काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको विषयलाई मजाकको विषयजस्तै बनाएको छ। निश्चित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थपूर्तिसँगै आर्थिक चलखेलमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लाई १२ औँ पटक संशोधन गरेको छ।

त्यसमा पनि पछिल्लो तीनवर्षकै अवधिमा सरकारले नियमावली ७ औँ पटक संशोधन गरेको छ। २०६४ असोज ३ गते जारी भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९ असार २० गतेसम्म आइपुग्दा १२ औँ पटक संशोधन भएको हो।

२०७६ बैशाखपछि त सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको नाटक नै मञ्चन भएको छ। २०७६ सालमा मात्रै सार्वजनिक खरिद नियमावली ४ पटक संशोधन भएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली एकै वर्षमा ४ पटक संशोधन गरेको थियो। ओली सरकारकै पालमा सार्वजनिक खरिद नियमावली पाँचपटक संशोधन भयो।

ओली सरकारले सबैभन्दा पहिलो पटक खरिद नियमावलीको २०६४ को छैठौँ संशोधन २०७६ बैशाख ३० गते गरेको थियो। नियमावली संशोधन भएको एक महिना नबित्दै पुन: ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७६ जेठ २३ गते सातौँ संशोधन गरेको थियो। पुनः ओलीकै नेतृत्वको सरकारले २०७६ साउन १६ र पुस १४ गते क्रमश सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ र नवौँ संशोधन गरेको थियो। दशौँ संशोधन पनि केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७७ बैशाख १५ गते गरेको थियो।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली दुईपटक संशोधन गरिसकेको छ।

देउवा सरकारले पहिलो पटक खरिद नियमावलीको ११ औँ संशोधन २०७८ चैत ३ गते गरेको थियो। पुनः तीन महिनामै देउवा नेतृत्वको सरकारले खरिद नियमावलीको १२ औँ संशोधन गरेको हो। 

सम्झौताअनुरुप तोकिएको समयमा जिम्मा लिएर निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने गरी १२ औँ संशोधनमा समय थप भएको छ।

१२ औँ संशोधनमा २०७६ असारभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने र म्याद गुज्रिएका सबै ठेक्का समय अवधि एक वर्ष थप्ने विषय उल्लेख छ। यसैगरी समयमा निर्माणको काम पूरा नगर्ने र  गुणस्तरीय निर्माणमा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई नै सहज हुनेगरी पाँच अर्बसम्मको ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीमात्रै सहभागी हुनेगरी नियमावली संशोधन भएको छ।

यसबाट निर्माणमा लापरबाही गर्ने र समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कार दिएको पुष्टी भएको छ। जसरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भइरहेको छ यसबाट सरकारमा बस्नेहरूले यसलाई 'कमाउने भाँडा' बनाइरहेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। 

जसरी बारम्बार सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भइरहेको छ यसमा सरकारमा रहेकाले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा शंका गर्ने ठाउँ रहेको पूर्वसचिव विमल कोइराला बताउँछन्। ‘आफ्नो नजिकका व्यक्ति वा समूहलाई निर्माणको जिम्मा दिनु परेको अवस्थामा नै नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया हावी देखिन्छ' उनले भने। यसले देशको विकास निर्माणलाई अस्तव्यस्त बनाउन सहयोग गर्ने कोइराला बताउँछन्।

‘सरकारको हातमा तालाचावी छ। उसलाई चाहिएको स्रोत र साधन बटुल्ने क्षेत्र थोरै छन्। एउटा निर्माणको क्षेत्र प्रमुख स्रोत हो। यो टुटाउन नचाहँदा जुन सरकार आएपनि व्यवसायीकै स्वार्थमा नियमाली संशोधन हुन्छ,’ उनले भने।

एउटै नियमावली यति धेरै पटक संशोधन किन भइरहेको छ, यसबाट क-कसले स्वार्थपूर्ति गरिरहेका छन्? भन्ने विषय गहन अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको कोइराला बताउँछन्।

‘समयमै काम नगर्ने र काममा लापरबाही गर्नेहरूका लागि नियमावली नै संशोधन गरेर पुरस्कार दिने चलन पनि नेपालमा मात्रै होला,’ उनले भने, ‘व्यवसायीको स्वार्थअनुकुल जसरी नियमाली संशोधन भइरहेको छ र भइरहन्छ तबसम्म गुणस्तरीय निर्माण र तोकिएकै समयमा निर्माणका काम सम्पन्न हुने अवस्था कहिले आउँदैन।’

कसलाई कति आर्थिक लाभमा के चाहिएको छ सोहीअनुसार नियमावली संशोधन भइरहेको कोइराला बताउँछन्। जबसम्म आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर स्वार्थअनुरुपमा कानूनी विषयमा हात हालिन्छ यसबाट अन्तत: देशलाई घाटा हुने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको सुरक्षा भइरहने उनको निष्कर्ष छ।

