कास्की- बहुप्रतिष्ठित पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौंको मेलम्ची खानेपानी आयोजनापछि पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना ठूलो मानिन्छ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा सो आयोजना विसं २०७६ देखि पोखरामा सुरु भएको थियो।
पोखरेलीले सिधै धाराबाट धापेर पिउन मिल्ने गरी पानी सफा बनाउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको हाल ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ। आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नै लाग्दा अप्रशोधित धमिलोपानी पिउनुपर्ने बाध्यतासमेत अन्त्य हुँदैछ। पोखरेलीको खानेपानीको प्रमुख स्रोत मर्दीखोलाबाट ल्याइएको पानी हाल प्रशोधन नगरिकन धारामा पठाउने गरिएकामा आयोजनाको लक्ष्य मुहानबाटै शुद्धीकरण गरेर सिधै धाराबाट पिउनेयोग्य बनाउने रहेको छ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी सहर पोखराका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। आयोजनाको पाइप लाइन विस्तार र एउटा ‘रिजर्भवायर ट्याङ्की’ र मुहानमा केही काममात्र बाँकी रहेको बताइन्छ। जाइकाको अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको ऋण लगानीमा खानेपानी संस्थानले आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको आयोजना निर्माणको काम जापानको हाज्मा एण्ड कर्पोरेशनले गरिरहेको छ। प्राविधिक समस्या समाधान भएको अवस्थामा आगामी छ महिनाभित्रमा आयोजना सम्पन्न भइसक्ने पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाका इन्जिनियर सन्तोषकुमार दासले काम अन्तिम चरणमा पुगेको र बजारका केही स्थानमा पाइप लाइन विस्तारमा समस्या देखिएको बताए। उनले भने, 'पाइप लाइन विस्तारका क्रममा केही ठाउँमा नयाँ पिच र अस्फाल्ट कालोपत्रे सडक खन्नुपर्ने हुन्छ, महानगर र सडक कार्यालयबाट सडक खन्ने अनुमति नपाउँदा ढिलाइ भएको छ। कोलपाटनमा एयरपोर्ट नजिकको रिजर्भवायर ट्याङ्कीको कामसमेत अहिले अघि बढ्न सकेको छैन।'
आयोजनाको हालसम्म मर्दी मुहानमा ‘ग्रिड च्याम्बर’, ‘सेडिमेन्टेशन ट्याङ्की’ र ‘स्लो स्याण्ड फिल्टर’को ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ। पोखराभित्रका तीनवटा ठूला रिजर्भवायर ट्याङ्कीमध्ये फूलबारी र मालेपाटनको सकिएको छ। इन्जिनियर दासका अनुसार ‘रिजर्भवायर ट्याङ्की’को कोलपाटनको काम प्राविधिक समस्याका कारण रोकिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगैको सो ट्याङ्कीको उचाइका कारण एयरपोर्ट सञ्चालनमा प्राविधिक समस्या आउन सक्ने अनुमान कारण रोकिएको हो। यसलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने भन्ने बारेमा जाइका र नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेका छैनन्। यसैगरी बजार क्षेत्रमा १०० किमी पाइप लाइन विस्तारको काममध्ये अब १५/१६ किमी मात्र बाँकी छ।
उनले भने, 'केही प्राविधिक समस्याले रोकिएको बाहेक आयोजनाका अन्य काम अन्तिम चरणमा छन्। आयोजना सम्पन्न भएपछि वितरण प्रणालीमा सुधार हुनेछ र शुद्ध पानी उपभोक्ताकामा पुग्नेछ, प्राविधिक समस्या समाधानलगत्तै आयोजना सम्पन्न हुन पाँच/छ महिना समय लाग्छ।'
आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजनाले समेटेको क्षेत्रमा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर अनुसारको प्रशोधित पानी उपलब्ध हुने खानेपानी संस्थानले जनाएको छ। पोखरा महानगरका चार लाख पाँच हजार ८८९ जनसङ्ख्या आयोजनाबाट लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।
हाल साविक पोखरा उपमहानगरपालिकाका १७ वडा र मुख्य पोखराको क्षेत्रमा मर्दी खोलाबाट ल्याइएको पानी वितरण हुँदै आएको छ। मर्दी मुहानबाट २० र १६ इञ्चका पाइपमार्फत पोखरामा पानी वितरण हुन्छ। पोखराको ८० प्रतिशत उपभोक्ताकामा मर्दीको पानी वितरण हुन्छ।
सन् २०१७ को फेब्रुअरी १५ तारिखमा सरकार र जाइकाबीच खानेपानी सुधार आयोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौतापछि विसं २०७६ जेठमा आयोजनाको शिलान्यास गरेर तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजनासहित काम अघि बढेको थियो।
यसरी सफा बनाइने छ पानी
खानेपानी सुधार आयोजनाअन्तर्गत मर्दीखोलाको पानी यसको मुहान र पोखरा-१९ पुुरुनचौरको ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा आवश्यक प्रक्रियामा अपनाएर प्रशोधन गरिनेछ । प्रशोधित पानी त्यहाँबाट पोखरा-२ मिरुवामा रहेको संस्थानको ट्याङ्कीमा जडान गरिनेछ।
