काठमाडौं- देश अनुसार केन्द्रीय बैंकको भूमिका फरक हुन्छ। तर प्रायमा एउटा समानता हुन्छ त्यो हो बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, मुद्रा जारी तथा मौद्रिक व्यवस्थापन। कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकप्रति सर्वसाधारण जनतासँग जोडिएका विकास तथा समानताको प्रश्न आउँदैन। किन भने घोषित जिम्मेवारी यो निकायको हुँदैन। 

तर एउटा अध्ययनमा भने केन्द्रीय बैंकले समावेशी विकास र लोककल्याणकारी कामका प्रभावकारी काम गर्नसक्ने देखिएको छ। 'दी इकोनोमिक एण्ड सोसियल कमिसन फर एसिया एण्ड प्यासिफिक' को इकोनोमिक्स एण्ड सोसियल सर्भे अफ एसिया  एण्ड दी प्यासिफिक २०२२ मा केन्द्रीय बैंकको आधुनिक अवधारणमा समावेशी विकासका क्षेत्रमा अपेक्षित प्रतिफल देखिन थालेको उल्लेख गरिएको छ। 

वित्तीय स्रोत साधनको अभावकै बीच महामारी सिर्जित असमानता तथा अभावको समाधानमा यो क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकले अग्रसरता देखाएका छन्। आधाभन्दा बढी केन्द्रीय बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार, वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता हित संरक्षण, न्यून आय भएकाहरूको आय संरक्षणमा काम गरिरहेका छन्। 

'यद्यपि केन्द्रीय बैंकलाई यस्तो काम गर्ने स्पष्ट कानूनी म्यान्डेट छैन' सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। वार्षिक मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकबाट सर्वसाधारण लाभान्वित हुनसक्छन्। समग्रमा केन्द्रीय बैंकले गरिबी निवारणदेखि समान आर्थिक वातावरण बनाउनमा उल्लेखनीय योगदान गर्नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकहरूसँग भएको मौद्रिक सञ्चयको परिचालनबाट अझै लाभको वितरण गर्नसक्ने देखिएको छ। यो क्षेत्रमा ९.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बैंक निक्षेप औपचारिक रुपमा परिचालन भएको छ। यो परिचालनले खासै सामाजिक लाभ सिर्जना गरेको छैन। 'अहिलेको लगानी नीतिलाई परिमार्जन गर्दै समाजिक लक्ष्यका लागि मौद्रिक परिचालन गर्नुपर्छ' प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता तथा पहुँच विस्तारमा काम गरिरहेको छ। लगानीदेखि साक्षरताका क्षेत्रमा बैंकले काम गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले बताए। 

'हामीले महिला उद्यमशीलतादेखि उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेका छौं। यसको लक्ष्य पनि सामाजिक लाभ वितरण नै हो' श्रेष्ठले भने। 

यो सर्वेक्षण प्रतिवेदनले राजस्वमा कडाइ गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। अनावश्यक कर छुटका स्कीम हटाउनुपर्ने, चुहावट पहिचान गरी रोक्नुपर्ने चुनौति सरकारहरुलाई रहेको छ। पछिल्लो समय बढ्दो डिजिटल आर्थिक गतिविधिमा कर लगाउनुपर्ने तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई करमा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउनका लागि राजस्वको स्रोत बलियो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले भने कर उठाएर वितरण गर्दै समावेशी विकास नहुने बताए। 

'कर उठाएर वितरण गर्दैमा समानता हुँदैन' उनले भने।