काठमाडौं- सरकारले समयमै काम नसकिएका वा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका आयोजनाको एक मुष्ठमा १ वर्ष म्याद थप गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को १२औं संशोधनमार्फत काम नसकिएर अलपत्र परेका आयोजनाहरूको १ वर्ष म्याद थप गरेको हो।

सरकारले गत वर्ष पनि कोभिड लगायत विभिन्न कारणले काम हुन नसकेको भन्दै एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो। उक्त म्यादा २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि कायम थियो। उक्त म्यादमा समेत काम हुन नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले पुनः १ वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।

सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०६४ को १२औं संशोधन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। नियमावलीको १२० क थप गरेर खरिल सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार म्याद सकिएका आयोजनाहरूको म्याद २०८० असार मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको हो। 

म्याद सकिएका आयोजनाहरूले संशोधित नियमावली लागु भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित आयोजना कार्यालयमा म्याद थपको निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयले आवश्यकताअनुसार यसबारे जिज्ञासा राख्न सक्ने छन्। त्यस्तै संशोधित कार्यतालिका पेश भए पश्चात बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले कम्पनीमा दुईवटा प्रगति हासिल गर्नुपनेै सीमा तोकि थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरि बढीमा २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ। 

त्यस्तै संशोधित नियमावलीमा यसअघि ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायीलेमात्र माग लिन पाउनेमा अब ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा नेपाली ठेक्दारले मात्र सहभागिता जनाउन पाउने छन्। ठेक्कामा अनुभवको प्रमाणपत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत थियो अब यसलाई ६० प्रतिशतमा झारिएको छ। 

त्यस्तै संशोधित नियमावलीमा क्रेडिट लाइनको सीमा समेत हटाइएको छ। संशोधित नियमावलीले नेपाली निर्माण व्यवासयीलाई क्षमता अधिवृद्धि गर्न र समयमा गुणस्तरीय काम गर्न सहयोग पुग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।

सरकारले नियमावलीको एघारौं संशोधनले व्यवसायीमा माग सम्बोधन नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले निरन्तर विरोध जनाउँदै आएको थियो।