काठमाडौं- विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको तथा बजारमा तरलताको सङ्कट पनि समाधानको दिशामा नगएपछि नेपाल राष्ट्रबैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा ब्याजदर थप बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ।

अहिले ब्याजदर नियन्त्रण गरिरहेका कारण बजारमा तरलता नआएको, कर्जाको ब्याज अझै पनि सस्तो भएकाले आयात नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी नभएको र मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणबाहिर जान लागेको भन्दै राष्ट्रबैंकले ब्याजदर बढाउने उपकरणसहितको मौद्रिक नीतिको तयारी गरेको हो।

'आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत मूलतः दुईवटा काम हुनेछः पहिलो ब्याजदरलाई खुला छोडिनेछः दोस्रो अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर बढाइनेछ,' नेपाल राष्ट्रबैंक स्रोतले भन्यो। आगामी वर्षका लागि सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि बन्द छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अहिलेको आर्थिक अवस्थाको माग नै कसिलो मौद्रिक नीति भएको बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो ११ महिनादेखिको अवस्था तथा यसले भविष्यमा निम्त्याउने संकटका अगाडिको तत्कालको राहतको कुनै अर्थ नहुने भन्दै गभर्नरले कसिलो मौद्रिक नीतिको संकेत गरिसकेका छन्।

राष्ट्रबैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजारमा उपभोक्तामा माग घटाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रबैंकले अहिले काम गरिरहेको र मौद्रिक नीति पनि त्यही दिशामा केन्द्रित हुने बताए। निक्षेप तथा कर्जा दुवैको  ब्याजदरका विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए।

'अहिले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदरमा अराजकता कायम गरेका छन्। सबै बैंकले निक्षेपको अधिकतम् ब्याजदर ११ दशमलव ०३ मा राख्ने काम गरेका छन्, तीन महिनाको निक्षेपमा पनि त्यही, तीन वर्षका लागि पनि त्यही। २७ वटै बैंकले एउटै ब्याजदर राखेपछि कुन बलियो कुन कमजोर बैंक भन्ने पनि भएन,' उनले भने, 'यो त कार्टेलको पनि हद भयो।'

अहिले निक्षेपको ब्याज बढेपछि त्यो कर्जाको ब्याजमा प्रभाव देखाउन केही समय लाग्ने गरेकोमा मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसमा केही सम्बोधन गर्ने संकेत पनि श्रेष्ठले गरे। अहिले बैंकहरूले तीनतीन महिनामा बेस रेट सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्रै कर्जाको ब्याज बढाउन पाउने अवस्था छ। यद्यपि तयाँ कर्जामा भने बैंकहरूले बढी प्रिमियम राखेर उच्च ब्याज लिइरहेकै छन्।

राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकरहरुसँगको छलफलमा कर्जाको ब्याजदर बढाउने आशयको कुरा गरेका छन्। वर्तमान आर्थिक अवस्था तथा आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा बैंकरसँग छलफल गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पोखरामा गरेको कार्यक्रममा उनले मौद्रिक विस्तारका लागि अहिलेको वातावरण उपयुक्त नभएको बताएका थिए।

गभर्नरसँगै राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा रामशरण खरेल उपस्थित भएको उक्त कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सहभागी थिए। कार्यक्रममा बैंकरहरूको धारणा बढी सुनेर थोरै समय आफूले बोलेपनि गभर्नर मौद्रिक नीतिको रुपरेखाबारे प्रष्ट भनेका थिए।

‘अर्थतन्त्रले संयमता खोजेको बेला नाफा तथा व्यापार विस्तारको आशा गर्न नहुनेमा बैंकरहरु पनि सहमत भए। लगभग यो कुरामा सबैको समान धारणा रह‍्‍यो’ छलफलका एक सहभागीले भने। कर्जाको ब्याजदर उच्च भएपछि अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रकम प्रणालीमा आउने, ब्याजदर उच्च भएपछि उपभोगको साटो बचतमा रकम परिचालन हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।

ब्याजदर बढ्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने, अनावश्यक आयातमा ब्रेक लाग्ने भएकाले यही मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको थियो। मे महिनामा आएको कोषको टोलीले राष्ट्र बैंकलाई आयात प्रतिबन्धको साटो ब्याजदरबाट आयात नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको थियो।