पानी सफा बनाउन मुहान नजिक ‘ग्रीट च्याम्बर’ र दैनिक चार करोड २० लाख लिटर प्रशोधन क्षमताको ‘सेडिमेन्टेशन ट्याङ्की’ (ढुङ्गा, बालुवा हटाउने पोखरी) निर्माणको काम सकिनै लागेको छ। मुहानको सेडिमेन्टेशन पोखरीबाट प्रशोधित पानी दुई किमी टाढाको पुरुनचौरमा निर्माणाधीन ‘स्लोस स्याण्ड फिल्टर’मा लगिनेछ।
त्यहाँ पानी थप प्रशोधनका लागि चार वटा पानी थिग्ग्राउने ट्याङ्की तथा छवटा पानी छान्ने फिल्टर, दुई वटा सफा पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की (स्लोस स्याण्ड फिल्टर) र क्लोरिनेसन प्लान्ट निर्माण गरिएको छ।
सफा पानी वितरणका लागि आयोजनाले फूलबारी, कोलपाटन र प्रस्याङमा २० लाख लिटर क्षमताका रिजर्भवायर ट्याङकी निर्माण गरेको हो। खानेपानी संस्थानका अनुसार पोखरामा संस्थानका ४७ हजार ग्राहक छन्। तीमध्ये मर्दीखोलाको पानी प्रयोग गर्ने ३५ हजार छन्। यसैगरी कालीखोला र भोटीखोलाका पाँच/पाँच हजार ग्राहक छन्। दुई हजार घरमा बोरिङको पानी पुर्याइएको छ।
मुहान संरक्षणमा अझै उदासीनता
पोखरामा ल्याइने पानी शुद्धीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयन भइरहँदा मुहानको संरक्षणमा भने अझै उदासीनता देखिन्छ। अहिले पनि मुहानभन्दा माथि खोलाबाटै सवारी साधनको वारपार, भैँसी आहाल बस्ने तथा फोहोरमैला विर्सजन हुँदै आएको छ। हिउँदमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननका कारण मुहान प्रदूषित हुने गरेको छ।
पोखरामा आपूर्ति भएको पानी सफा राखिराख्नका लागि अहिलेको स्थानबाट पाँच किमीमाथि मुहान सार्नुपर्ने आवाज उपभोक्ताको छ। हालको खानेपानीको मुहानलाई माथि स्थानान्तरण गर्दा पानी सफा बनाउन थप सहयोग पुग्ने बताइन्छ।
विगतमा अहिलेको मुहानभन्दा माथि थोरै मात्र बस्ती थियो । पछिल्लो समय तीव्र सहरीकरणका कारण मानव बसोबास बढेसँगै मुहान दूषित हुने समस्या पनि बढ्दै छ। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अग्रसरतामा केही वर्ष अघि मुहान सफा राख्नका लागि विभिन्न छ स्थानमा शवदहनगृह निर्माण गरिए पनि ती स्थलको अहिले पनि सबै ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ।
शवदहनस्थल निर्माणमा नेतृत्व गर्नुभएका उद्योगी यदुनाथ अधिकारी खानेपानीको हालको मुहान त्यसभन्दा माथि नर्सादासम्म पोखराको पानी शुद्ध हुन नसक्ने बताउँछन्। हाल कम मात्र मानव बसोबास भएको स्थानबाट पानी ल्याउँदा मात्र सफा पानी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, 'हालको मुहान स्थानान्तरणका लागि हामीले पटक-पटक आवाज उठाएका छौँ तर सुनुवाइ भएको छैन। शुद्ध पानी पोखरामा आपूर्तिका लागि मुहाननै सार्नुको विकल्प छैन।' खानेपानी संस्थानले भने प्राविधिक हिसाबले कठिनाइ नपर्ने भए पनि जलाधार क्षेत्र कम हुने भएकाले स्थानान्तरणको काम नभएको जनाएको छ। मुहानभन्दा केही माथिमात्र इदी खोला मर्दीमा मिसिन्छ। सोही कारण पानी आपूर्ति कम हुने भएकाले मुहान सार्न नसकिएको संस्थानले जनाएको छ।
गाउँपालिकाले माग्यो वातावरणीय सेवाको भुक्तानी
मर्दी खोला माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका छ वडा हुँदै बग्छ। मर्दीखोलाको पानी दुईवटा पाइप मार्फत खानेपानी संस्थानले पोखरामा वितरण गर्ने गरेको छ। मर्दीको पानी पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिर नजिकको रिजर्भ वायरमा जम्मा गरेर उपभोक्तामा पठाइन्छ।
गाउँपालिकाले आफ्नो प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा मर्दीको उपभोग गरेबापत खानेपानी संस्थानसँग वातावरणीय सेवाको भुक्तानी सिद्धान्त अवलम्वन गर्न माग गरेको छ। संस्थानले मर्दीको पानीबाट बर्सेनि अर्बौं राजस्व सङ्कलन गरे पनि मर्दी क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिएको भन्दै आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा सो सिद्धान्त लागू हुुनुपर्ने माग गरेको हो।
पानी प्रयोगबापत निश्चित प्रतिशत राजस्व गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने माग स्थानीय सरकारको रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले बताए। उनले भने, 'हाम्रो पालिकाको प्रमुख प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गरेबापत खानेपानी संस्थानले प्रभावित क्षेत्रका लागि सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो। वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको सिद्धान्त विश्वका धेरै देशमा प्रचलित छ। संस्थानले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत पालिकालाई दिनुपर्दछ।' यसअघि पनि यस विषयमा आवाज उठेपनि यसपटक गाउँपालिकाले आफ्नो नीति कार्यक्रममै यस विषयलाई समेटेको छ। रासस