वरिष्ठ अधिवक्ताका तथा गान्धी एण्ड एशोसिएट्सका संस्थापक प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डित पनि जसरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन भइरहेको छ यसमा आर्थिक चलखेल हुनसक्ने बताउँछन्। हुन त ऐन तथा नियमावली व्यापार व्यवसायमा सहज हुने गरी बनाउने भएपनि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको विषय चाँहि रहस्यमय नै भएको पण्डितले सुनाए।

‘सही नियतबाट संशोधन भएको छ भने त ठीकै छ। तर स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुनेगरी गरिने काम देशकै लागि दुर्घटना हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसरी खरिद नियमावली संशोधन भएको छ यसबाट राज्यलाई फाइदा भन्दा व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी काम भएको बुझिन्छ।’

बारम्बार संशोधन हुने विषयमा पारदर्शीता पनि नहुने उनको भनाइ छ।

अर्को विषय, नियमावली संशोधनको अधिकार जसरी मन्त्री तथा सरकारलाई दिइएको छ यसबाट नै बढी दुरुपयोग भएको गान्धीको ठहर छ।

विकास निर्माणमा गुणस्तरीय काम नगर्ने काम चोरहरूका लागि नै सहज हुनेगरी नियमावली संशोधन भएको जानकारहरू बताउँछन्।विकास निर्माणका काम समयमा नगर्नेलाई दण्ड जरिवान गर्नुपर्नेमा नियमावली नै संशोधन गरेर उनीहरूकै बचाउ गर्ने काम भएको छ। साथै सरकारको इमान्दारीतामा नै यसले प्रश्न उठिरहेका छ।

अर्कोतर्फ गुणस्तरीयता पनि नहेरि सस्तोमा काम लगाउने र एडभान्स रकम दिने परिपाटिले गर्दा विकास निर्माण लापरबाही भएको गान्धीले बताए। ‘मुख्यत: नियमावली संशोधनको विषयमा नियत नै खराब देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणको विषयमा गम्भीर नभइ स्वार्थअनुरुप संशोधन भइरहेको छ, यसबाट सरकारमा रहेका व्यक्ति र व्यवसायीलाई मोटाउन दिनु मात्र हो।’

के भन्छन् निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह?

सार्वजनिक खरिद नियमावली जसरी बारम्बार संशोधन भएको छ यो गलत भएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह आफै स्वीकार गर्छन्।

कतिपय अवस्थामा सम्रग निर्माण व्यवसायीले नचाहेकै अवस्थामा निश्चित व्यक्ति र समूहको स्वार्थमा भएको सिंह बताउँछन्।

उनका अनुसार धेरैजसो व्यवसायीलाई नै थाह नदिइ नियमावली संशोधन भएको छ। व्यवसायीले समयसापेक्षिक बनाउनपर्ने अवस्थामा  त नियमावली संशोधन गर्न भनिरहेको उनको दाबी छ।

२०७६ सालमा जतिपटक नियमालवली संशोधन भयो सबै पटक निर्माण क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी भन्दा पनि केही व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी मात्रै भएको सिंह बताउँछन्।

अहिलको १२ औँ संशोधनमा जति विषय समावेश भएका छन् यसले भने सम्रग देशको निर्माण र निर्माण क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी काम भएको उनको भनाइ छ। बीचमा क-कसको स्वार्थमा के के संशोधन भएको थियो भन्नुभन्दा पनि अहिले चाहिँ व्यवसायीकै पहलमा व्यवसायीकै सुरक्षाका लागि संशोधन भएको र निमार्णमा पनि सहज हुने सिंह बताउँछन्। 

खरिद नियमावलीमा कहिले कहिले भयो संशोधन?

२०६५ असोजमा सार्वजनिक खरिद नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुँदै कार्यान्वयनमा आएको थियो। १५ वर्षको अवधि नै नहुँदा नियमावली १२ औँ पटक संशोधन भइसकेको छ। त्यसमा पनि पछिल्लो तीन वर्षमा ७ पटक संशोधन भएको छ। संविधान जारी भएपछि मात्रै ९ पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भइसकेको छ।

पहिलो संशोधन- २०६५ मंसिर ९ गते

दोस्रो संशोधन- २०६५ पुस २ गते

तेस्रो संशोधन-  २०६८ असार ६ गते

चौथो संशोधन- २०७३ पुस ४

पाँचौं संशोधन- २०७३ फागुन २६

छैठौं, सातौं, आठौं, नवौं संशोधन - २०७६  बैशाख ३०, जेठ २३, साउन १६, पुस १४

दशौं संशोधन- २०७७ वैशाख १७

एघारौं संशोधन- २०७८ चैत ३ 

बाह्रौं संशोधन- २०७९ असार २०