अहिलेको  सन्दर्भमा मुलुकमा दुईवटा चुनौती छन्। ती दुईवटै चुनौती नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्रको हो। पहिलो बढ्दो मुद्रास्फीति हो। दोस्रो विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिती हो। यी दुवै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकलाई सम्बोधन गर्न सुम्पिएका विषय वा कार्यक्षेत्र हुन्। 

तेस्रो कार्यभार चाहिँ वित्तीय स्थायित्व हो। अहिलेको  सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यी तीनवटै समस्या देखापरेका छन्। चुनौती समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुने पर्ने अवस्था छ। 

मुद्रास्फीति दर पछिल्लो ५‐६ वर्षकै उच्च भएको छ। दोहोरो अंकमा मूल्यवृद्धि जाने सम्भावना छ। यसलाई रोक्नु अहिलेको आवश्यकता छ। 

दोस्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिती लगातार घटिरहेको छ। ११ महिनादेखि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। साउन महिनादेखि भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक छ। साथै चालु खाता घाटा पनि नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक भएको छ।

यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ प्रतिशत पुगिसकेको छ। पहिलो मुद्रास्फीति उच्चदरमा भएको, दोस्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिती तीब्र दरमा घटेर मुलुकलाई संकटमा लैजाने सम्भावना भएको र तेस्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्तिको बजारमा अत्याधिक लगानी गरेको कारण लगानी असुली हुन नसकेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था आफै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। 

तरलता अभावकै कारण बैंकहरु यो अवस्थामा आइपुगेका हुन्। कर्जा दिन नसक्नुको प्रमुख कारण पनि ऋण असुली गर्न नसक्नु हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा भइकन पनि नदिएका हैनन्। अहिलेसम्म त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको नवीकरण गर्दै गएका थिए। असुली हुने सम्भावना पनि कम नै देखिएको हुनसक्छ। असुली भएको भए त कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो। असुली केही गरी हुन नसकेको अवस्थामा त वित्तीय स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो संकटबाट मुलुकलाई बचाउनका निम्ति मौद्रिक नीतिको औजार प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि ब्याजदर अहिलेको भन्दा बढी हुनुपर्छ। कर्जा सहज हुनु भएन। मुद्राप्रवाह कम हुनुपर्छ। मुद्रा सञ्चिति अनुपात (सीआरआर) बढाएको अवस्थामा मनी सप्लाइ कम हुन्छ।

पोलिसी दर बढायो भने कर्जाको ब्याजदर बढ्छ। अनि कर्जाको माग कम हुन्छ। असुली पनि हुन थाल्छ। त्यसपछि तरलता क्रमशः सहज हुन्छ। त्यही भएर पोलिसी दर बढाउनु पर्छ। अहिले पोलिसी दर त साढे ३ प्रतिशत मात्रै छ। पोलिसी दर साढे ३ प्रतिशत राख्ने र सीआरआर ३ प्रतिशत राख्नेभन्दा पनि यसलाई बढाउनुपर्ने देखिएको छ। यो तीनवटा विषय मुख्य रुपमा गर्नुपर्ने छ।

यी काम गर्दैगर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति आफैँ बढ्छ। आयात गर्ने भनेको कर्जा लिएर नै गर्ने हो। कर्जाको ब्याजदर नै महँगो भएपछि त आयात पनि कम हुन्छ। आयात कम भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप पनि कम हुन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि अपनाउनु पर्ने अरु अवस्था छैनन्।

यसो गदै गर्दा उद्योग व्यवसायमा समस्या आउँदैन त? भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ। तर, अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायमा समस्या पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्ने बेला होइन। बिहान ८ बजे उठ्दा घरमा आमा सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ तर आफ्नो सुनको पसल छ, त्यो बन्द छ भनेर पसल खोल्न जाने कि आमालाई उपचार गर्न लैजाने भन्ने विषय सबैभन्दा ठूलो हो। सुनको पसल खोल्दा आर्थिक वृद्धि त हुन्छ। तर आमालाई समयकै आइसियुमा पुर्‌याउन सकिएन भने त बचाउन सकिँदैन। अहिलेको मुद्दा आइसियुमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई बचाउने कि २‐४ वटा उद्योगको मुख हेर्ने भन्ने नै हो। अहिले जीडीपी कति छ। राजस्व कति छ भनेर हेर्ने समय होइन। अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्ने बेला हो।

अर्को  विषय बैंकको ब्याजदर बढाउने र कर्जामा कडाइ गरेर बढ्दो मुद्रास्फीति रोक्न सकेको अवस्थामा मजदूर तथा निम्नवर्गका आम जनतालाई पनि सहज हुन्छ। उनीहरुलाई कर्जाको ब्याजदर बढ्दा खासै असर गर्दैन। कर्जाको ब्याजदर बढेको कारण मूल्यवृद्धि कम भयो भने त उनीहरुलाई राहत नै हुन्छ। 

मूल्यवृद्धि बढेको बेला कर्जाको ब्याजदर बढाउनुपर्छ भन्ने विषय त सामान्य नै हो। अमेरिकामा ऐतिहासिक रुपमा कर्जाको ब्याजदर बढाएको कारण पनि मूल्यवृद्धि नै हो। भारतमा समेत कर्जाको ब्याजदर बढाइएको छ। मुद्रास्फीति दर कम गर्नकै लागि कर्जाको ब्याजदर बढाइएको हो। 

अर्को विषय कोभिड‐१९ को समयमा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा भनेर कसलाई दिइएको हो? यो घरजग्गा व्यवसायी तथा सेयर बजारका लागि दिइएको होइन। विभिन्न क्षेत्रको कर्जा लिइ खुलेआम सेयर बजार र घरजग्गामा प्रयोग गरेका हौँ भनेर त व्यवसायीहरुले नै भनिरहेका छन्। व्यवसायी वर्गबाट कर्जाको दुरुपयोग भएको हो भनेर व्यवसायीहरुले नै भनिरहेका छन्। यसकारण निश्चित क्षेत्रलाई फाइदा हुने गरी कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको फेरि पनि दुरुपयोग हुन्छ। दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन हुने गरी त केही गर्न हुँदैन।

बरु एक वर्ष कसिलो बनाउने र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई नहेर्ने नै हो। जीडीपीले आम नागरिकलाई के हुँदो रहेछ भनेर त देखिहालियो। तर महँगीले त आमनागरिकलाई असर गर्छ भन्ने विषय त सबैलाई जानकारी भएकै छ। महँगी कम गर्न सकेको अवस्थामा त सबैलाई सहज नै हुन्छ।

(पूर्वअर्थसचिव  खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)