विद्युतको प्रयोग बढाउने, आयातित इन्धनको खपत घटाउने नीतिअनुसार नै विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन खोजिएको हो।
विद्युतीय चुलोको प्रयोगले विद्युत खपत पनि बढ्ने र उत्पादन पनि बढाउन सकिन्छ भने नै हो। सरकारले नै विद्युतको खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुलो वितरण गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषय ठूलो होइन। तर, जनतालाई विद्युत खपत बढाउने बानीको विकासका लागि अहिले सरकारी तवरबाट पनि चुलो वितरण भइरहेको छ।
आम जनताले आफैँ पनि खरिद गरेर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेका छन्। चुलोको माग बढेको छ। विद्युतीय चुलोलगायत विद्युतीय उपकरणको उत्पादनसँगै यसको भेरिएसन पनि रहन्छ नै। विद्युतीय सामान भइसकेपछि फेरि यसमा सुरक्षाको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ।
सुरक्षाको विषयमा ध्यान दिनै पर्छ। सुरक्षामा ध्यान दिँदादिँदै पनि केही न केही जोखिम हुन्छ। विद्युत प्रवाह हुनुपर्छ। आगो नै बाल्ने, खाना नै पकाउने, पानी नै उमाल्ने भएपछि उच्च विद्युत प्रभाव चाहिन्छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले चाहिँ विद्युतीय चुलो वितरण गर्नुभन्दा पहिले नै गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग सहकार्य गरेर यसका लागि एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएको छ। तर यो बाहिर बजार बिक्री गर्नेका लागि भने अनिवार्य होइन।
यो केन्द्रले आफूले बिक्री गर्ने विद्युतीय चुलोका लागि आफ्नै पहलमा बनाएको राष्ट्रिय मापदण्ड हो। राष्ट्रिय मापदण्डहरू बनाउने गुणस्तर तथा नापतौल विभाग नै हो। उनीहरूसँग मिलेर हामीले एउटा दातृसंस्था कुकिङ एलाइन्ससँग मिलेर राष्ट्रिय मापदण्ड चाहिँ बनाएका छौँ। मापदण्डमा ४/५ वटा विषयहरू निक्यौल भएका छन्। जसमा सुरक्षा, दक्षता, सुरक्षाका लागि केके गर्ने वा नगर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन्।
सरकारले आफैँ किनेर एक पटक नेशनल ट्रेडिङ (अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा मर्ज भइसकेको छ) विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) बिक्री गरेको थियो। विद्युतीय चुलोकै हकमा केन्द्रले भने अहिले २ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। एउटा सानो तवरमा प्रचारसमेत गर्नु पर्यो भने केही पालिकासँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ। पालिकाले २० प्रतिशत लगानी राख्दै उपभोक्ता छनोटको काम गर्ने छन्। पालिकाले आफैँ रकम हाल्न पनि सक्ने वा उपभोक्ताबाट २० प्रतिशत लिन पनि सक्छन्। त्यसमा पनि हामीले पालिकालाई लक्षित वर्गलाई छनोट गर्न भनेको छौँ। छनोट गर्दैगर्दा विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि सुरक्षित हुन पनि पर्छ।
उदाहरणका लागि ५ एम्पिएर क्षमताको बिजुली जडान भएको ठाउँमा त यो विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यसैले सामान्य घरमा समेत १५ एम्पियरको मिटर जडान गर्नुपर्छ। यो सबै काम पालिकालाई गर्न लगाएका छौँ। सोहीअनुसार गत वर्ष र यो वर्षमा केही चुलो वितरण गरिरहेका छौँ।
