काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक बनाउँदा धेरैले आश गर्छन्। विशेषगरी निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गरेको हुन्छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारी तथा सम्बन्धितहरू भने मौद्रिक नीतिको एकमात्र उद्देश्य सरकारको बजेटलाई सहयोग गर्नु मात्र हो। यसबाट आम जनता तथा निजी क्षेत्रले धेरै अपेक्षा गर्न हुँदैन।
तर भन्नेहरुले जे भने पनि बजेपछिको सबैले पर्खेर बस्ने एउटा नियमित निति हो यो। के मौद्रिक नीतिले बजेटलाई सहयोग गर्ने मात्र काम गर्छ? के यसको सीमा बजेटका लक्ष्य पूर्ति गर्नुमात्र हो?
सयुक्त राष्ट्र संघको एउटा अध्ययनले भने मौद्रिक नीतिले धेरै काम गर्नसक्ने र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। विकासवादी केन्द्रीय बैंकको अवधारणाबाट धेरै टाढा पुगेपनि अहिलेका केन्द्रीय बैंकले समानता, विकास तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनमा भूमिका खेलिरहेको अध्ययनले देखाएको छ।
'दी इकोनोमिक एण्ड सोसियल कमिसन फर एसिया एण्ड प्यासिफिक' को इकोनोमिक्स एण्ड सोसियल सर्भे अफ एसिया एण्ड दी प्यासिफिक २०२२ मा केन्द्रीय बैंकको आधुनिक अवधारणमा समावेशी विकासका क्षेत्रमा अझै राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने हैसियतमा केन्द्रीय बैंकहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ।
वित्तीय स्रोत साधनको अभावकै बीच महामारी सिर्जित असमानता तथा अभावको समाधानमा यो क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकले अग्रसरता देखाएका छन्। आधाभन्दा बढी केन्द्रीय बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार, वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता हित संरक्षण, न्यून आय भएकाहरूको आय संरक्षणमा काम गरिरहेका छन्।
'यद्यपि केन्द्रीय बैंकलाई यस्तो काम गर्ने स्पष्ट कानूनी म्यान्डेट छैन' सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। वार्षिक मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकबाट सर्वसाधारण लाभान्वित हुनसक्छन्। समग्रमा केन्द्रीय बैंकले गरिबी निवारणदेखि समान आर्थिक वातावरण बनाउनमा उल्लेखनीय योगदान गर्नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकहरूसँग भएको मौद्रिक सञ्चयको परिचालनबाट अझै लाभको वितरण गर्नसक्ने देखिएको छ। यो क्षेत्रमा ९.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बैंक निक्षेप औपचारिक रुपमा परिचालन भएको छ। यो परिचालनले खासै सामाजिक लाभ सिर्जना गरेको छैन। 'अहिलेको लगानी नीतिलाई परिमार्जन गर्दै समाजिक लक्ष्यका लागि मौद्रिक परिचालन गर्नुपर्छ' प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
'यसै पनि मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिको नियन्त्रणबाट न्यून आय भएका गरिबहरूलाई संरक्षण गरिरहेको हुन्छ। यसका साथै मौद्रिक नीति मार्फत सम्पत्तिको वितरणमा पनि हस्तक्षेप गर्नसक्छ। अहिलेसम्म धेरै केन्द्रीय बैकलाई मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको पाटो मात्र दिइएको छ। तर अब सम्पत्तिको असमान वितरणलाई नियन्त्रण गर्नेतिर पनि उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ' प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।'
वित्तीय अवसरले आम्दानी, रोजगारीजस्ता विषयलाई निर्धारण गर्छन्। जति धेरै वित्तीय पहुँच हुन्छ र त्यस्तो पहुँच जति समान हुन्छ त्यति समानता हुन्छ। यस्तो वित्तीय पहुँचको समानता कायम गर्नका लागि नयाँ टुलको विकास भएको छ। सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी(सीबीडीसी) को माध्यमबाट यस्तो अवसर लिन सकिनेबारे धेरैले अध्ययन गरिरहेका छन्। यस्ता टुलपनि मौद्रिक नीतिबाटै परिचालन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