यद्यपि नेपालमा ब्याजदर बढ्दै बचत बढ्ने तथा उपभोगमा कर्जा न्यून जाने ट्रेन्ड अहिलेसम्म नदेखिएको जानकारहरु बताउँछन्।

उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने कर्जामा अहिले नै सहुलियत भएकाले वृद्धिदरबाट धेरै प्रभावित नहुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। यस बाहेक अनुत्पादन भनिएका कतिपय क्षेत्रमा जाने कर्जालाई अझै कडाइ गर्ने नीति आगामी मौद्रिक नीतिमा आउने संकेत गभर्नरले गरेका छन्। घर जग्गा, अटोमोबाइल तथा अन्य उपभोग्य क्षेत्रमा जाने कर्जाका लागि यसअघि गरिएका व्यवस्था निरन्तर हुनसक्ने तथा कोरोना महामारी कालमा आएका कतिपय मौद्रिक सहुलियत स्किम खारेज हुनसक्ने छन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कर्जाको विस्तार अत्याधिक भएको र त्यसपछि प्रणालीले निरन्तर तरलता अभाव भोग्दै आएको छ। अहिलेको प्रमुख समस्या हाम्रो बाह्य क्षेत्र हो भन्ने विषयमा गर्भनर र बैंकरहरूको समान धारणा रहेके बैठकका एक सहभागीले भने।

‘खासगरी ब्याजदरका विषयमा केही निश्चित बैंकको बदमासीलाई हेरेर तीनतीन महिनामा बेसरेट छाप्नुपर्ने लगायत नियम बनाइएको थियो। कुनै कम्पनीका कारण प्रणालीमा हस्तक्षेप नगर्ने र यसअघि गरेकालाई पनि अब सच्याउने लाइनमा केन्द्रीय बैंक आफै देखिन्छ’ एक बैंकरले भने।

सीआरआर बढाइँदै

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) बढाउने तयारी राष्ट्रबैंकले गरेको छ। कोभिडबाट अर्थतन्त्रलाई राहत दिने प्याकेजअन्तर्गत सीआरआर तीन प्रतिशतमा झारिएको थियो। 'यो अवस्थामा कोभिडलाई दिइएको राहतलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छैन र त्यसो गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। त्यसैले सिआरआर बढाउने तयारी भइरहेको छ,' नेपाल राष्ट्रबैंक स्रोतले बिजनेस न्युजलाई बतायो। राष्ट्रबैंकले अहिले कर्जाको ब्याजदर बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दइरहेकाले सिआरआर ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने उनले बताए।

बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास बढाउनुपर्ने बैंकरको मागः सीडी रेसियोमा लचकता अपनाउन आग्रह

पछिल्लो समय जनसाधारणमा बैंकिङ प्रणालीप्रति नै अविश्वास देखिन थालेकाले प्रणालीप्रति विश्वास फर्काउने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउन बैंकरहरूले आग्रह गरेका छन्। बैंकले ऋण दिन सकिरहेको छैन, त्यसो हुँदा व्यवसायीहरूले आफूसँग पैसा भए पनि ऋण तिर्न हिच्किचाइरहेका छन्। 'भोलि माग्दा बैंकले नदेला बरु नगदै राखौं वा सहकारीमा बचत गरौं भन्ने ढंगले धेरैले सोच्न थालेको देखियो,' एक बैंकरले भने, 'यही प्रवृत्ति कायम रहे त्यसले प्रणालीमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ, अनौपचारिक अर्थतन्त्र ह्वात्तै बढ्न सक्छ।'

त्यही भएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा केही लचकता अपनाएर पनि ऋण दिनसक्ने वातावरण बनाउन बैंकरहरूले आग्रह गरेका छन्। हाल सीडी रेसियो ९० प्रतिशत छ। बैंकर तथा व्यवसायीहरूले सीडीको ठाउँमा पुरानै सीसीडी रेसियो लागू गर्न माग गरे पनि अब त्यता फर्कन हुँदैन भन्ने राष्ट्रबैंकको बुझाइ छ।