समयदेखी वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या छ।

संकटोन्मुख यस परिस्थीतिको सामना गर्न सरकार ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न नसकेको हाम्रो ठम्याइ छ। यही परिस्थीतिको सामना गर्नुका सट्टा बजेट निर्माण अनुशासनहीन क्रियाकलाप भएको भन्दै निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, गठबन्धन भित्रकै नेता शेखर कोईराला र गगन थापा, आम सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाईरहेका छन्। सत्ता नेतृत्वकर्ता दलका महामन्त्रि गगन थापाले अर्थमन्त्रिको राजीनामा नै मागिसके। प्रमुख प्रतिपक्ष दल– नेकपा एमालेले बजेट निर्माणमा भएको अनियमित क्रियाकलापको संसदिय छानविनको माग गरिरहेको छ।

यीसबै घट्नाक्रमहरुले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको, जनताको पसिनावाट उठेको करको दुरुपयोग भएको, मूल्यवृद्धि र जनजीविकाका सवालमा सरकारलै संबोधन गर्न नसकेको र सरकारले कुशासनलाई नै टेवा पुग्ने काम गरिरहेकाले थप आर्थिक जटिलताको संकेत गरिरहेको छ। त्यसकारण हामी पूर्वउपाध्यक्षहरु सरकारसमक्ष अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सामना गर्न ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न अनुरोध गर्दै बजेट निर्माणमा उठेका प्रश्नहरुमाथी यथोचित छानविन गर्न मन्त्रिपरिषद, संसद र संवैधानिक निकायसमक्ष माग गर्दछौं।

१. पृथ्वीराज लिगल
२. डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल
४. डा. युवराज खतिवडा
५. डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
६. डा. गोबिन्दराज पोखरेल
७. डा. पुष्प कंडेल