अर्काे चाहिँ हामीले इन्धनको मुल्य बढ्दै गएपछि सबै विद्यार्थीलाई नसके पनि दुर्गम स्थानबाट काठमाडौं आई सरकारी कलेजमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने गरी आवेदन मागेका छौँ। ६-७ हजार विद्यार्थीको आवेदन आएको छ। सामान पनि केही दिनभित्रै आउँदै छ। भाडामा बस्ने र सरकारी कलेजमा अध्ययन गर्नेले मात्रै विद्युतीय चुलो पाउने छन्।
तर, हामीले यसरी चुलो वितरण गर्दैगर्दा गुणस्तरमा कमजोरी हुन नदिन सचेत भएर काम गरेका छौँ। विद्युतीय उपकरण भएका कारण केही एकादमा त समास्या नआउने भन्न सकिन्न। हाम्रो लक्ष्य सुरक्षित नै हुने गरी काम गर्ने हो। हामीले खरिदमा नै राष्ट्रिय मापदण्डमा उल्लेखित स्पेसिफिकेस वा सोभन्दा माथि रहेको भनेर माग गरेर खरिद गरिरहेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले चुलोको जो उत्पादक छ उसले अन्तर्राष्ट्रिय ल्याब स्टिमले चुलो उत्पादनको प्रमाणीकरण गरेको भनेर मागेका छौँ।
हामीले आईसी प्रमाणित भएको चुलो ल्याउनु पर्छ भनेर पहिलो सर्त राखेका छौँ। टेन्डर पाउनेले सबैभन्दा पहिले प्रमाण पत्र र नमुना ल्याएर दिनु पर्छ। तर सबै गुणस्तरको परीक्षण हामी कहाँ त हुँदैन। तैपनि हामीले विद्युतीय चुलो आइसकेपछि नास्ट अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धि सामानहरूको परीक्षण गर्ने सेन्टरमा सामान भने अनुसार भए नभएको परीक्षण गरेर मात्रै लिने र वितरण गर्ने काम गरेका छौँ। यति गर्दागर्दै पनि १०/२० हजारको संख्यामा दिने लिने गरेको वस्तुमा काहिँ कसैले तार लुज बनायो, कसैको चुलो जडान गर्ने विद्युत प्रभाव हुने प्लग लुज बनायो, सर्ट हुने ठाउँमा पानी तेल पर्यो भने केही समस्या त आउँछ नै। यी त हामीले गर्दागर्दै नसक्ने विषय पनि हुन्। यसका लागि प्रयोग कर्ता पनि पूर्णरुपमा सचेत हुनुपर्छ।
सुरक्षाकै विषयमा कुरा गर्दा सामान्यत विद्युतीय चुलोबाट करेन्ट लाग्ने, सर्ट हुने, आगो लाग्ने तथा पड्कने भने कुरा चाहिँ कम नै हुन्छ। तात्ने प्रक्रिया अलिक फरक हो। विद्युत प्रभावमा समस्या हुँदा बिग्रिने तथा फ्युज जाने सम्भावना भने हुन्छ। ग्यास सिलिन्डर जस्तै पड्कने, आगोलागी हुने र धेरै क्षति हुने सम्भावना विद्युतीय चुलोमा कम नै हुन्छ। तर केही न केही रिक्स त हुन्छ नै।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट टेष्ट प्रमाणीकरणका लागि आउनेहरूलाई हामीसँग भएको क्षमताअनुसार नियमन गरेका छौँ। तर छुट नै नलिने गरी आएका विषयमा त हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। गुणस्तर परीक्षण गरेर सिफारिस भएको अवस्था छुट दिने विषय राखियो भने नियमनमा सजिलो हुन्छ। तर छुट दिन नपर्दा त यो विषय जोडिँदैन।
बजारमा लैजानेको हकमा त केही भन्न सकिँदैन। अब विस्तारै यसको प्रयोग बढ्ने हुँदा सरकारी पक्षबाट वितरण हुने मात्रै नभइ निजी क्षेत्रबाट बिक्री हुने व्यापारलाई समेत नियमन गर्न ऐन नै आवश्यक पर्छ। ऐनको मस्यौदा पनि तयार भइसेको छ। यसलाई जति सक्दो छिटो टुंगोमा लैजानु पर्छ। पछि आउने समस्यालाई अहिले नै मध्यनजर गरेर काम गर्नु पर्ने छ।
मापदण्ड पनि बाध्यकारी र नियमनकारी हुन्छ। तर कारबाही गर्नका लागि त ऐन नै बनाएर निश्चित गुणस्तरभन्दा तलको ल्याएर बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ र त्यसरी ल्याउनेलाई दण्ड जरिवानासमेत तोकिनु पर्छ। अहिले नै काम नगर्ने हो भने पछि सरकार आफैँलाई समस्या पर्न सक्छ।
(वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
